महामारी,लॉकडाउन व सरकार!!

 

१२ एप्रिल २०२१

 

प्रति,

माननीय मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र

महोदय,

 

मला तुम्ही व तुमची टीम विषाणूविरुद्ध लढा देण्यासाठी जे प्रयत्न करत आहात त्याविषयी पूर्णपणे आदर वाटतो, मात्र काही बाबी सांगाव्याश्या वाटल्याने हे पत्र लिहीत आहे, आशा करतो आपल्या उपयोगास येईल.

“कोठल्याही सद्हेतूला सारासार विचारबुद्धीची जोड नसेल तर तो निरुपयोगी ठरतो  ... जेमी.

वरील अवतरण ज्या व्यक्तींचे आहे त्यांचे संपूर्ण नाव मौलाना नूर अद्-दिन जेमी असे आहे. ते पर्शियाच्या महान अभिजात सुफी कवींपैकी एक होते व त्यांच्या बऱ्याच काव्यामय कथांमधून जीवनाच्या विविध पैलूंविषयी भाष्य करण्यात आले आहे. वरील अवतरणातून आपल्याला त्यांच्या बुद्धिमत्तेची चुणूक दिसते. सद्यस्तिथीतील आपल्याकडे (म्हणजे आपल्या सगळ्यांकडेच) ही विचारक्षमता काही अंशी तरी असायला हवी होती. मी आज रविवारी सकाळी १० वाजता सकाळी साईटवर जायला निघालो होतो तेव्हा माझ्यासमोर पूर्णपणे मोकळा रस्ता होता तेव्हा मला वरील अवतरण आठवले, आज तारीख आहे ११ एप्रिल २१. मागच्या वर्षी याच वेळी अगदी अशीच परिस्थिती होती (मी मजुरांना पगार करायला  साईटवर निघालो होतो व रस्त्यावरच होतो). तोच रस्ता, तीच शांतता, तशीच बहरलेली झाडे, तशीच दुकानांची बंद शटर, तुरळक वाहने शेजारून वेगाने जात होती, रस्त्यावर असाच पोलीस बंदोबस्त होता, पदपथावरून काही लोक चेहऱ्यावर मास्क लावून काही भाजी किंवा कुठे दूध मिळते आहे का हे बघत होते, वातावरणात अशीच भीती व चिंता होती; कारण तुम्हाला ती भीती जाणवते, तुम्ही ती अनुभवू शकता, आणि हो तेच राजकारणी भीती नियंत्रणात आणण्यासाठी तशीच विधाने करत होते, याचे कारणही तेच होते म्हणजे करोना ! असे म्हणतात की “इतिहासाची पुनरावृत्ती होते” मात्र एवढ्या लवकर कधी त्याचा अनुभव आला नव्हता कारण अगदी गेले वर्षही इतिहासच आहे व आपण त्याची पुनरावृत्ती अनुभवतोय.

हे पत्र करोना, लॉकडाउन व त्यामुळे निर्माण होणाऱ्या अस्वस्थतेविषयी आहे हे वेगळे सांगायची गरज नाही. मी जाणीवपूर्वक अस्वस्थता हा शब्द वापरला आहे कारण गेल्यावर्षी जेव्हा या करोनाच्या लाटेला  सुरुवात झाली तेव्हा अतिशय भीतीचे वातावरण होते, कारण जगभरात कुणी असे काही अनुभवलेलेच नव्हते (म्हणजे अलिकडच्या काळात) विशेषतः महाराष्ट्रासारख्या सर्वात प्रगत राज्यामध्ये तर नाहीच नाही आणि गेल्या वर्षी राज्य सरकार नुकतेच सत्तेवर आले होते, त्यात भर म्हणजे सार्वजनिक आरोग्य क्षेत्र हे कधीच आपले बलस्थान नव्हते. करोनाला तोंड देण्यासाठी आपल्याकडे पुरेशा पायाभूत सुविधाच नव्हत्या त्यामुळे सरकारच्या प्रत्येक प्रयत्नामागे लोक ठामपणे उभे होते, त्यामुळे सर्व प्रकारचे व्यवसाय बंद ठेवूनही जनतेने ते निमूटपणे मान्य केले. किंबहुना लोकांनी अतिशय धैर्याने घेतले व इतरांच्या मदतीला धावूनसुद्धा गेले, त्यावेळी आपल्या सगळ्यांना समाजाचा कधीही न दिसलेला मानवी चेहरा दिसून आला. मात्र ही गेल्यावर्षीची परिस्थिती होती व एका अज्ञात भीतीमुळे समुदाय, जात, धर्म, राजकीय पक्ष व इतरही अनेक सीमा गळून गेल्या होत्या. संपूर्ण राज्यभर कोरोनाची प्रकरणे कमी झाली व आपल्याला असे वाटले की आपण एका अदृश्य शत्रूविरुद्ध लढाई जिंकलो.

