पाणी, शहर, नागरिक आणि रिअल इस्टेट!!

 

                                                                              

                                                    पाणी, शहर, नागरिक आणि रिअल इस्टेट!!

 

“एकीकडे अनेकदा असंख्य बरेच लोक पावसाच्या अवकृपेने तहानेने कासावीस झालेले असतात तर दुसरीकडे अनेक लोक जिवाच्या आकांताने पावसाच्या कोपापासून लांब पळत असतात” … मोकोकोमा मोखेनोआना

मोकोकोमा हे माणसांचा अभ्यास करतात व त्यांची काही निरीक्षणे ते आपल्या लेखनांमधून किंवा चित्रांमधून मांडतात. ते त्यांची निरीक्षणे एखादे सूत्र, निबंध व व्यंगचित्रांच्या माध्यमातून मांडतात. ते लोकांना विचार प्रवृत्त करतात; तर ते काही वेळा लोकांना हसवतात सुद्धा. ते त्यांच्या कामातून आपल्या समजुती, कृती, संस्था, अज्ञान व अहंकाराची सांगड मानवी यातनांशी घालण्याचा प्रयत्न करतात. म्हणूनच पाण्यासंदर्भातील त्यांचे निरीक्षण इतके अचूक आहे यात काहीच आश्चर्य नाही व आपल्यासारख्या भारतीयांशिवाय वरील अवतरणाशी आणखी सहमत कोण असू शकेल. एकीकडे आपल्या देशातील संपूर्ण ईशान्येकडील भाग पूर व मुसळधार पावसाचा मारा सोसतोय तर दुसरीकडे आपले स्मार्ट शहर (अर्थातच पुणे) दुष्काळाच्या उंबरठ्यावर आहे, पाणी कपात आधीच सुरू झाली आहे. इथे आता एखादा अस्सल पुणेकर नागरिक कुत्सितपणे हसून टिप्पणी करेल, की त्यात काय नवीन आहे अनेक भागांसाठी पाण्याची कमतरता ही आधीपासूनच नित्याची बाब झाली आहे, मग पाऊस पडो अथवा नाही, बरोबर? मी स्वतः विदर्भातील (महाराष्ट्र राज्याच्या पूर्वेकडील भाग) बारमाही दुष्काळी भागातून येतो. मी अशी परिस्थिती पाहिली आहे की चौघांच्या संपूर्ण कुटुंबाला दोन किंवा तीन बादल्या पाण्यामध्ये म्हणजे जेमतेम ४० लिटर पाण्यामध्ये सगळी दैनंदिन कामे करावी लागत असत, त्यासाठीही तुम्हाला खूप पैसे द्यावे लागत. आपल्या राज्यामध्ये अजूनही हीच परिस्थिती आहे, पुणे मात्र पाण्याच्या बाबतीत नेहमीच नशीबवान राहिले आहे, किंबहुना गेली अनेक वर्षे पाणी शहरातील व प्रदेशातील रिअल इस्टेटचा कणा होते.

