बिल्डर नावाचा माणुस !

ते मूर्त, मजबूत व अतिशय सुंदर आहे. माझ्या मते ते अतिशय कलात्मक आहे व मला रिअल इस्टेट क्षेत्र अतिशय आवडते …डोनाल्ड ट्रम्प

मला खात्री आहे की रिअल इस्टेट क्षेत्रातील या दिग्गजाच्या मताशी अनेकजण सहमत होतील. विधानाच्या उत्तरार्धाविषयी म्हणजे ते कलात्मक, सुंदर व मजबूत असण्याविषयी मला खात्री नाही मात्र रिअल इस्टेटचे निरीक्षण करणा-या अनेकांच्या तसेच बिल्डर किंवा आधुनिक शब्दातील विकसकांच्या मते ते नक्कीच मूर्त म्हणजेच  सस्टेनेबल आहे! रिअल इस्टेट क्षेत्रातील अनेक लोकांना “बिल्डर” म्हणवून घ्यायला आवडत नाही, त्यांच्यामते ते अतिशय असभ्य किंवा मागासलेले वाटते. आता यापैकी अनेकजण स्वतःला “विकसक” किंवा “पायाभूत सुविधा कंपनी” म्हणवून घेतात. घरे हा पायाभूत सुविधांचा आधारस्तंभ असला तरीही आपले सरकार किंवा समाज ते स्वीकारण्यात अपयशी ठरला आहे. अलिकडे काही सहकारी विकासकांच्या एका अनौपचारिक बैठकीमध्ये, एक विकासक सांगत होता की त्याच्या मुलाच्या शाळेमधील एका कार्यक्रमास त्याला जायचे होते व त्याच्या मुलाने त्याला निक्षून सांगितले की शाळेमध्ये तुम्ही बिल्डर आहात असे सांगू नका, तसे सांगितल्यास त्याचे मित्र त्यावरुन त्याला खूप चिडवतील व टोमणे मारतील! यातील विनोदाचा भाग सोडल्यास या देशात राजकारण्यांनंतर सर्वाधिक टीका बिल्डरांवर होते. केवळ आपल्याच देशात नाही तर जगात सर्वत्र रिअल इस्टेट व त्यातील लोक हा नेहमीच चर्चेचा विषय राहिला आहे.

 सामान्य माणसाच्या मनात बिल्डरविषयी विविध समज असतात, म्हणजे तो अतिशय श्रीमंत असतो, त्याला जगातील सर्व चैनीच्या वस्तू म्हणजे मोठ्या नवीन कार, नवे मोबाईल फोन, ब्रँडेड घड्याळे, डिझायनर शूज व उंची कपडे आवडतात. तो त्याच्या कारसाठी तसेच मोबाईल फोनसाठी नेहमी मनपसंत क्रमांक घेतो जे त्याची ओळख असतात. बिल्डर वर्षभर संपूर्ण जगात फिरतो व तिथे काही काम नसेल तरीही केवळ बिझनेस क्लासमधून प्रवास करतो. बिल्डर केवळ पंचतारांकित किंवा त्यावरील श्रेणींमधील हॉटेलमध्ये राहतो, खातो व पितो. बिल्डरचा  मुलगा प्राथमिक शाळेत उत्तीर्ण झाला यासारख्या लहान-सहान कारणांसाठी सुद्धा मोठी पार्टी देतो व ही पार्टी नेहमी चर्चेचा विषय असते व पेज३ वर त्याविषयीच्या बातम्या येतात.

बिल्डरला क्वचितच प्रत्यक्ष काम असते व तो इतरांच्या पैशांवर जगतो. बिल्डरला मोठे फार्म हाउस असते जिथे दर आठवड्याच्या अखेरीस तो मित्रांसोबत पार्टी करतो. बिल्डर शिकलेला असायला पाहिजे असे नाही किंबहुना जो जितका कमी शिकलेला तितके व्यवसायासाठी अधिक चांगले किंवा तो आर्थिकदृष्ट्या अधिक यशस्वी असतो. या समजुतींची यादी अशीच पुढे सुरु राहू शकते व लोक अतिशय उत्सुकतेने बिल्डरच्या वैयक्तिक जीवनाविषयी वाचतात.

त्यानंतर कामाविषयी किंवा व्यवसायिकांविषयी अनेक दंतकथा आहे व ब-याच बाबतीत त्या चुकीच्या नाहीत. झेनविषयी (इथे मला झेन धर्म अपेक्षित आहे कार नव्हे) म्हणतात की तो सर्वात अधार्मिक धर्म आहे. त्याचप्रमाणे माझ्या सर्व सहकारी बिल्डरविषयी पूर्णपणे आदर राखून मला असे म्हणावेसे वाटते की रिअल इस्टेट हा सर्वात अव्यवसायिक व्यवसाय आहे. याची कारणे सोपी आहेत; या उद्योगामध्ये आश्वासनांची काहीही किंमत नाही. म्हणूनच सामान्य माणूस बिल्डरांविषयीच्या दंतकथा किंवा त्याच्याशी संबंधित लोकांचे अनुभव लगेच स्वीकारतो. यातील काही अनुभवांनुसार बिल्डर दिलेले आश्वासन कधीच पूर्ण करत नाही. त्यानंतर त्याच्या कार्यालयामध्ये कधीच उपलब्ध नसतो याला अपवाद म्हणजे जेव्हा ग्राहकांकडून पैसे घेण्याची वेळ असते. याचप्रमाणे तो त्याच्या कंत्राटदारांसाठी किंवा पुरवठादारांसाठी उपलब्ध नसतो. बिल्डरसाठी कोणतेही वेळापत्रक नसते मग एखादा प्रकल्प कुणाच्या ताब्यात द्यायचा असेल किंवा त्याच्या सल्लागारांसोबतची बैठक असेल. बिल्डर त्याच्या कर्मचा-यांना अतिशय कमी पैसे देतो मात्र त्यांना रात्रंदिवस काम करायला लावतो. बिल्डर कोणत्याही अटी किंवा नियमांचे पालन करत नाही व त्याला कोणताही कायदा लागू होत नाही. बिल्डर मंजूर करण्यात आल्याप्रमाणे कधीच बांधकाम करत नाही व जे बांधले आहे ते कधीच विकत नाही. बिल्डरांना इतरांच्या जमीनींवर अतिक्रमण करायला अतिशय आवडते. बिल्डर कोणतीही जमीन खाली करुन घेऊ शकतो मग ती सरकारी असेल किंवा खाजगी मालकीची. बिल्डरच्या फाइलला सरकारी कार्यालयात एका रात्रीत सर्व विभागांची मंजूरी मिळते. बिल्डर एक इलेक्ट्रिक मीटरमधून शेकडो सदनिकांना वीज पुरवठा देऊ शकतो. बिल्डरला नेहमी कुणा राजकीय व्यक्तिद्वारे निधी पुरवला जातो. बिल्डर उच्च अधिका-यांमार्फत स्वतःला अनुकूल असे कोणतेही सरकारी धोरण तयार करुन घेऊ शकतो. सर्वात शेवटचे म्हणजे बिल्डरचे अंडरवर्ल्डशी संबंध असलेच पाहिजेत.

