जीवनाचा दृष्टीकोन: एमएसईडीसीएल,जास्त वीज पुरवठा , जास्त तोटा !

“जास्त शक्तीसोबत जास्त मोठी जबाबदारीही येते” … स्पायडर मॅन

“जास्त विजेसोबत जास्त मोठे बिलही येते” … सामान्य माणूस

“जास्त वीजेसोबत जास्त मोठा तोटा ही होतो "… एमएसईबी कर्मचारी

लेखाची सुरुवातच तीन अवतरणांनी झाल्यामुळे, तुम्ही बुचकळ्यात पडले असाल मात्र ती वाचल्यानंतर त्या एकाच अवतरणाच्या आवृत्त्या आहेत हे समजेल. ज्याप्रमाणे इन्फिनिटी वॉरमध्ये (सुपरहिरो चित्रपट) डॉ. स्ट्रेंज (एक सुपरहिरो) इतरांना सांगत असतो की भविष्याच्या लाखो आवृत्त्या आहेत, त्याचप्रमाणे पहिले अवतरण स्पायडर मॅनचे आहे किंबहुना ते माझे आवडते तत्त्वज्ञान आहे व इतर दोन त्याच्या आवृत्त्या आहेत. असो, पहिली दोन अवतरणे समाज माध्यमांवर प्रसिद्ध झालेली आहेत (जवळपास एक आठवडाभर) जी एमएसईबीने वाढवलेल्या वीज दरांविषयी होती. एमएसईबी हे एमएसईडीसीएलसाठी वापरले जाणारे संक्षिप्त स्वरुप आहे जी महाराष्ट्र सरकारच्या मालकीची वीज वितरण कंपनी असून संपूर्ण राज्यात वीज पुरवठा करते. त्याचवेळी तिसरे अवतरण मी तयार केले आहे जे अलिकडेच वाचण्यात आलेल्या बातमीवरून मला सुचले ती म्हणजे एमएसईडीसीएलला एवढ्या वर्षांमध्ये प्रचंड तोटा झाला (सुमारे काही हजारो कोटी रुपये ) आहे. ज्यांना एमएसईडीसीएल म्हणजे काय हे माहिती नाही त्यांच्यासाठी सांगतो (खरेतर, ते सुदैवी आहेत), आपल्या राज्यामध्ये वीज निर्मिती, प्रेषण व वितरण पूर्णपणे राज्याच्या मालकीच्या कंपन्यांद्वारे केले जाते ती म्हणजे एमएसईडीसीएल म्हणजेच महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनी जी आधी महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळ अर्थात एमएसईबी म्हणून ओळखली जायची. आता “जुनाच माल नवीन पॅकेजमध्ये” सादर करण्यात आला आहे, फरक केवळ एवढाच आहे की आता ग्राहकांसमोर तीन वेगवेगळी पॅकेज सादर करण्यात आली आहेत म्हणजेच वीज निर्मिती, प्रेषण व वितरण. ही सर्व कामे पूर्वी एकाच कंपनीद्वारे केली जात असत, ती आता वेगवेगळ्या कंपन्यांद्वारे केली जातात.

