हवेच प्रदूषण , बांधकाम व्यवसाय आणि शहर नियोजन

 

हवेच प्रदूषण , बांधकाम व्यवसाय आणि शहर नियोजन 

“आपण पृथ्वी जेवढी प्रदूषित करू, तेवढा आपल्याला पृथ्वीवर जगण्याचा कमी हक्क असेल!” ― मेहमत मुरत इल्दान

“शहरांमधील सर्व समस्यांसाठी व फोलपणासाठी सोयीस्करपणे वाहनांना व ड्रायवरना जबाबदार ठरवतो. परंतु या दोनहीनचे घातक परिणाम शहराच्या नियोजनातील आपल्या अक्षमतेपेक्षा बरेच कमी कारणीभूत आहेत!” -  जेन जेकब.

       आधुनिक जगाच्या नागरी नियोजनातील या दोन महान व्यक्ती व महान विचारवंत (ते तत्वज्ञही आहेत) आपण आपल्या शहरांचे किंवा महानगरांचे नियोजन निसर्गाची किंमत मोजून ज्यापद्धतीने करत आहोत त्याविषयी आपल्याला नेहमी इशारा देतात. मेहमत हे तुर्कस्तानचे आहेत तर जेन या अमेरिकेतील आहेत, तरीही त्यांचे लेखन केवळ त्यांच्या प्रदेशांपुरतेच नव्हे तर संपूर्ण जगातील नियोजनकर्त्यांसाठी लागू होते, ज्याकडे आपण नेहमीप्रमाणे दुर्लक्ष करतो. याची किंमत आपण आधीच मोजतोय. त्यांनी जे काही लिहीले आहे त्याला आपले पुणे शहरही अपवाद नाही व तुम्हाला असे वाटत असेल की मी हा विषय फार ताणतोय, तर प्रदूषणाची आकडेवारी दर्शविणारे स्तंभ पाहा, ज्यातून शहरातील प्रत्येक उपनगराचा हवेचा दर्जा दर्शविला जातो. समस्या अशी आहे, की नेहमीप्रमाणे या शहरामध्ये किंवा समाजामध्ये केवळ रिअल इस्टेटलाच राक्षस ठरवले जाते जसे की समोरील वाहनांना व ड्रायवरला ठरवतील (म्हणजे एकमेव राक्षस) व त्यामुळे त्याच्या झळा सोसाव्या लागतात. मला आठवतेय शाळेमध्ये माझ्या वर्गात काही मुले अशी होती (मी सुद्धा त्यांच्यातलाच एक होतो हे वेगळे सांगायची गरज नाही) शिक्षकांच्यादृष्टीने वर्गात काही चुकीचे घडले तर ते त्यांनाच मारायचे. त्याबाबत त्यांचे समर्थन असायचे की आम्हाला कोणत्याही पुराव्याची गरज नाही, याच व्रात्य मुलांनी काहीतरी उपद्व्याप केलेले असणार व आम्ही आधीपासूनच बदनाम होतो हाच आमचा एकमेव दोष होता. मी आजकाल जेव्हा वर्तमानपत्र उघडतो व त्यामध्ये हवेच्या दर्जासंदर्भात प्रदूषणाची आकडेवारी वाचतो किंवा पाणी टंचाईविषयी बातम्या वाचतो किंवा काँक्रीट मिक्सर घेऊन जाणारे ट्रक, डंपर किंवा पाण्याचा टँकर यासारख्या मोठ्या वाहनांमुळे जेव्हा अपघात होतात तेव्हाही रिअल इस्टेटलाच दोष दिला जातो, कारण शहरात व आजूबाजूच्या परिसरात सर्वत्र बांधकाम सुरू आहे. आज मोठा झाल्यानंतर विद्यार्थी असताना मला जसे वाटायचे तशीच भावना आजही मनामध्ये येते. तेव्हा शिक्षा म्हणून शिक्षकांकडून मार पडत असे आज विविध संस्था, माध्यमे, स्वयंसेवी संस्था यांच्या रूपाने प्रत्येक शिक्षकाकडून नोटीसा किंवा काम थांबवण्याच्या म्हणजेच आर्थिक स्वरूपातील शिक्षा (म्हणजेच ताण) मिळतात. 

