जीवनाचा दृष्टीकोन: शहर, नागरिक व सुविधां!

“चांगल्या प्रशासनाचा पहिला आणि एकमेव हेतू म्हणजे मानवी जीवन व नागरिकांच्या आनंदाची काळजी घेणे”... थॉमस जेफरसन

थॉमस जेफरसन हे एक अमेरिकी राजकीय नेते, राजनीतिज्ञ, वकील, वास्तुविशारद, संगीतकार, तत्वज्ञ व देशाचा पाया रचणाऱ्यांपैकी एक होते ज्यांनी अमेरिकेचे तिसरे अध्यक्ष म्हणून १८०१ ते १८०९ पर्यंत कार्य केले. त्याआधी त्यांनी १७९७ ते १८०१ या काळात जॉन ऍडम्स यांच्या कार्यकाळात अमेरिकेचे दुसरे उपाध्यक्ष म्हणून काम केले होते. सरकारच्या उद्दिष्टांविषयी इतके स्पष्ट विचार असलेले नेतेच पुढे जाऊन राज्यकर्ते झाले यात काही आश्चर्य नाही, म्हणूनच अमेरिकेने १८व्या व १९व्या शतकामध्ये एवढ्या कमी काळात झपाट्याने प्रगती केली व तो जगातील पहिल्या क्रमांकाचा देश झाला. आपल्या देशातील बहुतेक शहरांपेक्षा पुणे अनेक बाबतीत कैक पटीने उत्तम आहे तरीही आपल्याला जेव्हा विकास साधायचा असतो तेव्हा आपण आपल्यापेक्षा चांगल्याच शहरांशी तुलना केली पाहिजे, आपल्यापेक्षा खराब शहरांशी नाही, बरोबर? आणि जेव्हा आपण एखाद्या शहराशी तुलना करत असतो तेव्हा आपल्या मनात शहरातील नागरिकांना कोणत्या सुविधा दिल्या जातात असाच विचार ओघाने येतो! इथे बरेच जण म्हणतील की हा प्रश्नच तर्कसंगत आहे का, कारण शहर म्हणजे कुणी बांधकाम व्यावसायिक नाही व नागरिक शहरांचे ग्राहक नाहीत ज्यांनी शहराच्या निर्मात्यांना किंवा शासनकर्त्यांना पैसे मोजून शहरामध्ये त्यांच्याकडून घर किंवा जागा किंवा कार्यालय खरेदी केले आहे, तर मग शहरासाठीच्या सोयीसुविधांची अपेक्षा आपण कुणाकडून करायची? हा प्रश्न तर्कसंगत आहे, मात्र असे असेल तर आपल्याला शहर व नागरिक यांची संकल्पनाच मुळात समजलेली नाही असे मी म्हणेन.

मला माहितीये तुम्ही गोंधळलात, ठीक आहे, तर मी सांगू इच्छितो कि, एखादे शहर हे बरेचसे खाजगी कंपनी किंवा अगदी बांधकाम व्यावसायिकाच्या कंपनीसारखे असते व या वाक्यामुळे मला अनेकांच्या कपाळाला आठ्या पडलेल्या दिसताहेत म्हणून आधी मला समजावून सांगू दे मग तुम्ही कपाळाला आठ्या पाडा किंवा कुत्सितपणे हसा. तुम्ही तथाकथित विकसित समाजांमधील (मी देशांचा म्हणत नाहीये) नागरी विकासाचा किंवा नियोजनाचा अभ्यास केल्यास, तर तुमच्या लक्षात येईल की त्या सगळ्यांकडे एक यंत्रणा आहे जी कोणतेही गाव किंवा शहर किंवा समाजाला नियंत्रित करते ज्यामुळे अशा समाजांमधील किंवा वसाहतींमधील नागरिकांना चांगली जीवनशैली मिळेल याची खात्री केली जाते. फार वर्षांपूर्वी आपण याला “पंचायत” म्हणत असू (ग्राम पंचायतीचे निवडून आलेले सदस्य नव्हे) व नंतर ती नगर परिषद झाली (विकसित शहरांमध्ये) किंवा आपल्या भाषेत सांगायचे तर महानगरपालिका. थोडक्यात पूर्वीपासून ते आजतागायत काही निवडलेल्या जाणत्या मंडळींचे (नागरिकांचे) प्रशासकीय मंडळ असते जे शहरातील व गावातील नागरिकांसाठी धोरणे ठरवते व त्यांची अंमलबजावणी करते, नागरिकांना एक चांगली जीवनशैली देणे हेच त्याचे उद्दिष्ट असते.