आता कुणीही विचारेल त्यात काय मोठेसे, ही सगळी माहिती देऊन काय फरक पडणार आहे, यामुळे आमची वीज बिले कमी होणार आहेत का किंवा विजेची मीटर बसविण्याचा खर्च कमी होणार आहे का (बांधकाम व्यावसायिक व व्यावसायिक वापरकर्त्यांसाठी), तर याचे उत्तर स्पष्टपणे नाही असे आहे. त्यानंतर तुमच्यापैकी बरेच जण विचारतील की आम्ही या एमएसईडीसीएलविषयी व तिला किती तोटा झाला आहे याविषयी आणखी का वाचावे? या प्रश्नाचे उत्तर असे आहे की, तुम्ही प्रामाणिक वीज ग्राहक असाल (म्हणजे कोणतीही तक्रार न करता प्रामाणिकपणे वीज बिल भरत असाल), तर हा तोटा तुमच्याच खिशातून वसूल केला जाण्याची शक्यता आहे. म्हणूनच तुम्ही एमएसईडीसीएल हे काय प्रकरण आहे जाणून घेतले पाहिजे व तुम्ही हे समजून घेतल्यानंतर व इतरांना त्याची जाणीव करून दिल्यानंतर तुम्ही ज्या तोट्यासाठी जबाबदार नाही त्याचा भार तुमच्या खिशावर पडणे टाळू शकता. आता पुढे वाचताना तुमच्यापैकी बहुतेकांच्या मनामध्ये हा प्रश्न येईल की एमएसईडीसीएलला होणाऱ्या तोट्यामध्ये मी वाटेकरी कसा व हा लेख वाचून मला ते कसे टाळता येईल? तर त्यासाठी तुम्हाला पुढे वाचावे लागेल, कारण माहिती असेल तर अनेक ज्ञात व अज्ञात समस्या सुटू शकतात, बरोबर? तर मूळ मुद्दा असा आहे की, वीज ही आजच्या जगातील सर्वात मूलभूत गोष्ट असताना, तिचा वापर दिवसेंदिवस वाढत असताना एमएसईडीसीएलला एवढा तोटा झालाच कसा, असे उत्पादन गरजेचे असूनही त्याच्या निर्मात्यांना तोटा कसा होऊ शकतो असा प्रश्न अगदी दहा वर्षांच्या मुलाच्या मनातही येईल. एमएसईडीसीएलचा कारभार माहिती असल्यामुळे मी दहा वर्षांच्या मुलाला दोष देणार नाही, अगदी प्रौढांनाही हा प्रश्न पडला आहे. कोणत्याही तोट्यात चाललेल्या व्यवसायाची एकच समस्या असते, ती म्हणजे एकतर उत्पादन सदोष आहे म्हणून ते कुणी विकत घेत नाही किंवा उत्पादकाने ते उत्पादन विकून मिळालेला पैसा एखाद्या तोट्यात चालणाऱ्या व्यवसायात गुंतवलेला आहे किंवा उत्पादन खर्चापेक्षा कमी किमतीत उत्पादन विकले जात आहे, व्यवसाय तोट्यात जाण्याला यापेक्षा काही वेगळे कारण असू शकत नाही, हा साधा तर्क सांगण्यासाठी मी कुणी मुकेश भाई किंवा वॉरेन भाई असण्याची गरज नाही. एमएसईडीसीएलच्या बाबतीत पहिले कारण लागू होत नाही कारण वीज हे अत्यावश्यक किंवा अतिशय मागणी असलेले उत्पादन आहे. मात्र इतर दोन कारणे अगदी तंतोतंत लागू होतात ती म्हणजे मिळणारा पैसा तोट्यात चालणाऱ्या किंवा नफा मिळवून न देणाऱ्या गोष्टींसाठी वापरला जात आहे. उत्पादन म्हणजेच वीज, उत्पादन खर्चापेक्षा कमी किमतीला विकली जात आहे किंवा उत्पादन विकले जात आहे मात्र त्यासाठी लागणारा पैसा वसूल होत नाही.