 माझ्या मते अशा दंतकथांच्या बाबतीत बिल्डरला केवळ रजनीकांतच मात देऊ शकतो! बरेच जण हसतील व मी अतिशयोक्ती करतोय असे म्हणतील, मात्र माझ्यावर विश्वास ठेवा, समाजातील कोणत्याही सामान्य माणसाकडे जाऊन तुम्ही याविषयावर चर्चा सुरु करा व तुम्हाला काय ऐकायला मिळते ते पाहा! तसेच आपले बॉलिवुडचे चित्रपट पाहा जे एकादृष्टिने समाजाचा आरसाच आहेत, त्यामध्येही बिल्डरला खलनायकच दाखवले जाते व वर उल्लेख केलेले सर्व गुणधर्म त्याच्यात असतात. हे सर्व काय दर्शवते? तर यातून सामान्य माणसाला रिअल इस्टेटविषयी व तिच्याशी संबंधित लोकांविषयी काय वाटते हे दिसून येते. यातील काही भाग कदाचित खरा असेल, या व्यवसायामध्ये अशी वैशिष्ट्ये असलेल्या काही व्यक्ती आहेत, मात्र लोकांना वाटते त्याप्रमाणे संपूर्ण उद्योगच तसा आहे असा अर्थ होत नाही. वरील प्रकारच्या बिल्डरचा जमाना केव्हाच संपला आहे. आता इंटरनेट व शिक्षणामुळे लोकांना आजूबाजूला अनेक चांगल्या गोष्टी पाहायला मिळतात व तुम्ही त्यांना सहजपणे मूर्ख बनवू शकत नाही.

खरी वस्तुस्थिती अशी आहे की रिअल इस्टेट उद्योग हा देशातील सर्वाधिक जोखीम असलेला व्यवसाय आहे.सर्वात महत्वाची बाब म्हणजे त्याला स्वतंत्र उद्योगाचा दर्जा नाही. प्रत्यक्षात तो सरकारच्या सर्व विभागांसाठी सर्वाधिक महसूल निर्माण करणारा व्यवसाय आहे व एकप्रकारे तो पायाभूत सुविधा क्षेत्रात मोडतो. कोणत्याही व्यक्तिची घर ही मुख्य व मूलभूत गरज आहे व रिअल इस्टेट उद्योग ही गरज पूर्ण करतो. मात्र केंद्र सरकारच्या तसेच विविध राज्यांच्या जमीन व नागरी विकासाविषयीच्या चुकीच्या धोरणांमुळे परिस्थिती दिवसेंदिवस खालावत चालली आहे. जमीन अधिग्रहित करण्यापासून ते सीमांकन व्हावे यासाठी तिचा मालकी हक्क घेणे व त्यानंतरच्या मंजूरी प्रक्रियेतून जावे लागते; ही सर्व प्रक्रिया इतकी किचकट असते की इतर कोणत्याही सामान्य माणसाप्रमाणे बिल्डरलही वैतागतो. तसेच हा उद्योग बँकिंग क्षेत्राचा कधीच लाडका नव्हता व तो प्राधान्य नसलेल्या क्षेत्रांपैकी एक मानला जातो. तुम्हाला सर्वाधिक निधी जमीन अधिग्रहित करण्यासाठी किंवा जमीन खरेदी करण्यासाठी लागतो व कोणत्याही बँका जमीन अधिग्रहित करण्यासाठी किंवा जमीन खरेदी करण्यासाठी पैसे देत नाहीत. मात्र याच बँका गृह कर्जासाठी प्रकल्पातील सदनिकाधारकांना पायघड्या घालतात! त्यामुळे बिल्डरला खाजगी संस्थाकडून कर्ज घ्यावे लागते व इथेच वाईट किंवा चुकीच्या तत्वांशी संबंध दिसून येतात. बिल्डरला कर्ज देणारे कुणी साधू संत नसतात, ते त्यासाठी भरभक्कम व्याज आकारतात व सरतेशेवटी त्याचा भार कुणावर पडतो तर अर्थातच सदनिकेच्या ग्राहकावर!  म्हणूनच अर्थमंत्रालय पुढाकार घेऊन रिअल इस्टेटसाठी वित्तपुरवठ्या विशेष योजना का सुरु करत नाही व त्यास प्राधान्य का देत नाही?

 त्याचप्रमाणे सर्व प्रकारची मंजूरी वेगाने दिली जाणे आवश्यक आहे व प्रत्येक जण त्याविषयी बोलतो मात्र प्रत्यक्षात सरकारी यंत्रणा कशी चालते हे अगदी शाळकरी मुलगाही सांगू शकतो! रिअल इस्टेटसाठी एक धोरण तयार करणे ही महत्वाची बाब आहे; रिअल इस्टेट उद्योगासाठीचे नियम व कायदे कधी बदलायचे झाल्यास काय होईल या विचाराने देवही घाबरेल. टीडीआर असो किंवा इमारतीची उंची यारखे मूलभूत नियम शहरांसाठीही निश्चित करण्यात आलेले नाहीत. हे नियम इतक्या ढोबळपणे तयार करण्यात आले आहेत की प्रत्येक प्रकरणाच्या निवड्यासाठी व्यक्तिला उच्च अधिका-यांकडे जावे लागते व इथे प्रत्येक गोष्टीची किंमत मोजावी लागते हे तर तुम्ही जाणताच! इथे मोजावी लागणारी किंमत केवळ पैशांच्याच स्वरुपात नाही मंजूरी घेण्यासाठी वाट पाहण्यात वाया गेलेला वेळ व ताण-तणावाच्या स्वरुपातही असते. आजकाल जमीन मालक ही एक वेगळी जमातच आहे व बाजारात काय चालले आहे याच्याशी त्याला काही देणेघेणे नसते. हा केवळ एकमेव असा उद्योग असेल ज्यामध्ये किमान विक्री दर लागू होत नाही कारण कुणीही व्यक्ती तिच्या जमीनीसाठी कितीही पैसे मागू शकते व असे असूनही अंतिम उत्पादन म्हणजे घर सामान्य माणसाला परवडणारे असावे अशी आपली अपेक्षा असते!

सरकारची परवानगी मिळाल्यानंतर प्रत्यक्ष बांधकामाला सुरुवात होते. मजुरांच्या समस्या दिवसेंदिवस वाढत आहेत, दुस-या एखाद्या बांधकामाच्या ठिकाणी थोडीशी पगारवाढ मिळते म्हणून तुमचे कामगार कधी पळून जातील याचा तुम्हाला भरवसा नसतो. जागा मिळणे दुरापास्त होत चालल्याने मजूरांना राहण्यासाठी जागा ही एक मोठी समस्या आहे व प्रत्येक मजूराची ओळख पटवणे व नोंदणी यासारख्या कामगार कायद्यांमुळे चांगले मजूर मिळणे व टिकणे केवळ अशक्य आहे. सुदैवाने साहित्याच्या बाजारातील परिस्थिती जराशी चांगली आहे व बिल्डरला थोडा दिलासा देणारी आहे. येथे किमान योग्य रक्कम देऊन तुम्हाला हवे असलेले साहित्य मिळू शकते.

या उद्योगाने चांगले काम करावे असे आपल्याला वाटत असेल तर ते केवळ एका बाजूने होणार नाही. आपल्याला या व्यवसायाची वस्तुस्थिती समजून घेऊन त्यानुसार धोरणे तयार करणे व ती अपेक्षित परिणाम साध्य करण्याइतकी प्रभावी असतील हे पाहणे आवश्यक आहे. घरांची सहजपणे निर्मिती हे लक्ष्य असले पाहिजे व चांगले लोक या उद्योगात आले पाहिजेत. अनेक प्रशिक्षित तरुण आजकाल कौटुंबिक व्यवसायात शिरत आहेत व आता हा व्यवसाय निरक्षर लोकांची मक्तेदारी असलेला मालमत्ता व्यवसाय राहिलेला नाही. ग्राहकांची काळजी व दर्जाचे नियंत्रण यासारख्या संकल्पना हळूहळू या उद्योगामध्ये स्वीकारल्या जात आहेत व अनेक बिल्डर त्यांच्या ग्राहकांच्या गरजा जाणून घेण्यासाठी त्यांच्याशी किंवा सहका-यांशी थेट संपर्क साधतात. त्याशिवाय अनेक जण अनेक सामाजिक कार्यांमध्ये योगदान देत आहेत व समाजाच्या गरजाही पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. मात्र ग्राहकांनीही आपली जबाबदारी पार पाडली पाहिजे, बिल्डरला प्रश्न विचारले पाहिजेत व त्याला जबाबदार बनविले पाहिजे. त्याचवेळी त्याला स्वतःच्या मर्यादांची जाणीव असली पाहिजे व अशा मर्यादांवर मात करण्यासाठी दबाव गट तयार केला पाहिजे म्हणजे सरकार त्यासाठी योग्य ती धोरणे तयार करेल.

