जीवनाचा दृष्टीकोन: अतिक्रमण कारवाई आणि आपली मानसिकता !!

अतिक्रमण कारवाई आणि आपली मानसिकता !!

“जर राष्ट्र मेंढ्यांचे असेल तर त्यास सरकारही लांडग्यांचे मिळते.” … एडवर्ड आर. मरो

“तुम्हाला हवे ते सर्व काही देण्यास असे सक्षम सरकार, तुमच्याकडे असलेले सर्व काही काढूनही घेऊ शकते.” … गेराल्ड आर. फोर्ड

एडवर्ड रॉस्को मरो हे एक अमेरिकी रेडिओ पत्रकार व युद्धाचे वार्तांकन करणारे प्रतिनिधी होते. त्यांनी दुसऱ्या जागतिक महायुद्धाच्या वेळी सीबीएसच्या वृत्त विभागासाठी युरोपातून रेडिओसाठी अनेक वेळा थेट वार्तांकन केल्यामुळे त्यांना पहिल्यांदा अतिशय प्रसिद्धी मिळाली. मरो हे माध्यमातील ख्यातनाम व्यक्ती होते तर गेराल्ड रुडॉल्फ फोर्ड ज्यु. हे १९७४ ते १९७७ या काळात अमेरिकेचे ३८वे राष्ट्राध्यक्ष होते. त्यांना हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटेटीव्ह्जमध्ये रिपब्लिकन पक्षाचे नेता म्हणून, तसेच १९७३ ते १९७४ या काळात अमेरिकेचे ४०वे उप राष्ट्राध्यक्ष म्हणूनही पदभार सांभाळला. मला अमेरिकेनेच एक आवडते की ते प्रत्यक्षात कसे वागतात ते सोडून द्या, मात्र माध्यमे व महत्त्वाच्या पदांवरील व्यक्ती एकाच भाषेत बोलतात विशेषतः प्रशासन किंवा लोकशाहीविषयी व वरील दोन अवतरणे त्यांच्या समाजाविषयीच्या दृष्टिकोनाची उत्तम उदाहरणे आहेत.

“माय बाप” सरकारचे नाव घेण्याचे (कृपया नावे ठेवण्याचे असे वाचू नका) कारण म्हणजे आपल्या पुणे व पिंपरी चिंचवड शहरांमधील नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी (म्हणजेच सर्वेसर्वा) अलिकडेच सुरू केलेली अतिक्रमणविरोधी मोहीम. घटनेप्रमाणे निर्वाचित सदस्यांची पाच वर्षांची मुदत २२ मार्चलाच संपल्याने स्थानिक स्वराज्य संस्थाच अस्तित्वात नाही, त्यामुळे अचानक सर्व कारभार प्रशासनाच्या हाती आलाय, आपल्या निर्वाचित सदस्यांच्या (म्हणजेच माननीयांच्या) हाती नाही. या पार्श्वभूमीवर प्रशासनाने अवैध बांधकाम पाडण्याची प्रचंड मोठी मोहीम हाती घेतली आहे. महत्त्वाचे म्हणजे यामध्ये हॉटेल, मॉल, दुकाने, मंगल कार्यालये, लॉन अशा व्यावसायिक आस्थापनांचा समावेश होतो. आता यामध्ये बरेच जण (म्हणजे सामान्य माणसे) म्हणतील की त्यात काय मोठेसे, हे अनेक दिवसांपासून आवश्यकच नव्हते का, शहरासाठी ही चांगली गोष्ट आहे की रस्ते, पदपथ, सार्वजनिक ठिकाणी असलेली अवैध बांधकामे पाडली जातील व नागरिकांना त्यांच्या हक्काची आणखी जागा उपलब्ध होईल. अशी अवैध बांधकामे पाडलीच पाहिजेत याबाबत एक व्यक्ती म्हणून तसेच विकासक म्हणून काहीच दुमत असू शकत नाही (ही वस्तुस्थिती आहे). मी कधीही अतिक्रमणे किंवा अवैध बांधकामांचे समर्थन करत नाही. पण, हा “पणच” नेहमी अतिशय अडचणीचा ठरतो, मला माहितीय की वाचक म्हणतील की बांधकाम व्यावसायिक इमारती किंवा बांधकाम कायदेशीर असो किंवा बेकायदेशीर त्याचे समर्थनच करतील. या लेखाचा उद्देश अवैध बांधकामांविरुद्ध सरकारच्या (पुणे महानगरपालिका/पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका) कृतीविरुद्ध किंवा तिच्या तीव्रतेविरुद्ध बोलणे हा नाही, तर या मोहिमेची वेळ व व्यापकता हा माझा मुद्दा आहे.