आता तुम्ही विचार करत असाल की तुमचा या सगळ्याशी काय संबंध आहे? तुम्ही, जर एमएसईडीसीएलचे ग्राहक असाल तर तुम्हाला कंपनीकडून वीज मिळेल व तुम्ही जेवढी वीज वापरता त्यासाठी तुम्हाला शुल्क आकारले जाते. उदाहरणार्थ जर एमएसईडीसीएलचे दहा ग्राहक असतील तर ते वीज वापरतात मात्र दहापैकी केवळ दोनच ग्राहकांनी वेळेवर बिलाचे पैसे दिले व इतर आठ जणांनी दिले नाहीत तर काय होईल? कंपनीला तोटा होईल व तिला आपले उत्पादन बंद करावे लागेल, बरोबर? मात्र ही राज्य सरकारच्या मालकीची कंपनी आहे व कंपनी तोट्यात असली तरीही कर्मचाऱ्यांना वेळेवर पगार मिळत आहे व उत्पादनही सुरू ठेवणे आवश्यक आहे, अशावेळी तुम्ही काय कराल? याचे उत्तर सोपे आहे, बिलाचे पैसे न भरणाऱ्या आठ ग्राहकांचा खर्च पैसे भरणाऱ्या दोन ग्राहकांकडून वसूल करा, आपल्या देशामध्ये सरकारी कारभार अशाच प्रकारे चालतो. आता तुम्हाला या लेखाचे महत्त्व व तुमचा तोट्याशी काय संबंध आहे समजले असेल. कारण ते आठ ग्राहक कधीही पैसे देणार नाहीत कारण सरकारने स्वतःच त्यांना वीज बिलात माफी दिलेली आहे. यामध्ये शेतकरी, गोरगरीब (म्हणजे किमान अधिकृतपणे तरी), सहकारी साखर कारखाने, ग्राम पंचायत, महानगरपालिका किंवा जिल्हा परिषद, सरकारी आस्थापना व इतरही अशा अनेक संस्थांचा समावेश होतो व ही या कायदेशीर ग्राहकांची यादी आहे. विनोद म्हणजे हे सर्व ग्राहक त्यांच्या संबंधित ग्राहकांवर शुल्क आकारतात जे विविध ग्राम पंचायतींचे व शहरांचे निवासी आहेत (शेतकऱ्यांचा अपवाद वगळता) व तरीही ते एमएसईडीसीएलच्या बिलाचे पैसे भरत नाहीत. या व्यतिरिक्त असे लक्षावधी ग्राहक आहेत जे अवैध आहेत, उदाहरणार्थ झोपडपट्टीत राहणारे व अवैध जोडणी घेणारे जे एकतर एमएसईडीसीएलच्या आवाक्याबाहेरचे आहेत किंवा त्यांना हात लावता येत नाही (कुणा गॉड फादरचा पाठिंबा आहे), म्हणजेच कंपनी त्या संदर्भात काहीही करू शकत नाही. याहूनही मोठा विनोद म्हणजे त्या बातमीमध्ये असे नमूद करण्यात आले होते की संपूर्ण “मायबाप” सरकारसमोर, म्हणजेच मुख्यमंत्री व मंत्र्यांसमोर या तोट्याचे विश्लेषण/सादरीकरण करण्यात आले, मात्र शेवटी या तोट्यासाठी एमएसईडीसीएलच्या अधिकाऱ्यांनाच दोष देण्यात आला. उत्तम, म्हणजे आपण शेतीला पाणीपुरवठा करण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या कृषी-पंपांना मोफत वीज देऊ, त्यासाठी शेताचा आकार, शेतकऱ्याचे उत्पन्न (व तो किंवा ती शेताचा उपयोग कशाप्रकारे करतात) या कशाचाही विचार करणार नाही, तसेच हजारो सरकारी मालकीच्या किंवा नियंत्रित संस्थांना मोफत वीज दिली जाईल मात्र सरकार एमएसईडीसीएलला पैसे देणार नाही, तरीही या तोट्यासाठी एमएसईडीसीएललाच जबाबदार धरेल. हेच सरकार ज्याप्रमाणे वीज मोफत किंवा सवलतीच्या दरात देते त्याचप्रमाणे अन्न किंवा तत्सम उत्पादने ग्राहकांना (म्हणजे तुम्हाला व मला) सवलतीच्या दरात देते का, तर याचे उत्तर स्पष्टपणे नाही असेच आहे. यामुळे एमएसईडीसीएलकडे तग धरून राहण्यासाठी प्रामाणिक ग्राहकांसाठी दरवाढ करत राहण्याशिवाय काहीच पर्याय उरत नाही.