सूज्ञ वाचकांनी कदाचित “होते” हा भूतकाळ अचूक हेरला असेल, मात्र ती वस्तुस्थिती आहे कारण आज अशी परिस्थिती आहे की शहरातील थोड्याच भागांना पाणी कपातीला तोंड द्यावे लागते तर बऱ्याच भागांना वर्षभर पाणी कपातीला तोंड द्यावे लागते. अगदी अलिकडच्या काळापर्यंत पुणे शहरातील सर्वात मोठी समस्या “वाहतुकीची” होती व अजूनही आहे. मात्र समस्यांच्याच बाबतीत बोलायचे झाले तर वाहतुकीच्या समस्येची जागा आता वेगाने पाण्याची समस्या घेतेय असे म्हणावे लागेल व लवकरच नागरिकांसाठी ती सर्वात महत्त्वाची समस्या होईल. त्यात काहीच आश्चर्य नाही, कारण जोपर्यंत एखाद्या समस्येची झळ आपल्या खिशाला बसत नाही तोपर्यंत आपण भारतीय कोणतीही सामाजिक, सार्वजनिक किंवा नागरी समस्या आपली वैयक्तिक समस्या मानत नाही, जे सध्या पाण्याच्या समस्येच्या बाबतीत होते आहे. माझ्या मूळ गावी मी पाण्याची तीव्र टंचाई अनुभवली आहे व आम्हाला जे काही पाणी मिळत असे त्याचा दर्जाही अतिशय निकृष्ट असे. आपल्या राज्यात आजही अनेक ग्रामीण भागांमध्ये अशीच परिस्थिती आहे. अशी पार्श्वभूमी असताना मी जेव्हा अभियांत्रिकी च्या शिक्षणा साठी पुण्याला आलो, तेव्हा च शहरात दिवसातील कोणत्याही वेळी नळाला पाणी येते हे पाहून मला अतिशयआनंद झाला होता, माझ्यासाठी ते स्वर्गात राहण्यासारखे होते (व अजूनही आहे). मला खात्री आहे की या शहरामध्ये आलेल्या अनेक स्थलांतरितांची अशीच भावना असेल. मला असे वाटते की मध्य भारतामध्ये (म्हणजे मी उत्तर व दक्षिण भारताच्या तुलनेत म्हणत आहे) पुणे रिअल इस्टेटच्यादृष्टीने महत्त्वाचे केंद्र होण्यामागे हा सर्वात महत्त्वाच्या घटक आहे. या शहरामध्ये नोकऱ्या, संस्कृती, चांगले हवामान, देशाच्या आर्थिक राजधानीशी चांगल्याप्रकारे जोडलेले असणे व तसेच पिण्यासाठी असो किंवा औद्योगिक वापरासाठी असो, प्रत्येक संस्थेला चांगले दर्जेदार पाणी देण्याची क्षमता होती, एखाद्या व्यक्तीला कुठेही स्थायिक होण्यासाठी आणखी काय हवे असते, बरोबर?

मात्र आयुष्यातील अनेक गोष्टींप्रमाणेच तुम्हाला जेव्हा काही गोष्टी मोफत किंवा अगदी अत्यल्प दरात मिळतात, तेव्हा तुम्हाला त्याची कदर नसते. पुण्यासाठी पाणी वर नमूद केल्याप्रमाणे रिअल इस्टेट क्षेत्राचा आधारस्तंभ होता. कारण, काळासोबत लोकांनी शिक्षणापासून ते वाहतुकीच्या चांगल्या सोयींपर्यंत प्रत्येक गोष्टीची किंमत मोजावी लागेल (पुण्यातील ४० लाखांहून अधिक वाहनांची कृपा) तसेच कामाच्या ठिकाणी अधिक तास द्यावे लागतील हे स्वीकारले (होय, तुम्हाला चांगल्या पगारासाठी जास्त काम करण्याची किंमत मोजावीच लागली). पाणी मात्र निःशुल्क किंवा नाममात्र किमतीला कायम उपलब्ध होते, त्यामुळे आपल्यापैकी बहुतेक जण प्रत्येक थेंब किती मोलाचा आहे हे विसरले! डिस्नेच्या एखाद्या चित्रपटाप्रमाणे (खरे सांगायचे तर मला आजकाल आपल्या पुराणातील गोष्टी वापरायला किंवा मी जे उदाहरण वापरायचोती“सत्यनारायणाची कथा” वापरायलाही भीती वाटू लागली आहे) कोणतीही शक्ती चुकीच्या हातात गेल्यावर तिचा गैरवापर होतो व ती त्या व्यक्तीकडून निघून जाते, त्याचप्रमाणे पुणे शहराला जे पाण्याचे वरदान मिळाले होते त्याची कथाही काही वेगळी नाही. इथे अनेक लोकांच्या कपाळाला आठ्या पडतील की आणखी एक माणूस तो सुद्धा आम्हाला पाण्याचा वापर कसा करायचा ते शिकवायला व आम्ही कसे निष्काळजी आहोत वगैरे-वगैरे सांगायला आला आहे. तर त्याचे असे आहे की, मी काहीएक म्हणतो म्हणून वस्तुस्थिती बदलत नाही व दुसरी गोष्टी म्हणजे मी जेव्हा म्हणतो की आपण पाण्याचा अपव्यय केला तेव्हा, “आपण” म्हणजे माय बाप सरकार ज्यामध्ये मंत्रालयामध्ये बसणाऱ्या माणसांपासून ते पुणे महानगरपालिकेमध्ये बसलेल्या व्यक्तींपर्यंत सगळ्यांचा, तसेच या स्मार्ट शहराच्या सर्व नागरिकांपर्यंत सगळ्यांचा व आपल्या नेत्यांचाही समावेश होतो ज्यांना आपण आपले प्रतिनिधी म्हणून निवडून दिले आहे. म्हणूनच एकेकाळी मुबलक पाणी असलेल्या या शहरात आता पाणी टंचाई जाणवण्यासाठी आपल्यापैकी प्रत्येकजण जबाबदार आहे.