शेवटी बिल्डर समाजासाठी शिक्षक किंवा बँक व्यवसायिकांइतकाच महत्वाचा घटक आहे, त्यामुळे त्याला कुणी परका मानल्याने समस्या सुटणार नाहीत तर बिल्डरांच्या समुदायास माणूस मानल्यास अधिक चांगले परिणाम दिसून येतील! आणि मी बिल्डर आहे हे या व्यवसायातल्या लोकांना अभिमानाने सांगता आले पाहिजे. F]^मिली डॉक्टरांप्रमाणे प्रत्येकास स्वतःचे घर घेण्यासाठी F]^मिली बिल्डर मिळाल्यास समाजासाठी याहून अधिक चांगले काय असू शकते!

संजय देशपांडे

 smd156812@gmail.com

संजीवनी डेव्हलपर्स

उमेदवार, मतदार आणि पर्यावरण !

मतदानात सहभागी होण्यास नकार दिल्यावर मिळणाऱ्या शिक्षेपैकी महत्वाची एक म्हणजे, तुमच्यावर कनिष्ठ प्रतीचे लोक राज्य करतात.... प्लेटो.

अपेक्षेप्रमाणे गेल्या संपूर्ण महिन्यापासून देशातील प्रत्येक व्यक्ती आणि प्रसारमाध्यमांचे लक्ष एकाच गोष्टीकडे आहे आणि ती म्हणजे लोकसभेची सार्वत्रिक निवडणूक आणि का नसावे? ही अशी एक गोष्ट आहे, जी पाच वर्षांनंतर होते आणि आपण अभिमानास्पद, पणे आपण जगातील सर्वात मोठी लोकशाही आहोत. जवळपास पंचावन कोटीच्या वर भारतीयांकडे मोबाईल फोन आहे आणि खात्रीने त्यातील निम्म्या मोबाईलवर इंटरनेट आहे आणि देशात फेसबुक आणि ट्विटरची लक्षावधी खाती व वापरकर्ते आहेत, त्यामुळे यावेळेस निवडणूक अगदी शेवटच्या व्यक्तीपर्यंत पोहोचली आहे. याशिवाय महत्त्वाचे म्हणजे सरकारच नाही तर प्रत्येक मिडीया लोकांना मतदान करायचे आवाहन करत आहे, आणि त्यासंदर्भातच मी वर एका महान ग्रीक तत्ववेत्त्याचा विचार उद्धृत केला आहे.

मत हे प्रत्येक बदल किंवा विकासाची पहिली पायरी आहे हे मान्य, पण तेवढेच पुरेसे आहे का? आता जवळपास सर्वच मुख्य राजकीय पक्षांनी जाहीरनामे प्रसिद्ध केलेल आहेत  म्हणजे ते सत्तेत आल्यानंतर कशाला प्राधान्य देतील याचा कार्यक्रम हीच गोष्ट मला चक्रावून टाकते. अशाच प्रकारे, आपल्या पुणे शहरातही उमेदवारांनी त्यांचा वैयक्तिक जाहीरनामा जनतेमध्ये प्रसिद्ध केला आहे. हे वेगळे सांगायला नको की, भ्रष्टाचार, चलनफुगवटा (महागाई) हे विरोधकांचे प्रमुख मुद्दे आहेत; तर सत्ताधाऱ्यांनी त्यांना स्पर्शही केलेला नाही कारण तसे केल्यास त्यांनी त्यातील स्वतःची जबाबदारी मान्य केल्यासारखे होईल. रस्ते, सार्वजनिक वाहतूक, पाणी, झोपड्यांचे पुनर्वसन, रोजगार आणि महानगरांमध्ये परवडण्याजोगी घरे हे प्रत्येकाच्या जाहीरनाम्यातील समान मुद्दे आहेत. काही जाहीरनाम्यांमधअये स्वच्छ नद्यांची वचने आणि कुप्रसिद्ध बीडीपी, बायोडायव्हर्सिडीटी पार्कचा उल्लेख आहे, पण पर्यावरणाबाबत एवढेच आहे. या शहरासाठीच नाही तर देशासाठी अतिशय महत्त्वाची असलेली एक महत्त्वाची बाब आपण मतदार म्हणून विसरत नाही आहोत का? वरील कार्यक्रमपत्रिकांमध्ये नोंदलेले मुद्दे किंवा पैलू पाहिले तर असे वाटत नाही की आपण सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीबाबत बोलत आहोत. पाणी, रस्ते आणि पायाभूत सुविधा देणे हे काम महानगरपालिकेचे आणि वीज देणे हे वीज मंडळाचे काम आहे. बीडीपी आणि नदीची स्वच्छता हे शहराच्या विकास आराखड्याचा भाग आहेत, मग यांचा देशाच्या सार्वत्रिक निवडणुकांशी काय संबंध आहे? पुन्हा आपण असा विचार करू शकतो की याचा बांधकाम व्यवसाय आणि शहराशी संबंध असू शकतो? तर बांधकाम व्यवसायाचा जमिनीच्या वापराशी संबंध येतो आणि त्यासाठी प्रत्येक यासंबंधीत धोरण महत्त्वाचे असते, विशेषतः पायाभूत सुविधा आणि पर्यावरणाशी संबंधित धोरणे! नागरवस्त्यांचा इतिहास पाहिला तर शहरात येणाऱ्या सर्व लोकसंख्येला सामावून घेण्यात यशस्वी ठरलेल्या शहरांचीच भरभराट झाली आहे अन्यथा ही शहरे फक्त सुजतात आणि आपल्या नागरिकांना राहण्याच्या चांगल्या सुविधा देण्यास संपुर्णपणे अपयशी ठरतात आणि बकाल होतात!

आपण निवडून देणारे लोक आपल्या शहराचे राष्ट्रीय पातळीवर प्रतिनिधीत्व करतात आणि ते राष्ट्रीय पातळीवरील धोरण आखण्यात सहभागी होतात. आपण स्थानिक मुद्दे वेगवेगळे करू शकत नाही आणि उच्च पातळीवर वरील मुद्यांचा खासदाराने पाठपुरावा करणे अपेक्षित असते हे मान्य. पण आपल्या शहराची इतर शहरांशी जोडणी, राज्य आणि राष्ट्रीय महामार्गांची स्थिती आणि रेल्वे यांबाबत काय? जंगल संवर्धन आणि हिरवाई यांच्यासारख्या पर्यावरणाशी संबंधित मुद्द्यांवर निवडून दिलेल्या लोकप्रतिनिधीचे धोरण काय असेल? सर्व बाजूंनी जंगलांची कत्तल होत आहे आणि मानव-प्राणी संघर्षात बिबट्यांसारखे जंगली पशूंचे शहरांत आणि गावांत घुसणे या सारख्या घटना अधिकाधिक वाढत आहेत, त्याचे काय? शहराच्या पर्यटनाचा विकास आणि शहराभोवती असलेल्या सिंहगडासारख्या ऐतिहासिक वारशांच्या संवर्धनाचे काय? 