परिणामी, पुण्याच्या शहरी भागातील एका मध्यवर्गीय २ बीएचके सदनिकेतील ग्राहक त्याच्या किंवा तिच्या १००० चौरस फुटांच्या सदनिकेसाठी सरासरी १२०० रुपयांहून अधिक वीज बिल भरतो. मात्र त्याचवेळी शेतकरी (शेतीविषयी पूर्णपणे आदर राखून हे म्हणतोय) अनेक एकर शेती असूनही केवळ कृषी-पंपाच्या नावाखाली काहीच पैसे देत नाहीत. झोपडपट्टीवासीयांची गोष्टही काही वेगळी नाही जे बेकादेशीरपणे वीज वापरतात किंवा कधीही बिलाचे पैसे भऱत नाहीत तरीही त्यांची जोडणी कधीही कापली जात नाही. मात्र तुम्ही (सामान्य माणूस, मध्यमवर्गीय) एखाद्या महिन्याचे बिल भरले नाही जी एमएसईडीसीएलचीही चूक असू शकते, तर पुढील महिन्यात वीज पुरवठा कापला जातो, एवढेच नाही तर तुम्हाला वीज पुरवठा पुन्हा सुरू करण्यासाठी दंड भरावा लागतो, तसेच संबंधित कार्यालयामध्ये अनेक खेटे मारावे लागतात ही वस्तुस्थिती आहे.

ही झाली घरगुती ग्राहकांची परिस्थिती जर तुम्ही बांधकाम व्यावसायिक असाल किंवा तुमचा उद्योग असेल तर तुमची जी काही विद्युत भाराची मागणी असेल, तुम्हाला रास्त दराने वीज पुरवठा मिळवण्यासाठी विविध नियमांची पूर्तता करावी लागते व त्यानंतरही पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी एमएसईडीसीएलकडे निधीच नसल्याने एमएसईडीसीएलच्या पुरवठा केंद्रापासून ते तुमच्या दारापर्यंत वीज येण्यासाठी, प्रत्येक गोष्टीसाठी पैसे द्यावे लागतात. ते केंद्र तुमच्या प्रकल्पापासून किंवा उद्योगापासून कित्येक किलोमीटर लांब असू शकते. हा खर्च कोट्यवधी रुपयांच्या घरात असू शकतो, मात्र तुम्ही प्रामाणिक ग्राहक असल्यामुळे व तुमच्या पाठीशी कुणी गॉडफादर नसल्यामुळे, तुम्हाला त्याचे पैसे द्यावे लागतात, अशाप्रकारे तुमचा एमएसईडीसीएलच्या तोट्याशी संबंध येतो. कारण एमईआरसीच्या (महाराष्ट्र वीज नियामक मंडळ) मार्गदर्शकतत्वांनुसार एमएसईडीसीएल वीज पुरवठ्याच्या कोणत्याही मागणीला नकार देऊ शकत नाही व तिने ट्रान्सफॉर्मर, रिंग मेन युनिट, एचटी व एलटी लाईन व इतर आवश्यक ती साधन सामग्री तसेच मजुरीच्या खर्चासकट पायाभूत सुविधांसाठी लागणारा सर्व खर्च उचलला पाहिजे. मात्र एमएसईडीसीएलकडे प्रामाणिक ग्राहकांसाठी पैसे नाहीत व प्रामाणिक ग्राहकांचे प्रकल्प एमएसईडीसीएल पायाभूत सुविधा उभारेपर्यंत थांबू शकत नाहीत. ज्याप्रमाणे एमएसईडीसीएलला तोट्यात राहणे परवडू शकते तसे प्रामाणिक ग्राहकांना परवडू शकत नाही, त्यांच्या काही ग्राहकांनी पैसे दिले नाहीत म्हणून ते नफा कमवण्यासाठी इतर ग्राहकांकडून दुप्पट किंवा अनेक पट शुल्क आकारू शकत नाहीत, ज्याप्रमाणे एमएसईडीसीएल करू शकते, तुमचा आणि एमएसईडीसीएलच्या तोट्याचा हा अशाप्रकारे संबंध आहे.