मंत्रालयामध्ये बसणारे राज्याचे सर्वेसर्वा म्हणजेच मायबाप सरकारने या शहरातील पाणी समस्येविषयी कधीही ठाम भूमिका घेतली नाही, जेव्हा त्यांचे दोन मुख्य विभाग पाण्यावरून झगडत होते. पुणे महानगरपालिका जे नागरी विकास विभागाचेच अपत्य आहे विरुद्ध जलसिंचन विभाग जो धरणांमधील पाणी नियंत्रित करतो. या दोन विभागांमध्ये पाण्यावरून वर्षानुवर्षे वाद होत राहिले आहेत व दर वर्षी तोच तमाशा (माझ्या मनामध्ये केवळ हाच शब्द येतो) होतो, आपण वर्तमानपत्रामध्ये वाचतो व एकमेकांना त्याच-त्या धमक्या दिल्या जातात. मात्र कुणीही ज्येष्ठ मंत्री कधीही हस्तक्षेप करत नाही व शहराला (म्हणजे पुणे प्रदेशाला) तांत्रिकदृष्ट्या नेमके किती पाणी आवश्यक आहे व प्रत्यक्षात त्याला किती मिळते आहे हे ठरवत नाही. मी खरोखरच सांगतो हे काही रॉकेट विज्ञान नाही. याचे खरे कारण म्हणजे कोणत्याही सरकारला पुणेकर नावाच्या मांजरीच्या गळ्यामध्ये घंटा बांधायची नसते, त्याऐवजी लोकांना भांडत ठेवा म्हणजे सरकार काहीतरी करतेय हे दिसून येईल हे ब्रिटीशांनी १५० वर्षे वापरलेले जुने-पुराणे सूत्रच, आता आपले शासनकर्ते आपल्यासाठी वापरत आहेत.