मी पुण्याच्या मध्यवर्ती भागात राहतो जेथे १०० फूट रुंद रस्त्याच्या एका बाजूने अनेक हॉटेल तसेच मंगल कार्यालये/लॉन तसेच लहान दुकाने, गॅरेज व उपाहारगृहेही आहेत. खरे पाहता हा हरित पट्टा आहे व निळ्या रेषेअंतर्गत येतो (किंवा लाल रेषेअंतर्गत, त्याने असाही फारसा काय फरक पडतो). तुम्ही पुढे वाचायला सुरुवात करण्यापूर्वी, थोडे पुनरावलोकन करू (म्हणजे स्पष्टीकरण देऊ), अवैध बांधकामे म्हणजे कोणत्याही स्वरुपातील बांधकाम, मग ते पक्के किंवा तात्पुरते म्हणजे शेड, मंडप (मांडव) असे काहीही असू शकते जो सदर इमारतीचा किंवा रचनेचा मंजूर अधिकृत भाग नाही. त्याचप्रमाणे नदीची निळी रेषा ही पूर नियंत्रण रेषा असते जी नदीच्या दोन्ही काठांवर आखलेली असते, तिच्या पलिकडे कोणत्याही स्वरूपातील बांधकामाला परवानगी नसते. आता तुम्हाला पुणे शहरात व भोवतालच्या भागात पुणे महानगरपालिका अतिक्रमण हटाव मोहीम राबवत आहे तिचे स्वरूप लक्षात येईल. अर्थातच आपण सगळे जण जाणतो की व्यावसायिक आस्थापनांना व्यवसाय वाढविण्यासाठी जागेची गरज असते व कायदेशीर नियमांची पूर्तता करून उपलब्ध जागेमध्ये व्यवसाय वाढवणे बरेचदा शक्य नसते म्हणून कायदा मोडावा वा हे नियम चुकीचे आहेत असे मी म्हणत नाही. मात्र हे व्यवसाय त्यांच्या वाढत्या उलाढालीच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी त्यांच्याभोवती असलेल्या प्रत्येक चौरस फूट जागेचा वापर करतात व येथेच यंत्रणा (म्हणजे सरकार) व वापरकर्त्यांमध्ये संघर्ष होतो.