     नाही, मी रिअल इस्टेट कशी बरोबर आहे व निष्पाप आहे याचे समर्थन करत नाही. याची दोन कारणे आहेत एक म्हणजे माझ्यावर कोणीही विश्वास ठेवणार नाही व दुसरे म्हणजे तो माझ्या लेखाचा विषय नाही. माझ्या लेखाचा विषय तुम्हाला चुकीच्या नागरी नियोजनामुळे, चुकीच्या व्यावसायिक (रिअल इस्टेट) धोरणांमुळे होणाऱ्या समस्यांची जाणीव करून देणे व प्रदूषणाच्या समस्यांवर काही तोडगे सुचवणे हा आहे, जर आपल्याला खरोखरच त्या सोडवायच्या असतील. रिअल इस्टेटच्या स्वतःच्या काही त्रुटी आहेत, जशा त्या शालेय जीवनामध्ये विद्यार्थी म्हणून आमच्यामध्ये होत्या, परंतु या समस्यांसाठी केवळ आम्हीच कारणीभूत नव्हतो व केवळ काही विद्यार्थ्यांनाच शिक्षा देऊन मग त्यांची चूक असो किंवा नसो तुम्ही इतर मुलांना सुधारू शकता हा तर्क अजूनही आहे, हा माझ्या लेखाचा विषय आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे तुम्ही प्रत्येक वेळी इतर विद्यार्थ्यांनी निर्माण केलेल्या समस्यांसाठी त्याच विद्यार्थ्यांना शिक्षा देत राहीलात, तर शिक्षणाच्या प्रवाहामध्ये तुम्ही त्यांना कायमचे गमावून बसाल, रिअल इस्टेटचेही तसेच आहे. शहरातील वायू प्रदूषण वाढले, बांधकामे थांबवा. कमी पाऊस पडल्यामुळे पाणी टंचाई आहे, बांधकामे थांबवा. सांडपाण्याच्या वाहिन्या अपुऱ्या आहेत, बांधकामे थांबवा. रस्ते चांगले नाहीत किंवा रस्त्यांसाठी जमीन अधिग्रहित केलेली नाही बांधकामे थांबवा. रस्त्यावरील अपघात वाढत आहेत, बांधकाम उद्योगाची वाहने थांबवा (त्या ओघाने बांधकामे थांबवा). कोणत्याही कारणासाठी दोष देऊन बांधकाम थांबवण्याची यादी लांबलचक आहे, जो सरकारच्या चुकीच्या धोरणांचा परिणाम आहे, हा माझ्या लेखाचा विषय आहे.