त्यानंतर येतात पुणे महानगरपालिकेसारख्या नागरी संस्था, ज्या केवळ नवीन प्रकल्पांना मंजुरी देताना अट घालतात की नागरिकांना पाणी पुरवठा करण्याची जबाबदारी विकासकाची असेल मात्र नवीन प्रकल्पाच्या विकासातून मिळणारी विविध प्रकारची शुल्के स्वतः वसूल करतात व नागरिकांकडूनही अशा प्रकल्पांसाठी मालमत्ता कर वसूल करतात. त्याचवेळी पाण्याची मीटर बसवून २४ तास पाणी पुरवठ्याचा जप करत राहातात, मात्र आपल्या निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींनाच ते मान्य नसते, याचे कारण अगदी पाच वर्षांचे मूलही सांगू शकेल, बरोबर, पाण्याचे टँकर पुरवणारी साखळी व त्यामध्ये गुंतलेला पैसा. पुणे महानगरपालिकेमध्ये तीन पक्षांचे युती सरकार असो किंवा एका पक्षाचे सरकार असो, एकाही निवडून आलेल्या सदस्याने कधीही जलवाहिन्या व उपसा यंत्रणेच्या तसेच काटेकोरपणे मीटरद्वारे पाणी पुरवठा करणाऱ्या यंत्रणेसाठी पायाभूत सुविधा बळकट केलेल्या नाहीत. केवळ मीटरने पाणीपुरवठा करण्याच्या यंत्रणेला विरोधाचा आणखी एक पैलू आहे, तो म्हणजे अवैध घरांचा. कायद्याने तुम्ही कोणत्याही अवैध घराला पाणी किंवा वीज जोडणी देऊ शकत नाही. पुणे व परिसरात जवळपास ४०% जनता (याच्या उलट आकडाही असू शकतो) अवैध घरांमध्ये राहाते आहे व ते मतदार आहेत. अशावेळी त्यांचा पाणी पुरवठा कोण कापेल व निवडणुकीत पराभूत होईल, बरोबर? सर्वोत्तम मार्ग म्हणजे पाण्यावर मीटर बसवायचे नाही म्हणजे पाणी पुरवठ्यावर किंवा वापरावर कोणतेही निर्बंध येणार नाहीत, म्हणूनच “ब्लेम इट ऑन रिओ” (माफ करा, ही एक लोकप्रिय म्हण आहे) (म्हणजेच दुसऱ्याला दोष द्या) हाच सर्वोत्तम मार्ग आहे. आणखी विनोद म्हणजे पुणे महानगर विकास प्राधिकरण (पीएमआरडीए) म्हणजे पुणे महानगरपालिका व पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्या हद्दीबाहेर चे प्रदेश जेथे वरुण देवाची कृपा झाली तरच काहीतरी होऊ शकते अशी परिस्थिती आहे, कारण सहा वर्षांहून अधिक काळापासून नियोजन प्राधिकरण अस्तित्वातअसूनही पाणी पुरवठ्यासाठी कोणतीही ठोस योजना हाती घेण्यात आली नाही ही वस्तुस्थिती आहे. तसेच, इथेही मी मंत्रालयालाच दोष देईन कारण पुणे महानगरप्रदेश विकास प्राधिकरण हेदेखील नागरी विकास विभागाचेच आपत्य (कदाचित सावत्र असेल) आहे व नागरी विकास विभागाला त्याची जबाबदारी घ्यावीच लागेल. विनोद म्हणजे, गेली जवळपास दहा वर्षे (अलिकडची अडीच वर्षे वगळता) नागरी विकास हे खाते मुख्यमंत्र्यांकडेच होते व तरीही पाणी पुरवठ्याच्या स्रोतासंदर्भात व पुणे महानगरप्रदेश विकास प्राधिकरणामध्ये त्याचे जाळे तयार करण्यासंदर्भात कोणतीही पावले उचलण्यात आली नाहीत ही वस्तुस्थिती आहे, ज्याविषयी सगळे मौन आहेत.