तर पुणे महानगरपालिका जेसीबी, गॅस कटर यासारख्या उपलब्ध असलेल्या प्रत्येक यंत्रसामग्रीचा वापर करून अवैध बांधकामे हटवत आहे (म्हणजेच पाडत आहे) व संपूर्ण शहरात हा चर्चेचा विषय ठरला आहे. ही अत्यावश्यक बाब आहे, नाहीतर सामान्य माणसाच्या मनात कायद्याविषयी काहीही आदर राहणार नाही असे शहाण्या नागरिकांप्रमाणे मलाही वाटते. मात्र माझा मुद्दा असा आहे की, कोव्हिडमुळे बहुतेक सर्व व्यवसायांचे गेल्या दोन वर्षात मोठे आर्थिक नुकसान झाले व त्यांचे कामकाज नुकतेच कुठे पुन्हा सुरळीत होऊ पाहतेय आणि तेव्हाच अशा प्रकारच्या अतिक्रमण हटविण्याच्या कारवाईमुळे शेवटचा आघात झालाय. विशेषतः लहान विक्रेत्यांवर व उपाहारगृहांसारख्या व्यवसायांवर. मी पुन्हा एकवार सांगतो की मी अवैधतेचे किंवा अतिक्रमणाचे कोणत्याही प्रकारे समर्थन करत नाही; मी फक्त ज्याप्रकारे सरकार ही मोहीम राबवत आहे त्याविषयी बोलतोय. त्याचवेळी कृपया हे पाहा की बहुतेक लहान आस्थापना किंवा उपाहारगृहे चालवणाऱ्या भाडेकरूंनी ज्या जागा खुल्या ठेवणे अपेक्षित आहे त्यावर अवैध बांधकामे किंवा अतिक्रमणे केलेली नाहीत. या जागा वापरणाऱ्या भाडेकरूंनी त्यांना दाखवलेली जागा कबूल केली व तेथे आवश्यक ते फर्निचर तयार केले व कच्चा माल भरला ज्यावर त्यांच्या गुंतवणुकीचा मोठा भाग खर्च झाला. जेव्हा पुणे महानगरपालिका अशा जागांवर कारवाई करते तेव्हा फर्निचर तसेच व्यवसायासाठी ठेवलेल्या कच्च्या मालाचे पूर्ण नुकसान होते. यामध्ये ही जागा वापरणारा भाडेकरू बळी पडतो व मूळ जमीन मालकाचे फारसे नुकसान होत नाही. झालेल्या नुकसानामुळे असे पीडित भाडेकरू व्यापारी ती जागा सोडून जातात, जमीन मालक नवीन भाडेकरू शोधतो व अतिक्रमण सुरूच राहते असा मुद्दा मला मांडायचा आहे.

सरकारचे अवैध बांधकामांबाबतचे धोरणा दुटप्पी असताना, मला समाजातील प्रत्येक माणसाला (तसेच बांधकाम व्यावसायिकांनाही) एक प्रश्न विचारावासा वाटतो की, जर ही अतिक्रमणविरोधी मोहीम व्यावसायिक आस्थापनांविरुद्ध असेल ज्यामुळे रोजगार निर्मिती होते व व्यापार होतो (ही सकारात्मक बाजू आहे, अवैधता ही याची नकारात्मक बाजू असली तरी), तर मग तेच सरकार अवैध गृहनिर्माणाविरुद्ध काणाडोळा का करते ज्यामध्ये झोपडपट्ट्या, अवैध इमारती, भूखंड व इतरही अनेक गोष्टींचा समावेश होतो. वस्तुस्थिती अशी आहे की, हेच सरकार अशा सर्व अवैध बांधकामांना नियमित करून पाठिंबा देत आहे, जी केवळ सार्वजनिक जागांवर अतिक्रमण करूनच बांधण्यात आलेली नाहीत तर त्यासाठी कोणतीही मंजूरी घेण्यात आलेली नाही किंवा ती सुरक्षा नियमांचे उल्लंघन करतात. अशा इमारतींमध्ये राहणाऱ्या लाखो लोकांच्या जिवाला धोका असतो व महसूलाचेही नुकसान होते. किंबहुना सरकारने रहिवाशांसाठी मानवतेचा दृष्टिकोन ठेवून अशा अवैध निवासी इमारती पाडल्या जाऊ नयेत असे प्रतिज्ञापत्र अनेक प्रकरणांमध्ये उच्च न्यायालयामध्ये सादर केले आहे व या लोकांचा काहीही दोष नसल्याचा दावा केला आहे कारण घर ही जीवनाची मूलभूत गरज आहे. असे असेल तर त्या जीवनासाठी कमवणे ही कसे चुकीचे असू शकते की सरकार अशा ठिकाणी व्यावसायिक आस्थापना चालविणाऱ्या लोकांना वेळेची मुदतही देत नाही किंवा त्यांच्या उपजीविकेचा विचारही करत नाही, मग ते अवैध मार्गाने केलेले बांधकाम असो किंवा एखाद्या जागेवरील अतिक्रमण असो, असा माझा मुद्दा आहे.