आपण जेव्हा चांगली जीवनशैली असे म्हणतो तेव्हा त्याचा अर्थ केवळ चांगला पाणी पुरवठा, रस्ते, सांडपाणी किंवा वीज पुरवठा एवढाच होत नाही तर त्याचा अर्थ सार्वजनिक आरोग्य, सामाजिक उपक्रमांसाठी जागा, शिक्षण, कायदा व सुव्यवस्था असाही होतो, या सगळ्या एकप्रकारे सुविधाच आहेत. वरीलपैकी सर्व कोणत्याही समाजाचे घटक आहेत किंवा गरजा आहेत व जेव्हा कोणत्याही शहरामध्ये इतर शहरांपेक्षा या सगळ्या गोष्टी जास्त उपलब्ध असतात केवळ त्याच शहरांची प्रगती व भरभराट होते, ज्याप्रमाणे एखादी चांगली बांधकाम कंपनी जेव्हा ग्राहकांच्या दृष्टिकोनातून चांगली घरे बांधते, नफा कमवते व वाढते अगदी त्याप्रमाणे. नेमके याच बाबतीत शहर हे एका खाजगी कंपनीसारखे असते व हेच शहराच्या शासनकर्त्यांनी समजून घेतले पाहिजे नाहीतर नागरिकांच्या एखाद्या शहराकडून असलेल्या अपेक्षा पूर्ण झाल्या नाहीत तर हळूहळू ते तेथून निघून जातात. आपल्याला राज्यातील, जिल्ह्यातील किंवा प्रदेशातील अशी अनेक उदाहरणे माहिती आहेत (मी त्यांची नावे घेणार नाही) जेथून लोकांनी (म्हणजेच नागरिकांनी) स्थलांतर केले व ते पुण्यामध्ये किंवा अशा शहरांमध्ये किंवा प्रदेशांमध्ये स्थायिक झाले. म्हणूनच शासनकर्त्यांनी कोणत्याही शहरातील नागरिकांना ज्या सुविधांची गरज आहे त्याचा विचार केला पाहिजे व त्या वेळेत उपलब्ध करून दिल्या पाहिजेत.

ठीक आहे, तुम्हाला आता शहराची संकल्पना समजली असेल, नागरिकांच्या गरजा व सुविधा म्हणजे काय हे समजले असेल तर नुकतीच एक बातमी आली होती त्याविषयी बोलू ज्यावरून माध्यमांमध्ये बराच गदारोळ झाला. ती बातमी आपल्या पुणे शहराच्या विकास नियंत्रण नियमांमध्ये सुविधांसाठीच्या जागांची तरतूद करण्याविषयी घेतलेल्या एका निर्णयाविषयी होती. त्या बातमीमध्ये असे म्हटले होते की सरकारने साधारण पाच हेक्टरपेक्षा जास्त आकाराच्या (अंदाजे २ लाख चौ. फू.) भूखंडामध्येच सुविधांसाठी जागा राखीव ठेवण्याची तरतूद रद्द करून टाकली आहे. या बातमीवरून गदारोळ होण्याचे कारण म्हणजे बाणेर, बालेवाडी (केवळ उदाहरणादाखल) यासारख्या नव्याने समावेश झालेल्या गावांच्या विकास योजनेमध्ये (जुनी नवी समाविष्ट गावे) दहा हजार चौरस फुटांहून मोठ्या आकाराच्या भूखंडांमध्ये, सुविधांसाठी १५% जागा आरक्षित करून ती स्थानिक स्वराज्य संस्थेला म्हणजे पुणे महानगरपालिकेला देणे अपेक्षित होते, आता ही तरतूद काढून टाकण्यात आली आहे. हा निर्णय योग्य किंवा अयोग्य हे मी म्हणत नाही तसेच दहा हजार चौरस फुटांपेक्षा मोठ्या भूखंडांमध्ये १५% जागा सुविधांसाठी ठेवण्याचा आधीचा निर्णय योग्य होता किंवा अयोग्य हे मला माहिती नाही. जेव्हा आपण भूखंडाचा एखादा तुकडा सुविधेसाठी राखून ठेवतो तेव्हा तो ज्यासाठी आरक्षित करण्यात आला आहे त्याच हेतूने वापरला पाहिजे. त्याकरता आपण आधी राखून ठेवलेल्या व यानंतरच्या सर्व सुविधांच्या जागांसाठी अंमलबजावणीच्या आरखड्यासह एक योजना तयार असली पाहिजे, जे सध्यातरी होताना दिसत नाही. किंबहुना माध्यमांमध्ये आणखी एक अशी बातमी होती की स्थानिक स्वराज्य संस्था (पुणे महानगरपालिका व पुणे महानगरविकास प्राधिकरण) त्यांच्या ताब्यात असलेल्या सुविधांच्या जागांचा लिलाव करून त्या जागी विविध सुविधा विकसित करण्यासाठी त्या इच्छुक खाजगी पक्षांना देणार आहेत. हे खरे किंवा खोटे मला माहिती नाही मात्र आपण या जागांसाठी खुली निविदा काढून त्यांचा लिलाव करणार असू तर त्या आरक्षित करण्याचा उपयोगच काय, त्याऐवजी आपण मूळ विकासकालाच त्याच्या गरजांप्रमाणे किंवा एखाद्या विशिष्ट जागेनुसार तो ज्या सुविधेचा विचार करत आहे त्यानुसार त्याला बांधू द्यायला काय हरकत आहे अशा अनेक प्रश्नांची उत्तरे दिली जाणे अतिशय आवश्यक आहे असे नागरिक म्हणून मला वाटते.

