सुविधा, शहरे आणि नागरिक

 

“सर्व नगर नियोजनकर्त्यांसाठी माझा एक संदेश आहे. सुविधा क्षेत्रांचे योग्य नियोजन केल्यास अगदी कंटाळवाण्या जागांमध्येही चैतन्य जाणवू शकते, ज्यामुळे अनोळखी माणसे ओळखीची वाटू लागतील, आणि आपल्यालाही जरा ताजेतवाने होण्यासाठी कारण मिळेल.”... चार्ल्स माँटगोमेरी  

आपण ज्यांना सार्वजनिक जागा म्हणतो त्यांचे चार्ल्स माँटगोमेरी यांनी त्यांच्या हॅपी सिटी: ट्रान्सफॉर्मिंग अवर लाईव्ह्ज थ्रू अर्बन डिझाईनद्वारे किती सुरेख वर्णन केले आहे. या पुस्तकामध्ये त्यांना नागरी नियोजनकर्त्यांसाठी वरील शब्द लिहीले आहेत. असो, चार्ल्स माँटगोमेरी यांचे नाव बऱ्याच जणांनी कदाचित ऐकले असेल का याची मला खात्री नाही. ते एक पुरस्कार-प्राप्त कॅनेडियन लेखक व शहरी जीवनाचे पुरस्कर्ते होते. द लास्ट हिथन अँड हॅपी सिटी या पुस्तकासाठी प्रसिद्ध असलेल्या माँटगोमेरी यांनी कॅनडा, अमेरिका व इंग्लंडमधील अनेक नियोजनकर्ते, विद्यार्थी व निर्णयकर्त्यांना मार्गदर्शन केले व व्याख्याने दिली. मला खात्री आहे की त्या शहरांमधील तसेच देशातील निर्णयकर्त्यांना त्यांच्या सल्ल्याने निश्चितच फायदा झाला असावा. नाहीतर आपण आपले अधिकारी तसेच निर्णयकर्त्यांना नगर नियोजनाविषयी विविध गोष्टी जाणून घेण्यासाठी या ठिकाणी वेळोवेळी पाठवले नसते (अशा भेटींमधून ते नेमके काय शिकतात हा अर्थातच संशोधनाचा विषय आहे). त्याचवेळी चार्ल्स यांच्याकडून सल्ला घेणाऱ्यांच्या यादीमध्ये आपल्या देशाचे किंवा आपल्या कोणत्याही शहरांचे नाव नाही. नाहीतर आपण स्मार्ट शहराच्या नावाखाली आपल्याभोवती जो काही नागरी सावळा गोंधळ घालून ठेवण्यात आला आहे त्याला आपल्याला तोंड द्यावे लागले नसते. 