मुळात कोणताही कायदा किंवा शहाणा माणूस कोणत्याही प्रकारच्या अवैधतेविषयी सहानुभूती दाखवणार नाही किंवा त्याला पाठिंबा देणार नाही. मात्र महत्त्वाचा मुद्दा असा आहे की आपण वाक्याचा पहिला भाग विसरत आहोत, ते म्हणजे कोणत्याही प्रकारची अवैधता. तुम्ही एखाद्या बांधकामाला अवैध ठरवून ते पाडायचे मात्र त्याचवेळी आजूबाजूच्या इमारतींचा वापर केवळ वेगळा असल्यामुळे त्या नियामित करायच्या असे कसे करू शकता, हा मुद्दा मला मांडायचा आहे. कारण याचा अर्थ असा होतो की तुम्ही रुग्णालय किंवा एखादी शाळा बांधत असाल (अशा प्रत्यक्षात आहेत) तर सरकारच्या अवैध बांधकामाविषयीच्या सध्याच्या तर्कानुसार, तुम्हाला कोणतीही परवानगी किंवा मंजूरी घ्यावी लागणार नाही व तुम्ही ती अगदी नदी पात्राच्या मध्यभागीही (केवळ उदाहरणादाखल देत आहे) किंवा डोंगरावर बांधू शकता व शेवटी ती नियमित केली जाईल कारण तुमचा हेतू स्तुत्य आहे, बरोबर? आता अवैध बांधकामांच्या दुसऱ्या पैलूविषयी बोलू, बॉलिवुडमध्ये एक जुना प्रसिद्ध संवाद आहे, “कोई भी इन्सान गुनहगार पैदा नही होता, हालात उसे जुर्म करने पर मजबूर देते है” म्हणजे कुणीही जन्मतः गुन्हेगार नसते (म्हणजे कायद्याचे उल्लंघन करणारे) तर परिस्थितीमुळे माणूस गुन्हेगार बनतो. माझे मत मात्र यापेक्षा वेगळे आहे, मी अनेक जन्मजात गुन्हेगार पाहिले आहेत (किंवा गुन्हेगारी प्रवृत्तीचे) मात्र इथे तर्क असा आहे की कायदा, यंत्रणा व जनता (म्हणजेच समाज) हे सर्व एकत्रितपणे अतिक्रमणासाठी जबाबदार असतात. तुम्ही जर विचार करत असाल की एखाद्या हॉटेलमध्ये किंवा लॉनवर जाणारा ग्राहक अवैध बांधकामासाठी कसा जबाबदार असेल जे जमीन मालकाने बांधले आहे. असे असेल तर मग भाडेकरू त्यासाठी जबाबदार कसा असू शकतो, असा प्रश्न मला विचारावासा वाटतो. मी जेव्हा व्यापाऱ्यांच्या नुकसानाचा प्रश्न उपस्थित केला, जे खरेतर भाडेकरू आहेत, तेव्हा अनेक “जागरुक नागरिकांनी” प्रतिक्रिया दिली की भाडेकरूने त्याठिकाणी उपाहारगृह सुरू करण्यापूर्वी अशा जागेची वैधता तपासून घ्यायला हवी. हा मुद्दा बरोबर आहे पण मग अशा उपाहारगृहांमध्ये येणारे लोक रस्त्यावर किंवा नो पार्किंगच्या पाटीखाली वाहने लावतात त्यांचे काय? त्याचवेळी अवैध लॉन किंवा मंगल कार्यालये असली तरी कार्यक्रमांसाठी अशा जागा आरक्षित करणाऱ्या कुटुंबांचे काय, ते देखील या अवैधतेमध्ये सहभागी नाहीत का? तसेच, पूर्ण पुणे शहरातील नागरिकांचे काय जे भाज्या गृहपयोगी वगैरेंसारख्या शेकडो गोष्टी पदपथावर जागा अडवून बसणाऱ्या फेरीवाल्यांकडून किंवा व्यापाऱ्यांकडून खरेदी करतात, आपणही या अवैधतेमध्ये किंवा अतिक्रमणामध्ये सहभागी नाही का? मला माहितीय, बरे जण म्हणतील की मी विषयाला फाटे फोडतोय, पण मी दुर्दैवाने तसे करत नाहीये, वस्तुस्थिती अशी आहे की आपल्या सर्वांना अवैधतेचे इतकी सवय झाली आहे की आपल्याला आपली पापे लपविण्यासाठी कुणीतरी बळीचा बकरा हवा असतो, जो आपल्याला अशा अचानक राबवविलेल्या अतिक्रमण विरोधी मोहिमांमुळे मिळतो. अशा मोहिमांना डोळे झाकून पाठिंबा देताना आपल्याला असे वाटते की आपण कायद्याचे पालन करणारे नागरिक आहोत, हा माझा मुद्दा आहे.