तसेच शहरामध्ये सैन्याची अनेक आस्थापने आहेत आणि त्यांच्या सभोवातालच्या परिसराबाबत सतत बदलणाऱ्या धोरणांमुळे विकासाला नेहमीच धोका निर्माण होतो. वृक्षगणतीसाराख्या साध्या गोष्टी अनेक वर्षांपासून झालेल्या नाहीत आणि कोणलाही त्याची काहीही पर्वा नाही! शहराच्या जैवविविधतेचा निर्देशांक झपाट्याने नष्ट होत आहे आणि चिमण्यांसारखे सामान्य शहरी पक्षी त्यांना राहण्यासाठी जागा नसल्याने दुर्मिळ होत चालले आहेत. आपण मनुष्यप्राणी आहोत आणि आपल्यालाही समस्या आहेत, पण झाडे आणि चिमण्यांसारख्या हजारो प्रजातींच्या समस्या आपण समजून घेतो आणि हे जाणतो की त्यांनाही जीव आहे पण आपण त्यांना मतदान करू देत नाही! मग त्यांचे प्रतिनिधीत्व कोण करणार आणि त्यांच्या समस्या कोण सोडवणार? त्याशिवाय प्रत्येकजण कचऱ्यासारख्या समस्येवर शांत आहे, रोज ही समस्या वाढत चालली आहे आणि आजूबाजूची खेडी कचरा टाकण्यासाठी जागा द्यायला तयार नाहीत. अशा सर्व समस्यांची यादी आणखीही बरीच सांगता येईल!

शहरांशी थेट संबंध नसलेल्या मुद्द्यांवर आपले काय धोरण असेल हे कोणत्याही उमेदवाराने स्पष्ट केलेले नाही, पण शहरे म्हणजे काही बेटे नसतात; आपण सर्व कोणत्या तरी मार्गाने देशाशीही जोडलेले असतो. त्यामुळे ऊर्जानिर्मितीसाठी अपारंपरिक स्रोत आणि त्यांच्या संशोधनाविषयी काय? पश्चिम घाटासारखे संवेदनशील जैवविविधता विभागही पुणे आणि सभोवतालच्या विकासासाठी अतिशय महत्त्वाचे आहेत. विकासावर परिणाम न होता आपण या विभागाचे संरक्षण कसे करणार आहोत हा मुख्य प्रश्न आहे. देशातील सर्व जंगलांच्या भविष्यासाठी, जंगलांचे संवर्धन आणि वनविभागाचे मजबूतीकरण अतिशय महत्त्वाचे आहे. आणि त्यासाठी जुनाट वन कायदे बदलण्यासारख्या अनेक सुधारणा गरजेच्या आहेत! तसेच शहरांच्या जैवविविधतेसह योग्य विकासासाठी, नगर विकासाशी संबंधित भूसंपादन कायदे अतिशय महत्त्वाचे आहेत, कारण त्यामध्ये जितका विलंब होईल तितका या जमिनीवर अतिक्रमणाचा आणि अवैध बांधकामांचा धोका वाढत जातो! दीर्घकाळ लांबणीवर पडलेल्या पीएमआरडीए म्हणजे पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण मंजूर करून घेण्यासाठी खासदाराची काय भूमिका असेल, कारण परवडणाऱ्या घरांचे वचन देणे हा एक भाग झाला पण ती वास्तवात कशी उतरणार? लोकांना उमेदवारांकडून याचे उत्तर हवे आहे. त्याशिवाय, निवडणुकांनंतर या कार्यक्रमपत्रिकांचे काय होईल हे सर्वज्ञात सत्य आहे! या कार्यक्रमपत्रिका किंवा जाहीरनामा निवडून येणाऱ्या उमेदवारांसाठी बंधनकारक का नसाव्यात? आणि ठराविक वेळेनंतर त्यांचा आढावा घेणे त्यांच्यासाठी बंधनकारक असले पाहिजे. कारण त्यामुळे आपण खोट्या आश्वासनांनी फसलो गेलो नाहीत याची मतदारांना खात्री पटेल!

दुर्दैवाने उमेदवार या सर्व गोष्टींबाबत गप्प आहेत आणि त्याहून दुर्दैव हे की कोणत्याही मतदारांना हे सर्व प्रश्न विचारण्यात रस नाही. स्वातंत्र्याला जवळपास सत्तर वर्षे होत आली आणि अजूनही आपल्याला नागरिकांना लोकशाहीतील अगदी प्राथमिक गोष्टीसाठी म्हणजे मतदानासाठी जागृत करावे लागते! कोणत्याही राजकीय पक्षांनी किंवा एनजीओंनी निवडणुकांआधी मतदारांनी उमेदवारांकडून काय अपेक्षा ठेवाव्यात यासाठी जनजागृती प्रचार हाती घेतला नाही! सत्तर वर्षाच्या या देशामध्ये आपण शहाणपणाने मतदान करण्यासाठी अजूनही फारच अपरिपक्व आहोत आणि वेळ झपाट्याने निघून चालला आहे! मित्रांनो हे ध्यानात घ्या आणि जागरूक व्हा अन्यथा सर्वात मोठ्या लोकशाहीचा अस्त होण्यास फार वेळ शिल्लक राहिलेला नाही!

संजय देशपांडे

 smd156812@gmail.com

संजीवनी डेव्हलपर्स

शहराचे आरसे!

एक शहर म्हणजे निव्वळ समस्या आणि त्यावरील तोडगे याशिवाय आणखी काहीही नसते, शहर नव-नवीन समस्या तयार करत राहते ज्यासाठी अधिकाधिक तोडगे लागतात… नील शस्टरमॅन.

पुरस्कार-प्राप्त लेखक नील शस्टरमॅन, न्यूयॉर्कमधील ब्रुकलीन येथे वाढले, त्यांनी तरुण वयातच लेखनास सुरुवात केली. तेव्हापासून नील यांनी यशस्वी कादंबरीकार, पटकथालेखक व दूरचित्रवाणी लेखक म्हणून आपला ठसा उमटविला. आपण आपल्या पुण्यात आजूबाजूला नजर टाकली तर या लेखकाचे अवतरण आपण प्रत्यक्षात आणतोय हे जाणवेल याची मला खात्री वाटते! मी कुठेतरी वाचले आहे की शहर जाणून घेण्यासाठी तुम्हाला शहरातील रस्त्यांवर चालावे लागते व त्यांचा स्वतः प्रत्यक्ष अनुभव घ्यावा लागतो! मी पुण्यामध्ये २८ वर्षांपेक्षा अधिक काळापासून राहतोय व तरीही हे शहर अधिक चांगल्या प्रकारे जाणून घेण्यासाठी अजुनही मी चालतो. आपण चालताना आपल्या आजूबाजूला घडणा-या कितीतरी गोष्टी जवळून पाहू शकतो, ज्या आपल्याला कारच्या वातानुकूलित हवेत बसून, आवडते संगीत ऐकत, डोळे मोबाईल फोनवर ठेवून बाहेरील प्रदूषण, उकाडा व रहदारीच्या गोंगाटापासून सुरक्षित राहून अनुभवता येत नाहीत! आजूबाजूला चाललेल्या ब-याच गमतीजमतींना किंबहुना वेदनेला आपण मुकतो. दुचाकीवर जात असाल तर तुमचे सगळे लक्ष तुमची बाईक पीएमटीच्या बस, ऑटे रिक्षा व भरधाव येणा-या वाहनांपासून तसेच रस्त्यावरील भले मोठे खड्डे व वाहनांचे नुकसान करणा-या गतिरोधकांपासून वाचविण्याकडे असते, त्यामुळे तुमच्याकडे आजूबाजूला पाहण्यासाठी वेळच नसतो.

चालत जाताना तुम्ही आजूबाजूची दृश्ये पाहात असता व त्याविषयी विचार करता अर्थात पादपथावर आहात म्हणून तुम्ही सुरक्षित आहात असा अर्थ होत नाही! असेच एकदा पायी चालत असताना मी एक खाली पडलेला पथदर्शक फलक पाहिला, हा फलक चांगल्या स्थितीत होता व त्यावर जवळपासच्या ठिकाणांची नावे व पीएमसीचे प्रतीक चिन्ह होते. हा फलक माझ्या घराच्या जवळ असल्याने चार दिवसांपासून मी रोजच्या फेरफटक्यात तो धूळ खात पडलेला पाहात होतो. या फलकामुळेच मला नील शस्टरमॅनचे अवतरण आठवले, कारण अशी दृश्ये ही कुणाची जबाबदारी आहे. फलक अपघाताने पडू शकतो मात्र आपल्या महानगरपालिकेचे प्रतीक चिन्ह असलेला एक फलक असाच रस्त्यावर पडून राहतो ही आपल्या सर्वांसाठीच लाजीरवाणी बाब नाही का?