         पाण्याच्या टंचाईविषयी बोलायचे झाले, तर सिंचन विभाग ज्यावर संपूर्ण राज्यामध्ये पाण्याच्या वितरणाची जबाबदारी असते व आपल्या पुणे महानगरपालिकेदरम्यान कुविख्यात वाद सतत सुरू असतो. यामध्ये बांधकाम व्यावसायिकांची काहीही भूमिका नाही, तरीही मला खात्री आहे की उन्हाळ्यामध्ये कमी पाणीपुरवठ्यामुळे काम थांबवले जाईल. माननीय सिंचन मंत्र्यांनी बांधकाम व्यावसायिकांनी स्वार्थीपणामुळे पाण्याचा वापर केल्यामुळे पाण्याची टंचाई झाल्याची टीका केली आहे, हे सगळे अतर्क्य आहे. लोकहो (बंधु आणि भगिनिंनो), बांधकाम व्यावसायिक याच शहराच्या नागरिकांसाठी घरे बांधतात व ते ही घरे केवळ पुणे महानगरपालिकेकडून किंवा एखाद्या सरकारी विभागाकडून परवानगी मिळाल्यानंतरच बांधली जातात. ही परवानगी मिळावी यासाठी सरकारला भरपूर पैसे मोजावे लागतात व त्यातून सरकारने पाणीपुरवठ्यासारख्या पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देणे अपेक्षित असते. असे असताना जनतेला होणाऱ्या पाण्याच्या टंचाईसाठी बांधकाम व्यावसायिकांना दोष कसा देता येईल, व सरकारचे जबाबदार मंत्री अशाप्रकारची विधाने करतात, हा माझ्या लेखाचा विषय आहे. त्याचवेळी हवेच्या प्रदूषणामुळे बांधकामस्थळांना कामे थांबवण्याच्या नोटीसा पाठवणे हा अशाच “व्यवसायास मारक ठरणारी धोरणे तयार करण्याचा” परिपाक आहे. प्रदूषणाला आळा बसलाच पाहिजे परंतु कुणीही खरोखरच बांधकामाच्या जागेवरून होणाऱ्या प्रदूषणाचे मोजमाप व त्याचे स्वरूप तपासले आहे का? कारण सीओ (कार्बन मोनॉक्साईड), सल्फर, शिसे व असे इतर घटक किंवा रसायने धोकादायक असतात व यापैकी काहीही बांधकाम स्थळावरून तयार होत नाहीत, हे स्थापत्य अभियंता म्हणून मी नक्कीच सांगू शकतो. होय, धूळ उडते परंतु तिचे प्रमाण नगण्य असते व ती ठराविक कालावधीत उडते व वर्षातून काही दिवसच होते, अर्थात ती देखील नियंत्रित करणे आवश्यक आहे हे नक्की परंतु बांधकाम थांबवणे व संपूर्ण शहरातील हवेच्या दर्जाचे खापर बांधकाम क्षेत्रावर फोडणे हे अतिशय संतापजनक, चुकीचे व अवैध आहे हा माझ्या लेखाचा विषय आहे.