आपल्या नगर नियोजकांविषयी शंभर टक्के आदर राखत (व विश्वासही) सांगावेसे वाटते की आपले नगर नियोजक दुर्दैवाने हे निर्णयकर्तेही नाहीत तसेच चार्ल्स यांच्यासारखे दूरदर्शीही नाहीत. म्हणूनच मी आपल्याभोवती नागरी सावळा गोंधळ झालाय असा शब्द वापरला. मी "आपल्या" असा शब्दप्रयोग केला आहे, म्हणूनच मी स्वतः तसेच माझ्या व्यवसायातील सहकारीही (रिअल इस्टेट व अभियंते) या शब्दप्रयोगासाठी दोषी आहेत असे म्हटले आहे, यामुळे अनेकांना राग आला असेल (असलाच पाहिजे). आता या दोषींच्या यादीमध्ये केवळ नागरी विकास म्हणजे यूडी विभागच नाही तर पुणे महानगरपालिका/पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका/पुणे महानगरप्रदेश विकास प्राधिकरण, नगर नियोजन विभाग, पोलीस, न्यायपालिका, महावितरण (एमएसईबी), पीएमपीएमएल (पीएमटी) (तसेच रस्ते, वाहतूक, सांडपाणी, पाणी पुरवठा इत्यादी विविध विभागांसह), दूरसंचार (बीएसएनएल, एमटीएनएल, ते आता अस्तित्वात तरी आहेत का), एमजीएनएल (पाईप गॅस), आता यामध्ये नव्याने भर पडली आहे मेट्रो रेल व संबंधित इतर बाबींची. त्याचशिवाय रिअल इस्टेट क्षेत्र, माध्यमे व जनता जनार्दन म्हणजे आपण या सगळ्यांचा त्यात समावेश होतो. नागरी नियोजनाशी संबंधित निर्णयकर्त्यांना मी सगळ्यात शेवटी ठेवेन. म्हणजेच सरकार ज्यांना आपण पंतप्रधान, मुख्यमंत्री, महापौर म्हणतो किंवा निवडून आलेली कोणतीही संस्था जिने आपल्या गावाचे, शहराचे किंवा महानगराचे भवितव्य निश्चित करणे अपेक्षित असते. मला खात्री आहे की हे वाचून आता अनेकांच्या कपाळाला आठ्या पडतील (म्हणजे नाके मुरडली जातील), कारण मी शहराच्या निर्णयकर्त्यांना सर्वात शेवटी कसे ठेवू शकतो तेसुद्धा आपल्या शहरांमध्ये किती गोंधळ आहे असा आरोप केल्यावर. या परिस्थितीमध्ये तेच बदल घडवून आणू शकत नाहीत का व योग्य निर्णय घेऊ शकत नाहीत का. ते नक्कीच करू शकतात व निर्णयकर्त्यांनी हेच करणे अपेक्षित असते म्हणजे शहरासाठी व नागरिकांसाठी योग्य ते निर्णय घेणे अपेक्षित असते. पण त्यासाठी आपण म्हणजेच लोकांनी त्यांचे निर्णयकर्ते जागरुकपणे निवडावे लागतात, नाही का? त्यांची निवड केल्यानंतर जर निर्णयकर्ते शहराच्या व नागरिकांच्या हिताचे निर्णय घेत नसतील तर त्यांच्याविरुद्ध कोणी उभे राहिले पाहिजे व त्यांना त्यांचे निर्णय बदलायला लावले पाहिजेत, वरील नमूद केलेल्या सर्वांनी, होय ना? याचसाठी मी निर्णयकर्त्यांचे नाव सगळ्यात शेवटी घेतले कारण त्यांचे हित आणि आपले (म्हणजे सामान्य माणसाचे) हित यांचा काही ताळमेळ असेलच असे नाही. परिणामी नागरी प्रकल्पांना विलंब होतो, सार्वजनिक वाहतूक यंत्रणा सुमार असते, आरोग्य पायाभूत सुविधा निकृष्ट असतात व ही यादी लांबलचक असते.

या सुमार व निकृष्ट सेवांचा यादीमध्ये एक गोष्ट राहून गेली ती म्हणजे, शहरातील सार्वजनिक जागा. आपल्या पुणे शहरात बरीच सार्वजनिक  उद्याने आहेत व त्यासाठी शहराच्या उद्यान विभागाचे नक्कीच आभार. मात्र उद्यानांशिवाय आपल्यासाठी नागरिकांसाठी काही सार्वजनिक जागा आहेत का, उदाहरणार्थ कलादालन किंवा मोठी सभागृहे, वस्तुसंग्रहालये अथवा मोठे चौक किंवा मनोरंजनाचे केंद्र (मॉल नाही) किंवा कलाकेंद्र किंवा प्रदर्शनासाठी मैदान किंवा जागा आहे आहेत का, जिथे लोक एकत्र येऊ शकतील व निवांतपणे वेळ घालवू शकतील. आपल्या शहराचा विस्तार ४०० चौरस किलोमीटरहून अधिक वाढला आहे, त्यामुळे तुम्हाला केवळ शहराच्या एका कोपऱ्यात अशा सुविधा देऊन चालणार नाही. तर त्या शहरात व भोवताली समप्रमाणात विखुरलेल्या हव्यात, तरच सर्व नागरिकांना त्यांची स्वतःची सार्वजनिक ठिकाणे किंवा जागा मिळू शकतात. आता तुम्ही डोळे बंद करा आणि विचार करा की तुम्ही तुमच्या कामाच्या किंवा निवासाच्या ठिकाणी अशा किती जागांचा विचार करू शकता. मला असे वाटते कुणालाही या प्रश्नाचे उत्तर देण्यासाठी डोळे बंद करावे लागणार नाही, कारण बहुतेकांचे उत्तर “एकही जागा नाही” असेच असेल. नेमक्या याच कारणासाठी आपल्या नियोजनकर्त्यांनी किंवा नागरी विकासकांनी किंवा धोरणकर्त्यांनी पुणे महानगरपालिकेमध्ये नवीन (आता मला पुन्हा नवीन व जुना म्हणजे काय हे विचारू नका) भागाचा समावेश झाल्यावर त्याच्या विकास आराखड्यामध्ये (डीपीमध्ये) सुविधांसाठीच्या जागा असा शब्द तयार केला. या तरतुदीनुसार कोणत्याही प्रकारे विकसित केल्या जाणाऱ्या कोणत्याही जमीनीचा १५% भाग (म्हणजे जमीन १ एकरपेक्षा मोठी असेल (अंदाजे ४६,००० चौफू) मोकळा ठेवणे बंधनकारक आहे व पुणे महानगरपालिकेला सुविधा क्षेत्र विकसित करण्यासाठी हस्तांतरित करणे आवश्यक आहे. हा विचार जरी स्तुत्य असला तरी त्यामुळे जमीन मालक व विकासकांसाठी अडचणी निर्माण झाल्या, कारण अप्रत्यक्षपणे तुमच्या भूखंडाचा आकार १५% कमी होतो तसे टीडीआरची क्षमताही कमी होते, त्याशिवाय याआधीही १०% जागा खुली ठेवण्याचे बंधन होते.  म्हणजे आता मूळ भूखंड कमी होऊन केवळ ७५% वापरता येतो व त्यातही रस्ता रुंदीकरणाचे काम सुरू असेल तर तुमच्या दुर्दैवाला दोष द्या, एवढेच मी म्हणू शकेन. असो, लोकांनी (म्हणजेच बांधकाम व्यावसायिकांनी) ते स्वीकारले कारण दुसरा काही पर्यायच नव्हता. तुम्ही धोरणकर्त्यांशी वाकडे घेऊन जिंकण्याची अपेक्षा करू शकत नाही, हा रिअल इस्टेटचा कानमंत्र आहे. म्हणूनच हे सगळे असेच सुरू राहिले व पुणे महानगरपालिकेला सुविधेसाठीच्या जागा हस्तांतरित होत राहिल्या. या शहरातील मोक्याच्या जागा होत्या व मी नमूद केल्याप्रमाणे त्यांचा उद्देश संपूर्ण शहरात विविध सार्वजनिक सुविधा तयार करणे हा होता.