या तोट्यामुळे केवळ खऱ्या व प्रामाणिक ग्राहकांचेच नाही तर एमएसईडीसीएलच्या कर्मचाऱ्यांचे आयुष्यही भयंकर त्रासदायक झाले आहे. पुण्यासारख्या शहरातून कंपनीला जवळपास ३०० कोटी रुपयांहून अधिक महसूल मिळतो, तरीही त्यांच्याकडे पायाभूत सुविधांच्या नियमित देखभालीसाठीही पैसे नसतात यामुळे वीज पुरवठा खंडित होतो व त्यामुळे ग्राहकांकडून मिळणारे शिव्याशाप हे एमएसईडीसीएलच्या कर्मचाऱ्यांसाठी नित्यनेमाचे झाले आहेत, जे प्रामाणिकपणे ग्राहकांना वीज पुरवठा करण्यासाठी प्रयत्न करत असतात. याच कारणाने पावसाळ्यामध्ये शहरातील वीज पुरवठा खंडित होतो व एमएसईडीसीएलच्या कर्मचाऱ्यांना जीव धोक्यात घालून वीज पुरवठा सुरळीत करण्याचे काम करावे लागते. तोट्यामुळे ग्रामीण भागामध्ये जास्त वेळा वीज पुरवठा खंडित होतो यात आश्चर्य नाही, कारण तुम्ही एमएसईडीसीएलला कंपनी म्हटले तर तिचे काम शहरातील वेळच्यावेळी वीज बिलाचे पैसे भरणाऱ्या चांगल्या ग्राहकांना प्राधान्य देणे हे आहे, त्यामुळे पैसे न भरणाऱ्या ग्राहकांना जास्त वीज कपातीला तोंड द्यावे लागते हे कुणीही उघडपणे मान्य करणार नाही. या तोट्यामुळे एमएसईडीसीएलला पैसे देणाऱ्या ग्राहकांकडून जास्त बिल हवे असते म्हणून ती वेळेवर पैसे भरणाऱ्या शहरी ग्राहकांमध्ये सौर किंवा वायू यासारख्या अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतांचा प्रसार करत नाही. यामुळे विजेचा भार काही कमी होत नाही, त्याचप्रमाणे विद्युत भाराची मागणी तसेच सौर उर्जेमुळे विजेची बचत होऊन किती सवलत मिळेल हे मोजण्याचे गणित इतके किचकट आहे की त्यामुळे ग्राहक पर्यायी ऊर्जा स्रोत बसविण्याची कल्पना सोडून देतात व मी त्यासाठी एमएसईडीसीएलला दोष देत नाही. कारण त्यांच्याजागी मी असतो तर मीदेखील हेच केले असते. कारण कोणता व्यावसायिक त्याच्या भरपूर पैसे देणाऱ्या ग्राहकांना तेच उत्पादन कमी पैशात देणाऱ्या दुसऱ्या उत्पादकाचा पत्ता देईल, बरोबर आहे ना?