आपल्या दैनंदिन जीवनात आपण कितीतरी अशी दृश्ये आजूबाजूला पाहतो उदाहरणार्थ रस्त्यावर भरधाव वाहनाखाली मारला गेलेला रस्त्यावरील कुत्रा, त्याचा मृतदेह अनेक दिवस तो तसाच पडून राहतो, येणारा-जाणारा केवळ त्याला टाळून त्याकडे दुर्लक्ष करुन निघून जातो; मात्र कुणीही तो तिथून हटविण्यासाठी पुढे येत नाही. पीएमसीने आपल्या नदीवरील पुलावर कचरा किंवा “निर्माल्य” टाकू नये असा फलक लावलेला असतो व तिथूनच लोक नदीत “निर्माल्य” टाकत असतात! आपण एमएसईबीचे पदपथावरील जागा व्यापणारे विद्युत डीबी म्हणजे डिस्ट्रीब्युशन बॉक्सेस पाहतो, त्यावर विविध प्रकारच्या जाहिरातींचे स्टिकर्स लावून विद्रूप केलेला असतो. त्यानंतर नव्याने तयार केलेले रस्ते विविध कारणांसाठी खणले जातात व त्यानंतर अनेक दिवस ते पूर्ववत केले जात नाहीत, ज्यामुळे त्यावरुन जाणा-या प्रत्येक वाहनाला धक्के खावे लागतात व काही वेळा त्यामुळे अपघातही होतात; कुणीही रस्ते पूर्ववत करण्याची तसदी घेत नाही. रस्त्याच्या खणलेल्या भागावरुन धक्के खात जाताना हजारो वाहने प्रत्येक धक्क्यासोबत महापालिकेला दूषणे देतात व आपण केवळ त्या बिचा-या वाहन चालकांकडे पाहत राहतो. शहरभर फलक युद्ध सुरु असते, एखाद्या पक्षाचा प्रभाग प्रमुख होण्याची जी काही कामगिरी केली आहे त्यासाठी तथाकथित कार्यकर्ते त्यांचे अभिनंदन करण्यासाठी असे फलक लावतात, त्यावर कुठल्याही “सोम्या-गोम्याचेही” छायाचित्र असते!

आपण सार्वजनिक शौचालये व मुता-यांची परिस्थिती कशी असते हे जाणतो, अगदी रस्त्यावर राहणा-या भिका-यालाही ते वापरायला आवडत नाही अशी त्यांची परिस्थिती असते. नळ हरवलेले असतात, दुर्गंधी तर एवढी असते की त्यांच्या आजूबाजूनही जाताना अंतर राखावे लागते, ते वापरणे तर दूरच! मी जेव्हा शहराच्या सर्वात गजबजलेल्या भागातून म्हणजे जंगली महाराज रस्त्यावरुन चालत होतो, तो पुण्यासाठी अभिमानाची बाब असणे अपेक्षित आहे कारण सर्व महत्वाची दुकाने व कार्यालये तिथे आहेत व महापालिकेचे मुख्यालय तिथून अगदी हाकेच्या अंतरावर आहे; संभाजी बागेच्या प्रवेशद्वारापाशी नागरिक संवाद केंद्र आहे. आता त्याचा काय अर्थ होतो व तो कशासाठी उभारण्यात आला आहे हे विचारु नका, अर्थात हा लेख नागरिकांना जागरुक करण्यासाठी असल्याने ज्यांना जाणून घेण्यात रस आहे त्यांच्यासाठी सांगतो. संवाद केंद्र ही सिंगापूरसारख्या शहरांकडून घेतलेली संकल्पना आहे, या ठिकाणी नागरिक तसेच शहरास भेट देणा-या पर्यटकांना शहराविषयी व ते नागरिकांना कोणकोणत्या सेवा देते याविषयी सर्व माहिती मिळते. मात्र सर्व तथाकथित उपक्रमांप्रमाणे हा उपक्रमही सुरु झाला मात्र तो कधीच जोमाने चालला नाही! सध्याची परिस्थिती म्हणजे नागरिक माहिती केंद्राला कुलूप आहे व ते जीर्ण अवस्थेत आहे, भिकारी व फेरीवाल्यांनी त्याच्या प्रवेशदाराच्या जागेचा ताबा घेतलाय त्यामुळे ते कुणालाही दिसत नाही. पीएमसीचे प्रतीकचिन्ह असलेला फलक अजूनही तिथे आहे ही लाजीरवाणी बाब आहे. या संभाजी बागेतच शहराचे उद्यान प्रमुख बसतात ज्यांच्याकडे शहराच्या सौंदर्यीकरणाचा प्रभार असणे अपेक्षित आहे! या ठिकाणाहून कितीतरी अधिकारी ये-जा करत असतील मात्र कुणीही हे केंद्र सुधरविण्याचा तर सोडाच पण हटविण्याचा सुद्धा विचार करत नाही जे महापालिकेसाठीच नव्हे तर शहरासाठी पण एक कलंक झाले आहे.

या शहराच्या रस्त्यांवरुन दररोज जाताना आपण अशी अनेक दृश्ये पाहतो, मात्र आपण काय करतो किंबहुना आपण त्यांची दखल तरी घेतो का? आपल्यापैकी बहुतेक जणांना ही दृश्ये घरी सकाळी एक कप चहा घेतो त्याप्रमाणे आयुष्याचा एक अविभाज्य भाग असल्यासारखी वाटतात. ते केवळ विचारतील की त्यात काय मोठेसे व त्याच्याशी त्यांचे काय देणे घेणे! तर मग, कल्पना करा की सगळे पादपथ स्वच्छ आहेत, रस्त्यावर सगळीकडे व्यवस्थित मार्गफलक लावलेले आहेत, रस्त्यावर सगळीकडे झाडे बहरली आहेत व कुठेही खणलेले खड्डे किंवा खाच-खळगे नाहीत. कुठेही कचरा टाकलेला नाही व आपल्या शहराच्या मध्यभागातून वाहणा-या नदीतील पाणी नितळ व स्वच्छ आहे! चौकांमध्ये शेकडो फलक, भित्तीचित्रे लावलेली नाहीत, त्यातून तुमच्याकडे कोणतेही चेहरे बघत नाहीत, तुमची नजर क्षितीजापर्यंत पोहोचते आहे. नागरिक संवाद केंद्र सुस्थितीत आहे व त्यामध्ये आपल्याला सुहास्य वदनाने कर्मचारी सेवा देत आहेत, शहराविषयी सर्व माहिती लावण्यात आली आहे.  कल्पना करा एमएसईबीचे फीडर पिलर बॉक्स (प्रमार्ग स्तंभ पेट्या) व्यवस्थित रंगवलेले आहेत व सुरक्षित आहेत. कधी रस्त्यावरील सार्वजनिक मुता-या स्वच्छ व सुगंधी असतील, अशी कल्पना केली आहे आहे का कधी?