या सुविधांसाठीच्या जागांमुळेच मी चार्ल्स यांचे अवतरण वापरले तसेच शहरांमधील गोंधळासाठी दोषी लोकांची यादी तयार केली. आता, एखाद्याला प्रश्न पडेल की नियोजनकर्त्यांनी व निर्णयकर्त्यांनी सार्वजनिक जागांचा हेतू साध्य केला असताना, त्यासाठी मी त्यांना का दोष देत आहे. याचे कारण म्हणजे धोरणे व त्यांचा परिणाम यांचा कधीच ताळमेळ नसतो, निर्णयकर्त्यांमुळे धोरणांची अंमलबजावणी यशस्वीपणे होत नाही, म्हणूनच आपल्या नागरी नियोजनाच्या आघाडीवर पूर्णपणे गोंधळ आहे. अलिकडेच आपल्या धोरणकर्त्यांनी जे बहुतेकवेळा निर्णयकर्त्यांच्या मनाप्रमाणे (किंवा हिताप्रमाणे) वागतात, पुणे महानगरपालिकेच्या ताब्यात असलेल्या सुविधांच्या जागांबाबत धोरण तयार केले म्हणजे. या धोरणानुसार पुणे महानगरपालिका तिच्या ताब्यात असलेल्या अशा शेकडो जागा विकेल किंवा खाजगी पक्षांना (बरेच जण त्याचा अर्थ बांधकाम व्यावसायिक असा घेतात) भाड्याने देईल. अर्थातच आपले स्मार्ट शहर व त्यातील स्मार्ट नागरिकांचा विचार करता त्याविरुद्ध सार्वजनिकपणे ओरड सुरू झाली आहे. मला वॉट्सपवर यासंदर्भात अनेक संदेश मिळत आहेत, ऑनलाईन याचिका भरल्या जात आहेत, काही या धोरणाच्या विरोधात आहे, तर काही त्याच्या बाजूने आहेत. काहींनी हे कसे बेकायदेशीर आहे यासंदर्भात अधिकाऱ्यांना पत्रे लिहीली तर काहींनी याचा कसा (कुणाला) फायदा होईल अशी पत्रे लिहीली. जोपर्यंत निर्णयकर्ते यासंदर्भात विचार करत नाहीत व निर्णय घेत नाहीत तोपर्यंत काही काळ हे सुरू राहील. याचसाठी मी म्हटलो की काहीतरी चुकीचे घडेपर्यंत आपण सगळे गप्प राहतो व त्यानंतर ती सुधारण्यासाठी ओरडत असतो, पुण्यामध्ये तर जेव्हा नागरी नियोजनाचा विषय असतो तेव्हा आपल्याला हा खेळ जास्तच आवडतो.