आता ही सुद्धा धर्म, जात किंवा भ्रष्टाचार यासारख्या अदृश्य शत्रुंसारखीच समस्या आहे; ज्याप्रमाणे दर्शनी पदाला शत्रूचे सैन्य (व पीडितांची) संख्या कमी होतेय असे वाटते मात्र याचा अर्थ आपण शत्रूवर कायमस्वरुपी ताबा मिळवलाय असा होत नाही. हा विषाणूही या अदृश्य शत्रूच्या नियमाला अपवाद नव्हता. त्यानंतर बाजारामध्ये विषाणूंवर लस आली, प्रत्येकाच्या सेल फोनवर त्याची कॉलर ट्यून ऐकन येऊ लागली, त्यात भारताचे व त्याच्या नेतृत्वाचे कौतुक करण्यात आले होते. यामुळे आपल्याला वाटले काम फत्ते झालेले आहे, विषाणू गेलेला आहे. रुग्ण संख्या कमी होऊ लागताच आपण पुन्हा एकदा सामान्यपणे जगू लागलो (आपण खरेतर तशी न्यु नॉर्मल अशी घोषणाही केली) मास्क नाही, सॅनिटायझर नाही, सामाजिक अंतर सोडाच रात्री उपहारगृहे, रेस्तराँमध्ये खच्चून गर्दी होऊ लागली. लग्न सोहळेही धूमधडाक्यात होऊ लागले, त्यात कुणीही मास्क लावत नव्हते किंवा सामाजिक अंतर पाळले जात नव्हते हे वेगळे सांगायची गरज नाही. जगभरातील तज्ञ दुसऱ्या लाटेविषयी इशारा देत होते मात्र आपल्याला वाटले आपण विषाणूवर विजय मिळवला. हे झाले जनतेचे, सरकार तर लोकांनी, लोकांचे, व लोकांसाठीच असते ! नवीन रुग्णालये, ऑक्सिजन सुविधा असलेले बेड, लसींचा साठा तसेच इतर औषधे यांची सज्जता वाढवणे, अशा आणीबाणींसाठी कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षित करणे तसेच विलगीकरणाच्या सुविधा तयार करणे आवश्यक होते. सरकारने मात्र (म्हणजेच महानगरपालिकांसारख्या संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी) रुग्णालयांच्या तात्पुरत्या सुविधा बंद केल्या व महामारीसाठी तयार केलेली विशेष पथके गुंडाळण्यात आली व त्यांना परत त्यांच्या नेहमीच्या कामावर लावण्यात आले. लसीकरणही केवळ नोंदणीमार्फत सुरू करण्यात आले व त्यावर सरकारचे पूर्णपणे नियंत्रण आहे, असे करण्यामागचे काय कारण होते हे देवालाच माहिती (आदरणीय पंतप्रधान महोदय, मी तुमचा अतिशय चाहता आहे मात्र लसीकरणाच्या अर्जावर तुमचे छायाचित्र का होते असा प्रश्न मला पडला, कारण खरे सांगायचे तर आम्ही सगळे तुमचा चेहरा ओळखतो व या देशासाठी तुमचे समर्पण मान्य करतो मग लसीकरण फॉर्मवर फोटो कशाला आपला ?). लसींचा काळाबाजार होऊ नये यासाठी नोंदणी करणे आवश्यक आहे मात्र त्याचवेळी ज्यांना परवडू शकते त्यांच्यासाठी आपण लस खुल्या बाजारात उपलब्ध करून का देऊ शकत नाही?