चांगली बातमी म्हणजे,एमएसईडीसीएलने काळाबरोबर बदलायला पाहिजे, हे सत्य स्वीकारले आहे व विकासक किंवा ग्राहकांनी उभारलेल्या पायाभूत सुविधांसाठी पैसे परत द्यायला सुरुवात केली आहे, अर्थात त्यासाठीही “अटी व शर्ती” लागू आहेत, मात्र हे अतिशय सकारात्मक पाऊल आहे व त्यामुळे रिअल इस्टेट उद्योगाला मोठी मदत होणार आहे कारण सध्याच्या परिस्थितीत एकेक रुपया महत्त्वाचा आहे. सध्याच्या परिस्थितीमध्ये एमएसईडीसीएलच्या वीज पुरवठ्यासाठी पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी मोठा खर्च करावा लागत असे जो प्रत्येक मीटरमागे हजारो रुपये किंवा त्यापेक्षा अधिक होता (सदनिका किंवा युनिटसाठी) त्यामुळे मोठ्या प्रकल्पांसाठी एकूण खर्च कोट्यवधींच्या घरात जात असे व यामुळे मोठी बचत होईल (कमान अशी आशा तरी आहे). त्याचप्रमाणे सेवा शुल्क भरून विकासक किंवा ग्राहक एमएसईडीसीएलला प्रकल्पाला वीज पुरवठा देण्यासाठी पायाभूत सुविधा उभारण्यास सांगू शकतात, पुन्हा त्यासाठीही “*अटी लागू” असा शिक्का असतोच, कारण ते कंपनीकडे तेव्हा किती निधी उपलब्ध आहे यावर अवलंबून असते व सध्याच्या परिस्थितीत आपण हे समजून घेऊ शकतो. त्यानंतर आणखी एक पर्याय उपलब्ध आहे ते म्हणजे आणीबाणीमध्ये ग्राहक किंवा बांधकाम व्यावसायिक एमएसईडीसीएलला केवळ १.३% निरीक्षण शुल्क देऊन त्यांच्या संपूर्ण कामासाठी मंजुरी घेऊ शकतात व या परिस्थितीत या संपूर्ण पायाभूत सुविधांची मालकीही कायमस्वरुपी ग्राहकाकडेच राहते.

गरीब शेतकरी व तत्सम वर्गातील सर्वांविषयी पूर्णपणे आदर राखत मला सांगावेसे वाटते की त्यांना मदत करू नका असे माझे म्हणणे नाही, किंबहुना त्यांना मोफत वीज पुरवठा देणे हे सरकारचेच काम आहे. मात्र एमएसईडीसीएल प्रामाणिक ग्राहकही याच राज्याचे मतदार व नागरिक आहेत व ते देखील आपल्या विजेचे बिल प्रामाणिकपणे भरून राज्याच्या महसुलात भरच घालत असतात हे सुद्धा सरकारने इतरांच्या वीज वापराचे ओझे आमच्यावर टाकण्याचा प्रयत्न करताना विसरू नये. त्याचशिवाय एमएसईडीसीएलने सरकारी धोरणांमुळे होणारा तोटा (त्यांच्याकडे पैसे दणारे ग्राहक असूनही) का सहन करावा, हा प्रश्न आता प्रत्येकाने विचारला पाहिजे. एमएसईडीसीएल व तिच्या संलग्न कंपन्यांमध्ये अनेक चांगले अधिकारी आहेत व अतिशय खवळलेल्या समुद्रातही जहाज भरकटू न देता व्यवस्थित चालविण्याची क्षमता त्यांच्याकडे आहे. मुख्य समस्या ही त्या जहाजाच्या मालकाची म्हणजे, मायबाप सरकारची आहे. एमएसईडीसीएलच्या सर्व प्रामाणिक, वेळेवर वीज बिले भरणाऱ्या ग्राहकांनी त्यांच्यावर बिलाचे पैसे न भरणाऱ्या ग्राहकांचे ओझे का टाकले जात आहे हे विचारण्याची वेळ आता आली आहे , व हे ओझे सरकारनेच त्यांच्यावर टाकले आहे. असे केले नाही तर एक दिवस एमएसईडीसीएलचे जहाज, त्यातील कर्मचारी व प्रवाशांसकट बुडेल व त्यानंतर केवळ तोट्याचा अथांग समुद्र उरेल!