जर सुविधांसाठीच्या या जागा खाजगी पक्षांना भाड्याने देणे किंवा विकणे बेकायदेशीर असेल तर आधी त्या कुणा खाजगीपक्षाकडून घेणे कायदेशीर आहे का असा प्रश्न मला विचारावासा वाटतो. मला या सुविधा क्षेत्रांविषयी आपल्यापैकी सगळ्यांनाच आणखी काही प्रश्न विचारायचे आहेत, कोणत्याही नवीन शहराची विकास योजना तयार करताना सुविधा क्षेत्रांचा वापर व हेतू का निश्चित करण्यात आला नाही जेव्हा तुम्हाला या जागा मिळणार आहेत हे माहिती असते, किंबहुना तुम्ही जेव्हा प्रस्तावांना मंजुरी देत होता, तसेच हस्तांतरित करतानाच प्रत्येक सुविधा क्षेत्राचा हेतू का ठरविण्यात आला नाही, असे करणे अधिक सोयीचे होणार नाही का? आपल्याकडे फार दूरदृष्टी नाही हे मान्य आहे पण बरीचशी सुविधा क्षेत्रे दहा वर्षे किंवा त्याहून अधिक काळापासून ताब्यात आहेत. असे असताना आपल्या धोरणकर्त्यांनी ताब्यात असलेल्या सर्व सुविधा क्षेत्रांसाठी एक मुख्य योजना तयार करणारा एक प्रस्ताव का सादर केला नाही व विविध भागांच्या गरजांनुसार त्यांचा वापर किंवा हेतू का ठरवला नाही? अशा सुविधा क्षेत्रांवर एकही तथाकथित सुविधा बांधण्याची बजेटमध्ये तरतूद गेल्या दहा वर्षात (किंवा त्याहून अधिक) का करण्यात आली नाही? कोणत्याही जमीन आरक्षण धोरणानुसार (मला असलेल्या थोड्याफार माहितीनुसार) तुम्ही जेव्हा आरक्षणाच्या नावाखाली खाजगी मालकाकडून जमीन घेता व त्यानंतर तुम्ही ती वापरत नाही तर दुसऱ्या कुणा खाजगी व्यक्तीला विकण्याचा निर्णय घेता तेव्हा अशा जमीनीवर पहिला दावा मूळ मालकाचा असत नाही का? अशी सुविधा क्षेत्रे विकताना किंवा भाड्याने देताना आपल्या धोरणकर्त्यांनी त्या जागांवर कोणत्या सुविधा विकसित केल्या जातील याचा विचार केला आहे का, अशाप्रकारचा कोणताही अभ्यास केला आहे का किंवा एखादी मुख्य योजना तयार केली आहे का किंवा अशा सुविधा क्षेत्रांचा वापर ग्राहकाच्या इच्छेवर अवलंबून असेल? असे असेल तर बांधकामानंतर असा वापर केलाच जाईल याची खात्री कोण देईल, जर सुविधा क्षेत्रांचा गैरवापर होत असेल तर तो नियंत्रित करण्यासाठी आपल्या नागरी संस्थांकडे कोणत्या पायाभूत सुविधा आहेत? जर असे काही धोरणच नसेल व खाजगी संस्थाच मनाप्रमाणे व इच्छेनुसारच जर त्यांचा वापर ठरविला जाणार असेल तर नागरिकांना त्याला फायदा होईल याची शाश्वती काय, ज्यांना काही वेगळ्या हेतूने सुविधा क्षेत्र आवश्यक असू शकते? अशी सुविधा क्षेत्रे महसुलातील वाटा देण्याच्या तत्वावर महावितरण, पीएमपीएमएल, बीएसएनएल (ते अस्तित्वात आहे का?), एमजीएनएल, मेट्रो (न बोललेलेच बरे) किंवा राज्य परिवहन, पोलीस, नोंदणी कार्यालय (महसूल विभाग), म्हाडा, सार्वजनिक आरोग्य विभाग (किमान यांचा विचार तरी आपण केलाच पाहिजे), आपत्ती व्यवस्थापन (होय असाही एक विभाग आहे) वगैरे विभागांना भाडे तत्वावर का दिल्या जात नाहीत. हे सर्व विभाग जमीनीच्या वाढत्या दरांमुळे शहरात व भोवताली पुरेशा जागा मिळत नसल्याबद्दल सतत तक्रार करत असतात व नागरिकांना निकृष्ट सेवा देण्यासाठी ही अशी कारणे पुढे करत असतात. शेवटचा मात्र महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे तुम्ही असेही सध्याची सुविधा क्षेत्रे शेवटी खाजगी संस्थांनाच  देणार असाल, तर नवीन प्रकल्पांना मंजुरी देताना त्यासंदर्भातील अटी का काढून टाकत नाही व आणखी सुविधा क्षेत्रे का तयार करत नाही, जी प्रक्रिया दररोज प्रत्येक नवीन प्रस्तावांसाठी सुरू आहे?