त्यानंतर आणखी एक विनोद म्हणजे लसीकरणाच्या प्रक्रियेविषयीची अस्पष्टता कारण त्याची सुरुवात झाली तेव्हा दोन मात्रा घ्याव्या लागणार आहेत असे कुणीही सांगितलेले नव्हते. त्यानंतर सांगण्यात आले की दुसरी मात्रा पहिल्या मात्रेनंतर २८ दिवसांनी घ्यायची आहे. जेव्हा हा निर्णय अंगलट आला तेव्हा ही मुदत वाढवून ५० दिवसांपर्यंत करण्यात आली, हे मजेशीर आहे नाही का? मी हे समजू शकतो की सर्व प्रक्रिया म्हणजे अगदी चाचण्यासुद्धा एकंदर परिस्थिती पाहता घाईघाईने करण्यात येत आहेत मात्र जेव्हा लाखो लोकांच्या जीवाचा प्रश्न असतो तेव्हा दोन मात्रांदरम्यानच्या कालावधीसारख्या मूलभूत गोष्टींबाबत आणखी स्पष्टता असली पाहिजे. असे झाले नाही तर अफवांना व खोट्या बातम्यांना ऊत येतो ज्यासाठी आपण भारतीय लोक प्रसिद्ध आहोत. त्यामुळेच सुरूवातीला बऱ्याच लोकांनी दुष्परिणामांमुळे लस न घेण्याचा पर्याया निवडला व सरकारला लसीकरणाचे महत्त्व समजवावे लागले व त्यानंतर लस घेण्यासाठी लोकांची झुंबड उडाली, आपण खरोखरच अतिशय मजेशीर आहोत!

आता करोनाची  दुसरी लाट शिगेवर आहे व दररोज सरकार (त्यातही प्रामुख्याने माननीय मंत्रीगण) केवळ लॉकडाउनच्या बाबतीतच नाही तर एकूणच परिस्थितीच्या बाबतीत सामान्य माणसाच्या गोंधळात भर घालत आहे कारण सध्या कुणालाच पुढे काय वाढून ठेवले आहे हे माहिती नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. एकूण रुग्ण संख्या किती आहे, किती डॉक्टर उपलब्ध आहेत, सध्याच्या लॉकडाउनसाठी नेमके नियम व नियमने काय आहेत (जे काही असेल ते), काय खुले राहू शकते व काय बंद करता येऊ शकते (का, हे सध्या विचारू नका), कोणत्या केंद्रावर किती लसी उपलब्ध आहेत हे आपल्याला माहिती नाही, आपल्याला राज्यातील सोडाच शहरामध्येही रुग्णालयांची संख्या व किती बेड उपलब्ध आहेत हे देखील माहिती नाही, कोव्हिड रुग्णांसाठी केवळ एकाच जागी मदतीसाठी कुणाला संपर्क करायचा हे आपल्याला माहिती नाही, आपल्याला विलगीकरणाच्या किती सुविधा उपलब्ध आहेत हे माहिती नाही, आपल्याला वैध कोव्हिड चाचणी केंद्रे व त्यांचे प्रमाणित शुल्क किती आहे हे माहिती नाही, थोडक्यात आपल्याला काहीच माहिती नाही आणि नेमकी हीच व्यथा आहे. “माहिती नाही”च्या यादीमध्ये १० व १२वीच्या परीक्षांचाही समावेश होतो, त्या कशा आयोजित केल्या जातील हे माहिती नसल्यामुळे विद्यार्थी व पालक अतिशय काळजीत आहेत व कुणालाही त्याची फिकीर नाही, कारण दररोज अधिकारी माध्यमांसमोर गोंधळात टाकणारी विधाने करत असतात. ते १०वीच्या विद्यार्थ्यांना ८वी व ९वीच्या सरासरीनुसार गुण का देत नाहीत, कारण ज्या विद्यार्थ्यांना रेडिओ किंवा टीव्ही सुद्धा उपलब्ध नाही त्यांचा अभ्यासक्रम ऑनलाईन वर्गांद्वारे कसा पूर्ण झाला असेल व ज्यांनी ऑनलाईन शिक्षण घेतले त्यांना ते किती समजले हा मला पडलेला प्रश्न आहे व तरीही आपण त्यांना १०वीची परीक्षा द्यायला लावणार आहोत!