त्यानंतर तथाकथित स्वयंसेवी संस्था, पर्यावरणवादी येतात व त्याचशिवाय माध्यमेही आहेतच जे पायाभूत सुविधांशी संबंधित लहान-सहान समस्यांसाठी रिअल इस्टेटलाच (म्हणजेच बांधकाम व्यावसायिकांना) दोष देतात. मात्र कुणीही पाणी पुरवठा योजनेविषयी चकार शब्दही काढत नाही ज्यामध्ये पाण्याचा स्रोत ठरवणे, प्रमाण ठरवणे (योग्य प्रमाण) व वापरकर्त्यापर्यंत त्याचे वितरण करण्यासाठी एक वितरण यंत्रणा तयार करणे या सगळ्यांचा समावेश होतो. त्याचशिवाय राज्यात एक पर्यावरण विभागही आहे, कोणत्याही प्रकल्पाचे क्षेत्र २ लाख चौरस फूटांपेक्षा अधिक असेल तर या विभागाकडून ना हरकत प्रमाणपत्र घ्यावे लागते. त्यात गैर काहीच नाही, मात्र हा विभाग ना हरकत प्रमाणपत्र देण्यासाठी विकासकांना संबंधित प्रकल्पांमधील रहिवाशांना पाणी पुरवठ्याविषयी प्रमाणपत्र (म्हणजे हमी) सादर करण्यास सांगतो व भूगर्भातील पाणी किंवा टँकर अशा स्रोतांनाचा प्रमाणपत्रात परवानगी नसते तर संबंधित सार्वजनिक संस्थेकडून त्यासाठी प्रतिज्ञापत्र घेणे बंधनकारक असते. हा काय विनोद आहे, कुठे व किती बांधकाम करायचे हे तुम्ही लोक ठरवता, तुम्ही लोक पायाभूत सुविधांसाठी विविध प्रकारचे शुल्क घेता, तुम्ही लोक त्या शुल्काचे दर ठरवता, तुम्ही देत असलेल्या सेवांसाठी (तुम्ही देत नसलेल्याही सेवांसाठी) तुम्ही मालमत्ता करही घेता व त्यानंतरही तुम्ही विकासकाकडून पाणी पुरवठ्यासंबंधी ना हरकत प्रमाणपत्र घेता कारण त्या प्रकल्पामुळे पर्यावरणावर परिणाम होणार असतो, फारच छान; मला असे वाटते आपल्या माननीय पंतप्रधानांनी व्यवसाय सुलभता मोहिमेसाठी अभ्यासण्याकरता पुण्यातील रिअल इस्टेटचे उदाहरण घ्यावे!

आता शेवटची मात्र महत्त्वाची बाब, म्हणजे स्मार्ट शहरातील नागरिक व पाणी वापरण्याविषयी त्यांचा दृष्टिकोन. पाण्याविषयीच्या दृष्टिकोनाचा विचार केला तर अलिकडच्या काळात नागरिकांच्या केवळ दोन वर्गवाऱ्या आहेत; एक म्हणजे जी पाण्याचा अतिशय विचारपूर्वक वापर करते व दुसरी म्हणजे जी अजिबात काळजी करत नाही व पाणी वापरणे (म्हणजे त्याचा अपव्यय करणे) हा त्यांचा जन्मसिद्ध हक्क आहे असे मानते. मात्र अलिकडच्या काळात नागरिकांची आणखी एक वर्गवारी निर्माण झाली आहे, ती म्हणजे ज्यांना पाणीच मिळत नाही व ते यासाठी त्यांच्या बांधकाम व्यावसायिकालाच जबाबदार धरतात. मी तुम्हाला एक अभियंता म्हणून (बांधकाम व्यावसायिक म्हणून नव्हे) सांगतो की कोणताही बांधकाम व्यावसायिक हा पूर्ण झालेल्या प्रकल्पातील रहिवाशांना पाणी पुरवठा करण्यासाठी जबाबदार असू शकत नाही, असणार नाही किंवा कधीही मानला जाणार नाही कारण ही संबंधित नागरी संस्थेची जबाबदारी असते जी ते बळजबरीने बांधकाम व्यावसायिकांच्या खांद्यावर लादतात. बांधकाम व्यावसायिक पाण्याच्या कमतरतेसाठी सोय करू शकतो उदाहरणार्थ जमीनीखाली व वर पाण्याच्या टाक्या बांधणे, पाणी उपसा करण्यासाठी यंत्रणा बसविणे, त्यासाठी नळजोडणी करणे इत्यादी. मात्र त्याने तुमच्या प्रकल्पापर्यंत कशी व कुठून जलवाहिनी आणावी जो शहराच्या पायाभूत सुविधांचा एक भागअसतो?म्हणूनच, सदनिका आरक्षित करण्यापूर्वी हा मुद्दा स्पष्ट करून घ्या व मी बांधकाम व्यावसायिकांनाही आवाहन करतो की तुमच्या सदनिका विकताना पारदर्शक राहा, तुम्ही जे करू शकत नाही त्याचे आश्वासन देऊ नका. इथे मला सदनिकाधारकांना (म्हणजे नागरिकांना) एक प्रश्न विचारावासा वाटतो, तुम्हाला एकदा ताबा दिल्यानंतर तुम्ही विजेचे शुल्क देता, तसेच तुम्ही तुमच्या गाडीमध्ये पेट्रोल भरण्यासाठी पैसे खर्च करता, बरोबर? तर मग तुम्ही जे पाणी वापरता त्याचा खर्च विकासकाने उचलावा अशी अपेक्षा का व कशी करू शकता. तुमच्या शहराचे शासनकर्ते तुमच्याकडून पाणीपुरवठ्यासाठी पैसे घेऊनही तुम्हाला ते देऊ शकत नसतील तर कमी पाणीपुरवठ्यासाठी तुमच्या बांधकाम व्यावसायिकाला दोष देण्याऐवजी तुम्ही त्यांनाच का दोष देत नाही, हा प्रश्न तुम्ही आधी स्वतःला विचारा, हा न्याय आहे का?