    त्यात कहर म्हणजे कुणा सद्गृहस्थांनी हवेच्या प्रदूषणाविरुद्ध अहमदाबादच्या हरिद लवादाकडे तक्रार दाखल केली होती व आपल्या राज्यातील पर्यावरण विभागाने २ लाख चौरस फुटांपेक्षा अधिक बांधकाम-क्षेत्र असलेल्या पूर्ण परिसरातील प्रकल्पांसाठी आवश्यक असलेली ईसी म्हणजेच पर्यावरणविषयक मंजुरी देणे थांबवले, हा एक मोठा विनोद आहे. रिअल इस्टेटचा प्रत्येक प्रकल्प हा एकप्रकारे एक नवीन उद्योग असतो, त्यामुळेच  तुम्ही बांधकाम व्यावसायिकांना बंदुकीचा धाक दाखवून धारेवर धरू शकता. परंतु तुम्ही पुणे प्रदेशातील सर्व उद्योग का थांबवत नाही ज्यामुळे कोणत्या ना कोणत्या प्रकारे वायू व जल प्रदूषण होते हे नक्की. तुम्ही जवळपास ७० लाखांहून अधिक वाहनांना रस्त्यावर उतरण्यापासून का थांबवू शकत नाही ज्यातून दररोज शहराच्या हवेत कित्येक टन विषारी वायू सोडला जातो. या सगळ्या वाहनांचा आणखी एक दुष्परिणाम म्हणजे, त्यांचे मालक घरात राहू शकतात परंतु या वाहनांसाठी जमीन किंवा खुली जागा लागते जी ते झाडांकडून घेतात. ही ७५ लाख वाहने शहरातील नागरिकांसारखी आहेत व ती सतत कुठेतरी जात असतात व ती जिथे लावली जातात तिथे ती एखाद्या झाडाकडून जागा हिरावून घेतात जी आपण आपल्या कार लावण्यासाठी जागा मिळावी म्हणून झाडे तोडतो व परिणामी शहरातील हिरवे आच्छादन कमी होते, तसेच शहरातील हवेच्या प्रदूषणात भरच  पडते. त्यानंतर शहरातील व आजूबाजूच्या परिसरातील कचरा जाळण्याचा मुद्दा येतो जे अवैध आहे व तरीही वर्षभर केले जाते, जे हिंजेवाडीसारख्या उपनगरांमध्ये तसेच आता पुणे महानगरपालिकेच्या व पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्या क्षेत्रात विलीन झालेल्या गावांमध्ये प्रदूषणाचे महत्त्वाचे कारण आहे. हे महानगरपालिकेकडून कचऱ्याचे पुरेसे संकलन होत नसल्यामुळे  व त्यावर प्रक्रिया करण्याच्या सुविधा उपलब्ध नसल्यामुळे होत आहे परंतु त्याची शिक्षा संपूर्ण शहराला व बांधकाम व्यावसायिकांना भोगावी लागते. शहरामध्ये लाखो आयटी पार्क, मॉल आहे जी वातानुकूलन यंत्रांचा वापर करतात ज्यामुळे आजूबाजूच्या परिसरातील हवेचे तापमान लक्षणीयपणे वाढणे हेदेखील वायू प्रदूषणाच्या कारणांपैकी एक आहे; असे असेल, तर मग असे सगळे मॉल व आयटी पार्कही बंद करा, आपल्याला असे करता येईल का? शेवटचा परंतु महत्त्वाचे कारण म्हणजे, दिवाळी परंतु इतकेच नाही तर एखादी स्पर्धा जिंकली किंवा लग्न असेल किंवा कुणा भाईचा वाढदिवस असेल किंवा निवडणुकीचे निकाल असतील, तर शहरातील आकाश फटाक्यांच्या धुराने वेढले जाते. या प्रत्येक शोभेच्या फटाक्यातून बाहेर पडणारा धूर इमारतीच्या बांधकामातून हवेत सोडल्या जाणाऱ्या धुरळ्यापेक्षा कितीतरी अधिक प्रदूषित असतो, या शहरामध्ये फटाक्यांची विक्री थांबवण्यासाठी कुणी आदेश देणार आहे का, असा प्रश्न मला सरकारला विचारावासा वाटतो. सरकार वरीलपैकी कोणत्याही गोष्टी करत नाही (व करणारही नाही) कारण हे करण्याची हिंमत सरकारकडे नाही, हे सरकारला माहिती आहे व बळीचा बकरा बनवण्यासाठी बांधकाम व्यावसायिकाचे मानगुट अगदी सहजपणे पकडता येते, त्यामुळे त्यांचे प्रकल्प थांबवायचे व तुम्हाला शहरातील स्वच्छ हवेची काळजी घेण्यात किती सक्रिय आहात हे दाखवायचे, लोकांनी आता हे समजून घेण्याची वेळ आता झाला आहे, हा माझ्या लेखाचा विषय आहे. तुम्ही हवेचे प्रदूषण नियंत्रित करण्यासाठी कोणत्या नियमांचे पालन करायचे याचा एक तर्कशुद्ध अभ्यास करा व धोरणे तयार करा व इमारतीच्या बाजूने मोकळी सोडायची जागा तसेच योजनेच्या आराखड्याला मंजुरी देण्यासंदर्भात इतर नियमांच्या बाबतीत केले जाते तसे यांचेही पालन केले जाईल याची खात्री करा, हे करण्याचा हाच योग्य मार्ग आहे. पुण्यातच नव्हे तर प्रत्येक शहरातील प्रत्येक गावामध्ये व शहरामध्ये हजारो अवैध घरे बांधली जात आहेत त्यांचे काय, ती कोण थांबवणार आहे. ती केवळ प्रदूषणच वाढवत नाहीत तर केवळ त्यांच्या अस्तित्वाने संपूर्ण शहर प्रदूषित करतात, आपण त्या संदर्भात काय करत आहोत, रिअल इस्टेटमधील सध्याच्या व्यावसायिकांनी हा प्रश्न सरकारला विचारायची वेळ आली आहे.