हे सगळे एखाद्या स्वप्नाप्रमाणे वाटते ना? खरे सांगायचे तर हे स्वप्न नाही तर प्रत्येक नागरिकाचा हक्क आहे कारण आपण कर भरतो मात्र  आपली जबाबदारी तेवढ्यावरच संपते असे आपल्याला वाटते! महापालिका व सरकारच्या विविध विभागांनी त्यांचे काम केले पाहिजे हे मान्य आहे पण मग ते करत नसतील व त्यांच्यावर काही बंधने असली तर आपण तिथपर्यंत का पोहोचू शकत नाही व काही भार घेत नाही असा माझा प्रश्न आहे? आपण कामवाली आली नाही तर आपले घर किंवा आपली कॉलनी स्वच्छ करण्यासाठी कुणाची वाट पाहतो का? मी असे म्हणत नाही की पुढे होऊन एखाद्या स्वच्छता कर्मचा-याचे काम करु लागा, किमान प्रत्येक मंचावर तुमचा आवाज उठवा व एखाद्या समस्येकडे डोळेझाक करण्याऐवजी  अधिका-यांपर्यंत पोहोचा. जेव्हा तुम्हाला अशी दृश्ये दिसतात तेव्हा एकजूट व्हा व तुमच्या घराभोवती किंवा कामाच्या ठिकाणी असलेल्या समस्येवर काय तोडगा काढता येईल ते पाहा.

या शहरामध्ये शेकडो कॉर्पोरेट व व्यापारी संस्था आहेत, अनेक व्यवसायिक संघटना आहेत, त्या सार्वजनिक शौचालये व नागरिक संवाद केंद्रासारख्या सुविधा दत्तक का घेऊ शकत नाहीत? वर नमूद केलेली दृश्ये आपल्याला कोणत्याही वाढत्या शहरात दिसून येतील कारण आपल्या नगर नियोजनामध्ये विशेषतः सार्वजनिक ठिकाणांच्या बाबतीत दुर्दैवाने सौंदर्यशास्त्रावर कधीच भर देण्यात आला नाही! मात्र आता ते करण्याची वेळ आली आहे कारण या समस्या केवळ सौंदर्यशास्त्रापुरत्या मर्यादित नाहीत तर ती प्रत्येकाची स्वतःची समस्या बनली आहे आणि नागरिकांना तसेच पर्यटकांना सर्व त्या आवश्यक सेवा देणेही गरजेचे आहे. कोणत्याही महिलेला रस्त्यावरील सार्वजनिक शौचालयांसंबंधी विचारा, ती शहर आणि पायाभूत सुविधांवर आगपाखड करेल. मी नेहमी म्हणतो त्याप्रमाणे कोणतेही शहर चांगले किंवा वाईट हे त्यातील गगनचुंबी इमारती किंवा मॉल किंवा हॉटेलवरुन ठरत नसते तर ते नागरिकांना कशाप्रकारे सेवा देते यावरुन ठरत असते! विशेषतः रिअल इस्टेट विकासकांच्या संघटनेने यादृष्टिने विचार केला पाहिजे, कारण हे शहर इतर शहरांच्या तुलनेत राहण्यास अधिक योग्य वाटते म्हणून या शहरातील रिअल इस्टेटला मागणी आहे. या शहराची भरभराट व्हावी असे आपल्याला वाटत असेल तर आपल्या प्रकल्पाच्या चार भिंतींवर लक्ष केंद्रित करतानाच या प्रकल्पांच्या भिंतींबाहेर काय सुरु आहे हे देखील आपल्याला विसरुन चालणार नाही. लक्षात ठेवा आपण कितीही सुंदर इमारत बांधली तरीही नागरिकांना आतून काय पाहायला मिळते हे महत्वाचे आहे!

ताजमहालाचे उदाहरण घ्या, तो सुंदर दिसतो कारण तो यमुना नदीच्या काठावर बांधण्यात आला आहे; ताजमहाल धारावीसारख्या झोपडपट्टीच्या मध्यावर बांधला असता तर किती लोकांनी त्याला भेट दिली असती ते पाहा! शेवटी शहरातील सार्वजनिक ठिकाणे समाजाचा आरसा आहेत, ती आपण नागरिक म्हणून सामूहिकपणे कसे आहोत हे दाखवतात! संपूर्ण शहर एका मोठ्या झोपडपट्टीत रुपांतरित होण्यापूर्वी जागे व्हा नाहीतर ही अशी दृश्ये आपली स्वप्ने झाकोळून टाकतील व त्या अंधारातुन आपल्याला कधीच बाहेर पडता येणार नाही!

संजय देशपांडे

smd156812@gmail.com

संजीवनी डेव्हलपर्स

वृक्ष समिती, परवानगी आणि बिचारे वृक्ष

“झाडांमुळे तुम्हाला क्षितीज पाहता येत नसेल तर घराच्या छतावर जाऊन पहा, झाडे छाटल्यानंतर जेवढ्या स्पष्टपणे पाहता येईल तेवढ्या स्पष्टपणे दिसला नाही तरी दिसणारा सूर्यास्त थक्क करणारा असेल.”   …बेन्सेन ब्रूनो

या प्रसिद्ध लेखकाला जे झाडांविषयी समजले ते आपण पुणेकर मात्र विसरत आहोत. तथाकथित वृक्ष समित्यांच्या स्वरुपात आपण जो गोंधळ करुन ठेवला आहे, त्यातून कुणालाही झाडांची किंवा घराची काळजी नसल्याचे वाटते! लोकसभा निवडणुकीच्या बातम्यांचे ओघ सुरु होण्यापूर्वी, पुणे महापालिकेने नवीन वृक्ष समिती स्थापन केल्यासंदर्भात काही ठळक बातम्या पेपरमध्ये प्रसिद्ध झाल्या  होत्या. वृक्ष समिती म्हणजे काय व शहराच्या विकासामध्ये त्याचे काय महत्व आहे हे माहिती नसलेल्यांसाठी थोडी पार्श्वभूमी सांगतो. काही वर्षांपूर्वी ट्री A^kT नुसार या समितीची स्थापना करण्यात आली. जेव्हा कोणतेही झाड कायदेशीरपणे तोडायचे असते त्यासाठी एका प्रक्रियेचे पालन करणे बंधनकारक आहे. त्यासाठी पीएमसीच्या उद्यान विभागाकडे अर्ज करावा लागत असे, प्राथमिक निरीक्षणानंतर अर्ज वृक्ष समितीकडे जायचा ज्यामध्ये काही निवडून आलेले नगरसेवक, स्वयंसेवी संस्थेचे प्रतिनिधी व जीवशास्त्र तसेच उद्यानशास्त्र या क्षेत्रातील तज्ञांचा समावेश होता. या समितीची महिन्यातून एकदा बैठक होत असे व हे सर्व सदस्य झाडे कापण्याच्या प्रस्तावांचा आढावा घेत, त्यांना जे काही प्रश्न असतील त्यांची व्यवस्थित उत्तरे घेऊन व त्यानंतर प्रस्तावास मंजूरी दिली जात असे. त्यानंतर उद्यान विभाग झाड तोडण्यासाठी ना हरकत प्रमाणपत्र देत असे, ज्या शर्ती व अटींतर्गत ना हरकत प्रमाणपत्र देण्यात आले आहे त्यांचे पालन होते का हे पाहण्याची जबाबदारी उद्यान विभागाची असे म्हणजे कापलेल्या झाडांच्या बदल्यात नवीन झाडे लावणे तसेच झाड जगविण्यासाठी ते पुन्हा लावणे किंवा त्याची जागा बदलणे इत्यादी बाबींकडे लक्ष देणे.

कुणी क्ष व्यक्तीने जनहित याचिका दाखल करेपर्यंत अनेक वर्षे याच पद्धतीने काम सुरु होते. ही प्रक्रिया चुकीची आहे व यामध्ये कोणत्याही नियमांचे पालन होत नाही व यामुळे पुण्यामध्ये बरीच झाडे अवैधपणे किंवा चुकीच्या पद्धतीने तोडली जात आहेत व संपूर्ण शहरातील झाडे कमी होत आहेत असे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे होते. याचिकाकर्त्याने झाडे तोडण्याचे तसेच झाडे तोडताना अटींची पूर्तता न केल्याचे शेकडो पुरावे न्यायालयासमोर सादर केले. वृक्ष समिती व उद्यान विभाग, झाडे कापण्याची खरी गरज आहे का हे ठरविण्यात अकार्यक्षम असल्याचीही याचिकाकर्त्यांची एक तक्रार होती. याचा अर्थ असा होतो की अनेक वेळा रस्ते किंवा पाण्याची टाकी यासारखे काही सार्वजनिक बांधकाम करताना नियोजनात थोडेसा बदल केल्यास झाड वाचवता आले असते. मात्र त्याची पडताळणी करण्यात आली नाही व एक चांगल्या जुन्या वृक्षाचा निष्काळजीपणे बळी देण्यात आला; अशी बाजू न्यायालयात मांडण्यात आली.