त्यानंतर पुणे महानगरपालिकेच्या हद्दीत अगदी नव्याने समाविष्ट करण्यात आलेल्या गावांच्या (म्हणजे मला म्हणायचे आहे की अलिकडे समाविष्ट झालेली २३ गावे) सुविधांकरिता जागा व खुल्या जागांविषयी पीआयएल म्हणजेच जनहित याचिकेविषयी आणखी एक बातमी होती की पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने पुणे महानगरपालिकेला या जागा हस्तांतरित करण्यावरून दोन्ही नियोजन प्राधिकरणांमध्ये वादावादी सुरू आहे. आपण एक साधी गोष्ट समजून घ्यायला पाहिजे की, शहर वाढत आहे व झपाट्याने वाढत आहे जसे एखादे लहान बाळ मोठे होत असताना दरवर्षी त्याच्या कपड्यांचा आकार बदलतो व पालकांना मुलासाठी वेळेत नवीन कपडे आणावे लागतात. नागरिकांसाठी बांधकाम व्यावसायिक, तृतीय पक्ष, पुणे महानगरपालिका किंवा पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण यापैकी सुविधा कोण विकसित करत आहे हे महत्त्वाचे नाही त्यांना फक्त सुविधा हव्या आहेत. दरवर्षी मी पाहतो की पदपथ खुले जिम, सौंदर्यीकरण, बसण्यासाठी बाक, सार्वजनिक वाचनालये व इतरही अनेक बाबींसाठी वापरले जातात मात्र साथीच्या रोगाने आपल्याला आपल्या सार्वजनिक आरोग्य पायाभूत सुविधा किती अपुऱ्या आहेत हे दाखवून दिले आहे व दुसरीकडे आपण आपल्या ताब्यात असलेल्या सुविधांसाठीच्या जागांचे काय करायचे यावर वाद घालत बसलो आहोत, आपण समाज म्हणून खरोखरच अतिशय लज्जास्पद आहोत, नाही का?

आपल्याला नेमक्या कोणत्या सुविधा हव्या आहेत हे ठरविण्यासाठी वेळेची मर्यादा ठरवून घेऊ व त्यानंतर एका मध्यस्थामार्फत किंवा जाणत्या लोकांची एक समिती स्थापित करून (माफ करा हे अतिशय अवघड काम आहे) कोण काय काम करेल हे ठरवून घेऊ व नागरिकांना एक चांगले जीवन मिळावे यासाठी शहराला ज्या गोष्टींची सर्वाधिक आवश्यकता आहे त्या देऊ. पुणे हे शहर राहण्यासाठी अतिशय चांगले किंवा उत्तम आहे मात्र राहण्यासाठी ही एकमेव जागा नाही व आपल्याला जगण्यासाठी सर्वोत्तम शहर म्हणून सतत यशस्वी व्हायचे असेल तर ही उपाधी मोफत मिळणार नाही हे नियोजनकर्ता किंवा शासनकर्ता म्हणून आपण समजून घेण्याची वेळ आली आहे. ही सर्वोत्तम शहराची उपाशी राखून ठेवताना भविष्यात कोणते अडथळे असतील हे आपण आज समजून घेतले पाहिजे व आजच त्या योजनेची अंमलबजावणी केली पाहिजे. नाहीतर आपण ज्या वेगाने काम करत आहोत, ते पाहता एके दिवशी सुविधा असतील मात्र त्यांचा आनंद उपभोगण्यासाठी कुणी नागरिकच येथे राहणार नाहीत, हे लक्षात ठेवा!