त्याचवेळी ज्या सोसायट्यांमध्ये चांगला व पुरेसा पाणी पुरवठा होतो (अजूनही असे नशीबवान आहेत), ते विवेकबुद्धीने त्यांच्या पाण्याचा वापर नियंत्रित करतात का, त्यासाठी काही यंत्रणा बसविण्यात आली आहे का? उदाहरणार्थ फ्लॅटपर्यंत पाणी घेऊन जाणाऱ्याअंतर्गत वाहिन्यांवर मीटर बसविणे म्हणजे पुरवठ्यावर नियंत्रण ठेवता आले नाही तरी किमान वापरावर नजर  ठेवता येईल. मीटर बसवले असल्यास, अशा सोसायट्यांमधील पाण्याच्या वापरावर कोण नजर ठेवते (त्याची नोंद ठेवते) किंवा ती देखील बांधकाम व्यावसायिकाची जबाबदारी आहे? क्रेडाई तसेच पुणे महानगरपालिका व अशा नागरी संस्थांनी पाण्याचे संवर्धन करण्याचे उपाय लोकांना समजून सांगण्यासाठी जागरुकता मोहिमा आयोजित करण्यासाठी हातमिळवणी केली पाहिजे व एकमेकींना दोष न देता अशा उपाययोजनांचा प्रसार केला पाहिजे किंवा भूगर्भातील पाणी किंवा सांडपाण्यावर प्रक्रिया करणे यासारखे पाण्याचे स्रोत न मानता पर्यावरण ना हरकत प्रमाणपत्रासारखे विचित्र कायदे करू नयेत.  मित्रांनो, या शहराला पाण्याच्या स्रोतांचे चांगले वरदान लाभले आहे (पाच धरणे), आत्तापर्यंतच्या नोंदींमधून असे दिसून आले आहे की गेल्या शंभर वर्षात पर्जन्यमानामध्ये फारसा बदल झालेला नाही मात्र  पाण्यासंदर्भातील आपल्या जबाबदारीविषयी आपला दृष्टिकोन बदलला आहे व आपणच तो परतबदलू शकतो कारण असे झाले तरच आपण या शहराशी संबंधित प्रत्येकालाच पाण्याचे वरदान देऊ शकू. अन्यथा लवकरच त्याचे नाव पुण्याऐवजी, “पाणीपत”(मराठा सैन्याचा जिथे दारूण पराभव झाला पानीपत असे एक ऐतिहासिक युद्धाचे स्थान) करावे लागेल! हा लेख पुण्यासंदर्भात असला तरीही पाणी हा प्रत्येक गावाच्या व शहराच्या विकासाचा कणा आहे. रिअल इस्टेटला यामध्ये “भागीरथाची” भूमिका पार पाडावी लागणार आहे, नाहीतर आपण अगदी ताजमहालही बांधू, मात्र पाण्याविना तो केवळ एक प्रेक्षणीय स्थळच राहील घर होणार नाही, हे लक्षात ठेवा!

संजय देशपांडे     

संजीवनी डेव्हलोपर्स

ईमेल आयडी - smd156812@gmail.com

 you can read our english version @link below.

https://visonoflife.blogspot.com/2022/07/water-city-citizens-real-estate.html