न्यायालयाविषयी पूर्णपणे आदर बाळगून असे सांगावेसे वाटते की न्यायालयात  जे काही सादर करण्यात आले त्यापैकी शंभर टक्के अचूक नव्हते. माननीय न्यायालयाच्या नजरेत कंत्राटदार व बांधकाम व्यवसायिकांचा लौकिक सकारात्मक नसल्याने त्यांनी शहराच्या वृक्षगणनेची प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत वृक्षतोडीवर पूर्णपणे बंदी लावली. तसेच पीएमसीला झाडे कापण्याची परवानगी देण्यासाठी योग्य मार्गदर्शक तत्वांचे पालन करण्याचा आदेश दिला. तेव्हापासून झाड किंवा अगदी झाडाची फांदी कापायची असली तरीही माननीय उच्च न्यायालयाची परवानगी घेणे बंधनकारक झाले. यासाठीही पुन्हा उच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक तत्वांनुसार एक व्यवस्था तयार करण्यात आली. या आदेशामुळे सध्याच्या वृक्ष समितीला कोणतेही झाड कापण्यास परवानगी देण्याचे अधिकार नाहीत. न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार या क्षेत्रातील केवळ तीन तज्ञांची समिती स्थापित करण्यात आली. झाड तोडण्यासाठी उद्यान विभागाकडे करण्यात आलेल्या प्रत्येक अर्जाची या समितीद्वारे पडताळणी केली जाई व पुढील प्रक्रियेसाठी तो उद्यान विभागाकडे पाठवला जात असे. परवानगीविषयी करण्यात आलेली शिफारस त्यानंतर वकिलामार्फत उच्च न्यायालयाकडे पाठविली जात असे, व झाड कापण्यासाठी अंतिम मंजूरी मिळत असे. उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाकडून अशा प्रकारे मंजूरी मिळाल्यानंतर उद्यानविभाग झाड कापण्यासाठी अंतिम ना हरकत प्रमाणपत्र देत असे.

ही प्रक्रिया किचकट वाटली तरीही जलद तसेच परिणामकारक होती, त्यामध्ये कुणाचेही लागेबांधे नव्हते. न्यायालयच या संपूर्ण प्रक्रियेमध्ये सहभागी असल्याने पडताळणीविषयी जागरुक होते. ही प्रक्रिया लांबलचक असली तरीही ती बरीच पारदर्शक होती व तीन सदस्यीय समितीमध्ये तज्ञांचा समावेश असल्याने, त्यांचा निर्णय नेमका असायचा व त्यांच्या सूचनांमुळे बरीच झाडे वाचलीही आहेत.  यातला केवळ एकच अडथळा म्हणजे अगदी एखाद्या झाडासाठीही प्रत्येकाला उच्च न्यायालयात जावे लागत असे, उदाहरणार्थ एखाद्या बंगल्याच्या मालकाला धोकादायक झालेले जुने झाड कापायचे असेल तर त्याला वरील प्रक्रियेचे पालन करावे लागत असे, जे किचकट होते. मात्र आयुष्यभर अशाप्रकारे सुरु राहू शकत नाही कारण झाडे कापण्यासाठी ना हरकत प्रमाणपत्र देणे हे न्यायालयाचे काम नाही व त्याचवेळी झाडे कापण्याची परवानगी देण्यावरील आपला अधिकार परत मिळविण्याबाबत पीएमसीचे सदस्य उत्सुक होते, त्यामुळे लढाई पुन्हा उच्च न्यायालयात गेली.

या संपूर्ण लढाईमध्ये एक महत्वाचा घटक म्हणजे वृक्ष गणना पुन्हा एकदा प्रलंबित राहीली त्यासाठी अनेक कारणे देण्यात आली म्हणजे पुरेसा निधी नाही (हा एक विनोदच आहे) व योग्य संस्था न मिळणे इत्यादी. आजतागायत वृक्षगणनेचे काय झाले हे एक कोडेच आहे! आपल्या हाताशी एवढे अद्ययावत तंत्रज्ञान असूनही आपण शहरातील प्रत्येक झाडाची माहिती मिळवू शकत नाही व नोंद करु शकत नाही ही अतिशय लाजीरवाणी बाब आहे, किती झाडे आहेत हे माहिती असल्याशिवाय आपण त्यांचे संरक्षण कसे करणार आहोत! महापालिका ना हरकत प्रमाणपत्र देण्याचा अधिकार पुन्हा मिळावा यासाठी अतिशय आग्रही होती. शेवटी पाच वर्षांच्या न्यायालयीन लढाईनंतर उच्च न्यायालयाने पुन्हा एकदा आदेश देऊन नवीन वृक्ष समितीची स्थापना करण्यास व त्यानंतरच झाडे कापण्याचा अधिकार पीएमसीच्या पातळीवर देण्यास सांगितले आहे.

त्यानंतर या नवीन समितीमध्ये येण्यासाठी स्पर्धा सुरु झाली. मी काही कुणी कायदेतज्ञ नाही मात्र जे काही पाहतो आहे किंवा सामान्य ज्ञानानुसार, या क्षेत्रात प्रत्यक्ष काम करणारी किंवा शैक्षणिकदृष्ट्या झाडांच्या समस्यांशी संबंधित व्यक्ती समितीचा भाग असली पाहिजे. वृक्ष संवर्धनाच्या क्षेत्रात काम करणा-या स्वयंसेवी संस्थांचाही योग्य विचार करण्यात आला पाहिजे. पीएमसीद्वारे इच्छुक सहभागींसाठी त्रिसदस्यीय समिती नियुक्त करण्यात आली आहे व त्यानंतर निवडण्यात आलेली नावे पीएमसीच्या सर्वसाधारण समितीस पाठविण्यात आली आहेत त्यातून त्यांनी तेरा नावे अंतिम केली आहेत. ही नावेच बातम्यांच्या मथळ्यांमध्ये झळकली आहेत, कारण अनेक सामाजिक कार्यकर्ते तसेच या क्षेत्रातील तज्ञांचा असा आरोप आहे की काही अपवाद वगळता यापैकी कुणीही या समितीसाठी पात्र नाहीत. स्वयंसेवी संस्थांच्या नावाखाली राजकीय कार्यकर्त्यांनीच प्रवेश मिळवला आहे. या संपूर्ण प्रक्रियेला सहा महिने लागले आहेत व या कालावधीमध्ये झाडे कापण्याचे प्रस्ताव पीएमसीमध्ये पडून आहेत, त्यामुळे अनेक प्रकल्प प्रलंबित आहेत व दिरंगाईमुळे लाखो रुपयांची हानी होत आहे.

सुदैवाने पीएमसी आता नवीन समिती अस्तित्वात येईपर्यंत व कामकाज सुरु होईपर्यंत वृक्ष छाटणीचे प्रस्ताव उच्च न्यायालयाकडे पाठवत आहे. मात्र न्यायालयीन लढाई व झाडांचा संबंध कायमचा जोडला गेला आहे कारण आधीच अनेक व्यक्ती व स्वयंसेवी संस्था या समिती निर्मितीच्या प्रक्रियेविरुद्धच न्यायालयात जात आहेत! त्यामुळे काही काळ तरी उच्च न्यायालयालाच आपल्या शहरातील झाडे कापण्यासाठी परवानगी देण्याबाबत काम करावे लागेल.