मला कल्पना आहे की माझा लेख वाचणारे काही जाणकार मी यामध्ये जे प्रश्न विचारले आहेत ते पाहून मनोमन हसत असतील कारण गालिबने म्हटलेले आहे; "किससे वफा की उम्मीद करते हो गालिब, इस शहर में तो परछाईयाँ भी अपनी नहीं रही अब"! याचा अर्थ असा होतो की, "लोकहो तुम्ही कुणाकडून विश्वासाची अपेक्षा करत आहात, कारण या शहरामध्ये आरशातील तुमचे प्रतिबिंबही तुमच्यासारखे दिसत नाही. मी नागरी नियोजनाच्या बाबतीत आपल्या भोवतालच्या परिस्थितीचे वर्णन करण्यासाठी या ओळी वापरल्या, कारण जेव्हा धोरणे बनविण्याची संपूर्ण प्रक्रिया उलट दिशेने चालते म्हणजे तुम्हाला काय करायचे आहे हे तुम्ही आधी ठरवता व त्यानंतर तुम्ही धोरणे बनवायला सुरुवात करता व त्याला नियोजन म्हणता, तेव्हा गोंधळ होणे स्वाभाविक आहे, अर्थात मूठभर जणांसाठी मात्र ही परिस्थिती नाही व हे मूठभर म्हणजे निर्णयकर्ते. मी सुविधा क्षेत्र विकण्याचे समर्थन करत नाही तसेच मी त्या धोरणाला विरोधही करत नाही, मी फक्त आपण शहराचे भवितव्य ठरवायची व त्यानुसार कृती करायची वेळ झाली आहे, हे सांगताच अलिकडेच आलेल्या साथीच्या रोगाने अनेक आघाड्यांवरील आपल्या त्रुटी उघड केल्या आहेत, रुग्णालयांमध्ये खाटांची कमतरता, अशी आणीबाणी हाताळण्यासाठी डॉक्टर व प्रशिक्षित कर्मचाऱ्यांची कमतरता, त्याचवेळी आपण नागरिकांना सुरक्षित घरेही उपलब्ध करून देऊ शकत नाही जेथे ते सामाजिक अंतर राखू शकतील, केवळ एका साथीच्या रोगाने अशी परिस्थिती निर्माण झाली. तसेच आपण मुसळधार पाऊस पडल्यानंतरची पूर परिस्थितीही हाताळू शकत नाही व पाऊस कमी पडला तरी पाणी पुरवायला आपण अपयशी ठरतो. वाहतूक व्यवस्थापनाच्या बाबतीतही आपली स्थिती भयंकर आहे व आज आपल्याला रस्त्यावर गर्दी दिसत नसेल तर त्याचे श्रेय संचारबंदीला जाते, आपल्याला नाही. मी तर शिक्षण किंवा सामाजिक मुद्द्यांचा विचारही केलेला नाही. मित्रांनो, नागरी नियोजन म्हणजे एखाद्या जमीनीविषयी केवळ काही धोरणे नाही, तर त्याचा संबंध लोकांशी व त्यांच्या जीवनाशी आहे, आणि ही काही  केवळ काही मूठभर लोकांची जीवनशैलीशी नाही. 

सुविधा क्षेत्रांच्या वापराशी संबंधित धोरण हे आपल्या संकुचित दृष्टीच्या हिमनगाचे केवळ टोक आहे. आपण एका अदृश्य शत्रूविरूद्धच्या युद्धातून पुरते सावरलेलो नाही व आपण जिंकलो तरी हे शेवटचे युद्ध असणार नाही. आपण आज जर योग्य नियोजन केले व उद्या त्याची अंमलबजावणी केली तरच एक समाज म्हणून टिकू शकू, नाहीतर भविष्यात अंधारच वाढून ठेवला  आहे हे नक्की एवढेच मला सांगावेसे वाटते.

 

संजय देशपांडे 

संजीवनी डेव्हलपर्स

smd156812@gmail.com