     शहरातील वायूप्रदूषणाचे खरे कारण काही बांधकाम स्थळावरील सुरू असलेले बांधकाम नसून तर वाहनांची धोकादायकपणे वाढलेली संख्या व त्यातून बाहेर पडणारा धूर, अतिशय वाईट सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था ज्यामुळे नागरिकांना त्यांची खाजगी वाहने वापरणे भाग पडते, दुसरे म्हणजे शहरात व शहराभोवती असलेले लहान व मोठे उद्योग व बांधकामाद्वारे विकास शुल्काच्या व नोंदणी शुल्काच्या व जीएसटीसारख्या करांच्या स्वरूपात अधिक पैसे मिळण्यासाठी सरकारने दिलेले अतिशय जास्त प्रमाणात दिलेले (म्हणजे हव्यासापोटी) एफएसआय ज्यामुळे शहरातील हिरव्या झाडांचे आच्छादन कमी होत चालले आहे. सरकारला रिअल इस्टेटकडून पैसा हवा असतो परंतु रिअल इस्टेटमधील प्रक्रियांची काळजी घेण्याची जबाबदारी नको असते; हा माझ्या लेखाचा विषय आहे. त्याचवेळी, लाखो लोक जगण्यासाठी एखाद्याच  शहरामध्ये किंवा प्रदेशामध्ये स्थलांतर करत असतात, तेव्हा त्यामुळे त्या शहराच्या पायाभूत सुविधांवर परिणामच होतो व त्यामुळेही सरतेशेवटी प्रदूषण वाढते, आता या स्थलांतरासाठी कोण जबाबदार आहे तर अर्थातच सरकार जबाबदार आहे. बांधकाम व्यावसायिकांनी या स्थलांतरितांसाठी घरे बांधणे अपेक्षित आहे, परंतु त्यांना वायू प्रदूषणासाठी दोष दिला जातो, हे भारीच  आहे! माफ करा, मी बांधकाम व्यावसायिक असल्यामुळे किंवा बांधकाम व्यावसायिकांना मदत करत असल्यामुळे लिहीत नाही, तुम्ही स्वतःचे डोके लावून वाचा व त्यावर विचार करा व त्यानंतर तुमच्या शहरातील वायू प्रदूषणाचे किंवा पाण्याच्या टंचाईसारख्या समस्यांचे कारण शोधा, व त्यानंतरही माझे म्हणणे चुकीचे आहे असे तुम्हाला वाटत असेल तर मग माझ्या शब्दांकडे दुर्लक्ष करा.  तुम्ही आज पाण्याच्या टंचाईमुळे बांधकाम थांबवत आहात व बांधकाम व्यावयिकांनी इमारतींना पाणी पुरवठा करावा असे प्रतिज्ञापत्र त्यांच्याकडून घेत आहात ज्यांना सरकारनेच मंजुरी दिली आहे व एकप्रकारे सरकार त्यांचे भागीदार आहे; उद्या सरकार बांधकाम व्यावसायिकांना रहिवाशांना ऑक्सिजनही द्यायला सांगू शकते कारण सरकार नागरिकांना स्वच्छ हवा पुरवण्यात अपयशी ठरलेले आहे, आता यापुढे काय? खरे तर  झाडांचे आच्छादन वाढवा, शहरात व भोवताली हरित पट्टे तयार करा, खाजगी वाहनांची गरज कमी होण्यासाठी सार्वजनिक वाहतूक सशक्त करा, नागरी विकासाचे कायदे योग्य प्रकारे करा व पाण्याचा प्रत्येक थेंब वापरण्याचा प्रयत्न करा, नैसर्गिक जलस्रोत वाचवण्याचा प्रयत्न करा, सर्व उद्योगांचे अशा ठिकाणी स्थलांतर करा जिथे त्यांचे प्रदूषण नियंत्रित करता येईल व इतरही अशा बऱ्याच गोष्टी आहेत.  आता जनतेने सरकारला ते स्वच्छ हवा पुरवण्यात अपयशी ठरल्याबद्दल केवळ एका उद्योगक्षेत्राला दोष देण्याऐवजी जाब विचारण्याची वेळ आली आहे, कारण प्रिय नागरिकांनो तुम्ही सरकारमधील शासनकर्त्याला निवडून आणले आहे तुमच्या आरामासाठी एखाद्या उद्योजकाला नाही हे लक्षात ठेवा व त्यानुसार कृती करा नाहीतर एक दिवस तुम्ही आराशात स्वतःकडेच पाहून आपल्या नाशासाठी बोट दाखवत असाल असा इशारा देऊन निरोप घेतो!

Will be happy to assist in any possible way on the subject! 

smd156812@gmail.com / 09822037109

 संजय देशपांडे

www.sanjeevanideve.com / https://junglebelles.in/