या परिस्थितीची तुलना “अंधेर नगरी चौपट राजा” या प्रसिद्ध हिंदी म्हणीशी करावीशी वाटते! या शहराला आपण विद्येचे माहेरघर किंवा पूर्वेकडील हार्वर्ड म्हणतो, मात्र आपण झाडे कापण्यासाठी एक साधी यंत्रणा तयार करु शकत नाही ही खरोखरच लाजीरवाणी बाब आहे किंवा एक विनोद आहे. बरेच जण म्हणतील की कोणतेही झाड तोडण्यास परवानगीच देऊ नका, मात्र अशी भूमिका घेणेही टोकाचे होईल. मी स्वतः एक कट्टर वृक्षप्रेमी आहे मात्र विकास व झाडे यांचे संतुलन राखणे आवश्यक आहे हे देखील आपण स्वीकारलेच पाहिजे.

सर्वप्रथम उच्च न्यायालयाने झाडे कापण्याची परवानगी देण्याच्या सध्याच्या यंत्रणेवर कडक ताशेरे ओढून तिच्याविषयी अविश्वास का दाखविला याचा विचार आपण केला पाहिजे. २३-३० वर्षांपूर्वी रस्त्यांच्या दुतर्फा, बंगल्यांच्या कडेला मोठ-मोठी जांभूळ, वड, आंबा व अनेक स्थानिक प्रजातींची झाडे होती ज्यामुळे सावली मिळायची व संपूर्ण शहराला हिरवे आच्छादन मिळायचे. विकासाच्या नावाखाली आपण त्यापैकी बहुतेक झाडे कापली हे सत्य आहे मात्र नवी झाडे लावण्याविषयी काय केले ? आपण आपल्याच कर्मांची फळे भोगत आहोत व समस्यांना तोंड देत आहोत. अर्थात अशीही उदाहरणे आहेत की अनेक उपनगरांमध्ये ओसाड पट्ट्यांवर केवळ नवीन विकासामुळे नव्याने झाडेही लावण्यात आली आहेत, मात्र जुनी झाडे कापणे व त्याऐवजी नवीन झाडे न लावण्याचे समर्थन होऊच शकत नाही.

विशाल व सदा हरित प्रकारच्या झाडांचे महत्व आपल्याला कुणीही सांगण्याची गरज नाही, कारण प्रदूषणाविरुद्ध लढा देण्यासाठी व भूजल जलसंधारणासाठी त्यातूनच काही आशा आहे. मात्र त्याचवेळी लाखो लोकांसाठी घरे बांधण्यास, तसेच रस्ते, मैदाने, रुग्णालये व इतरही पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी एकही झाड तोडू न देणे हे देखील अतार्किक आहे. ज्या विकासामध्ये झाडांना स्थान नाही त्यास चिरस्थायी म्हणता येणार नाही व आपण एक मोठे झाड तोडल्यास त्याऐवजी केवळ दहा नवी झाडे लावून चालणार नाही. आपण तोडलेल्या मोठ्या वृक्षाप्रमाणे त्या झाडांची सावली मिळण्यासाठी अनेक वर्षे लागतील हे तथ्य आहे. त्यामुळे त्यांचे संतुलन राखले पाहिजे व शक्य तितक्या प्रमाणात आपल्याला आपण करत असलेला विकास झाडांच्या भोवताली किंवा त्यांना विचारात घेऊन केला पाहिजे यासाठी आपण प्रत्येक झाड मोडणे आवश्यक आहे. त्यानंतर सर्व नियोजक व अभियंत्यांना नियोजनाच्या या मूलभूत संकल्पनेविषयी समजून सांगणे व त्यानंतर केवळ तज्ञांचे मत घेऊनच झाड कापण्याची गरज आहे का याची पडताळणी करणे आवश्यक आहे व हे सर्व वेगाने झाले पाहिजे. उशीर झाल्याने आर्थिक ताणही वाढेल तसेच अवैधपणे झाडेही कापली जातील व असे प्रकार रोखण्यासाठी आपल्याकडे व्यवस्था नाही.  कुणीही शहाणा माणूस अनावश्यकपणे झाड कापा असे म्हणणार नाही मात्र कुणीही शहाणा माणूस झाड कापणे आवश्यक आहे, व तो नवीन झाड लावण्यास व त्यांची काळजी घेण्यास तयार असताना परवानगी मिळण्यातील उशीर मान्य करणार नाही.

आणखी एक मुद्दा म्हणजे संपूर्ण शहरात आपल्या शक्य तितकी नवीन झाडे लावणे व त्यासाठी आपल्याला कोणत्याही न्यायालयाच्या परवानगीची गरज नाही तर वृक्षारोपणाचा निर्धार व हेतू हवा. मी वारंवार नमूद केले आहे की या शहरातील महत्वाचे रस्ते बोडखे होत आहेत किंवा आधीच झाले आहेत. महापालिकेला किंवा नागरिकांनाही या रस्त्यांच्या कडेला नवीन झाडे लावण्यापासून कोणीही रोखलेले नाही. यातील मुख्य अडथळा आहे तो म्हणजे व्यवसायिक विकास व रस्त्यावरुन अग्रभाग व्यवस्थित दिसावा, व्यवसायिक क्षमतेचा पुरेपूर वापर करता यावा यासाठी अशा इमारतींसमोर नवी झाडे लावण्यास विकसक तयार नसतात परवानगी दिली जात नाही. मात्र जगातील मुख्य शहरांवर एक नजर टाकल्यास तुम्हाला जाणवेल, झाडे दुकानाच्या किंवा दालनाच्या व्यवसायिक मूल्यात अडथळा आणत नाहीत तर त्यामध्ये भर घालतात. आपण गैरसमज बाजूला ठेवून झाडांसोबत सहजीवन शिकले पाहिजे.

माझ्यासारख्या काही भाग्यवान लोकांना आठवत असेल की लहानपणी आम्ही आंबे, बोरे, जांभळे किंवा सिताफळे कधीही विकत आणत नसू. ही फळझाडे आमच्या आजूबाजूला भरपूर प्रमाणात उपलब्ध होती  व अशी सर्व फळे  झाडावरूनच मिळवण्याचा आनंद अद्वितीय असतो. मी आज पैसे देऊन जगातील सर्वोत्तम फळे कदाचित विकत घेईल, मात्र दगड मारुन फळे पाडण्याची मजा त्यात कधीच येणार नाही. अशी मजा आता कुठे अनुभवता येते? मला आठवते आहे की ३० वर्षांपूर्वी मी जेव्हा विदर्भातल्या माझ्या गावाहून पहिल्यांदा पुण्यात आलो तेव्हा माझ्या आईला पत्रात लिहीले होते की इथे उन्हाळाच नाही! कारण शहरातील रस्त्यांवर झाडांचे आच्छादन असल्याने उन्हाळ्याचा सर्व उष्मा आणि वाहनांमुळे होणारे थोडेफार प्रदूषण शोषले जायचे. मात्र आता आपण या शहराचे काय केले आहे? तरीही हे शहर इतर शहरांच्या तुलनेत बरेच चांगले व राहण्यायोग्य आहे, याचे कारण केवळ आधुनिक इमारती व त्यातील लोक नाही तर येथील झाडे आहेत.

आपण झाडे तोडण्यावरुन भांडायला नको तर, ते कसे जगवायचे यासाठी सर्व प्रयत्न झाले पाहिजेत, त्यानंतर कोणत्याही उच्च न्यायालयास झाड कापण्यासाठी ना हरकत प्रमाणपत्रासारख्या विषयांमध्ये हस्तक्षेप करावा लागणार नाही. म्हणूनच आपल्याला काय हवे आहे हे आपण ठरवणे आवश्यक आहे! नाहीतर एक दिवस झाड कापण्याची परवानगी घेण्यासाठी एकही झाड उरणार नाही व तो सर्वनाशच असेल आपला!

संजय देशपांडे

smd156812@gmail.com

संजीवनी डेव्हलपर्स