शेवटचा मुद्दा म्हणजे, आपल्या सरकारची नागरी नियोजन धोरणे ही अवैध बांधकामांमागचे मुख्य कारण आहे, पार्किंगासाठीच्या अशक्य नियमांपासून ते शहराच्या मध्यवर्ती भागांमधील हरित पट्ट्यांमध्ये किंवा डोंगर उतारावर ना विकास क्षेत्र बनविणे अशा बाबींमुळे आपण लोकांना अवैध बांधकामे करायला भाग पाडतोय ही वस्तुस्थिती आहे. तुम्ही एखाद्या व्यक्तीला जमीनी विकसितही करू देणार नसाल किंवा त्यांची देखभालही करू देणार नसाल तर तो जमीनीचा तुकडा कसा बाळगू शकेल? हे हरित पट्टे आपल्या चुकीच्या नागरी धोरणांची उत्तम उदाहरणे आहेत. त्याऐवजी त्यांना आरक्षित विभाग म्हणून घोषित करा व या जमीनी बाजार भावाने अधिग्रहित करा, जे पुणे महानगरपालिका करू शकत नाही, त्यासाठी ती पैसे नाहीत अशी सबब देते. म्हणून, सोपा उपाय म्हणजे ती जमीन ना विकास क्षेत्र घोषित करून टाकणे व जमीन मालकांनी या जमीनी शक्य त्या कोणत्याही प्रकारे वापरण्याचा प्रयत्न केला तर त्यावरील बांधकामे पाडत राहणे. त्याचशिवाय जेव्हा या जमीनीवर पहिले अवैध बांधकाम केले जात होते तेव्हा सदर यंत्रणा काय करत होती, हे कुणीही यंत्रणेला विचारत नाही, बरोबर? मी पुन्हा एकवार सांगतो, माझा हरित पट्टे राखण्याला किंवा डोंगर हिरवे करण्याला किंवा अशा कोणत्याही विकासाला विरोध नाही ज्याचा अवघ्या शहराला फायदाच होणार आहे. मात्र आपल्या सभोवती केवळ एकवार नजर टाका व तुम्हाला काय दिसते ते पाहा व त्यानुसार कृती करा, एवढेच माझे म्हणणे आहे.

सरते शेवटी, मी एका मध्यमवर्गीय मुलाला ओळखतो ज्याने त्या १०० फुटी डी पी रोडवर नुकतेच छोटे एक उपाहारगृह सुरू केले होते. या अतिक्रमणविरोधी मोहिमेमध्ये जेसीबीने ते पूर्णपणे जमीनदोस्त करून टाकले, त्यासोबत त्याने केलेली सर्व गुंतवणूकही मातीमोल झाली. आता या मुलाकडे एकमेव पर्याय आहे, तो म्हणजे आत्महत्या करणे किंवा चोऱ्या-माऱ्या करणे. आता या मुलाच्या अशा भवितव्याला कोण कारणीभूत आहे, या प्रश्नाचे उत्तर मला तरी सापडलेले नाही. तुमच्याकडे उत्तर असल्यास मला सांगा, एवढेच माझे म्हणणे आहे!