व्यवसाय व उद्योगांच्या बाबतीत जेवढे कमी लिहावे तेवढे चांगले अशी परिस्थिती आहे, मागील वेळेस जेव्हा लॉकडाऊन लागला (म्हणजे वर्ष २०२० मध्ये) तेव्हा प्रत्येक व्यवसाय समुदाय आपल्या कनिष्ट वर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या मागे ठामपणे उभा राहिला त्यांचा निवास, अन्न व पैसे वगैरेंची व्यवस्था केली, मात्र यावेळी व्यवसाय समुदाय त्यांनाच सरकारकडून काही मदत मिळावी अशी आशा करत आहे अशी परिस्थिती आहे, म्हणूनच काय झाले आहे यावर वेळ वाया घालवण्यापेक्षा काय करता येईल यावर लक्ष केंद्रित करणे आवश्यक आहे.

सर्वप्रथम जपानसारख्या देशांनी काय केले याचा अभ्यास करू व त्रिस्तरीय योजना तयार करू म्हणजे अल्पकालीन योजना, दीर्घकालीन योजना व कायमस्वरुपी योजना तयार करू तसेच अल्पकाळासाठी अंमलबजावणीची यंत्रणा तयार केली पाहिजे, शक्य त्या प्रत्येक माध्यमामध्ये जागरुकता मोहीम सुरू केली पाहिजे व नियमांचे पालन केले नाही तर दंड आकारण्याविषयी अतिशय स्पष्ट व नेमकी मार्गदर्शक तत्वे तयार केली पाहिजेत. संपूर्ण राज्यामध्ये संपर्क करण्यासाठी एकच हेल्पलाईन असावी ज्यावर प्रत्येकाला आपल्या समस्या नोंदविण्यासाठी एक रेकॉर्डिंग यंत्रणा असावी, त्यावर त्याला किंवा तिला आपल्या समस्या नोंदवता येतील व सक्षम प्राधिकरणाद्वारे पाठपुरावा घेतला जाईल.  त्यानंतर दुकाने व व्यवसाय उघडा तसेच स्पष्ट शब्दात मार्गदर्शकतत्वे छापून दुकानांवर किंवा कार्यालयावर लावा, तपास पथकांद्वारे व अधिकाऱ्यांद्वारे त्यांची अधूनमधून तपासणी करा म्हणजे कुणी नियमांचे उल्लंघन करताना आढळल्यास ती कार्यालये किंवा दुकाने बंद करा. लोकांवर मोकळ्या जागेत फिरायला जाण्यासारख्या व्यायामांवर निर्बंघ घालू नका, कारण लोकांवर टाळेबंदी लादून तंदुरुस्ती मिळणार नाही, त्याऐवजी त्यांना तंदुरुस्त राहण्यासाठी जागरुक करा व त्यावर लक्ष ठेवा. उदाहरणार्थ एखादा दुचाकीस्वार मास्क न लावता वाहन चालवत असेल तर महिनाभर वाहन जप्त करण्यासारखी कारवाई करा. या सगळ्या कारवायांमधून भ्रष्टाचार बोकाळणार नाही याची काळजी घ्या, नाहीतर तपास पथकाला तपासण्यासाठीच एखाद्या पथकाची नियुक्ती करावी लागेल (आर्य चाणक्य नीती). अशी तपास पथके तयार करण्यासाठी मनुष्यबळाची समस्या असेल तर सरकारी विभागांमधून तसेच खाजगी क्षेत्रातून (इच्छुक स्वयंसेवक) लोकांची नियुक्ती करून कृती दल पथके तयार करा. त्याचप्रमाणे राज्याच्या तसेच शहराच्या पातळीवर सरकारच्यावतीने माध्यमांना माहिती देण्यासाठी एकाच व्यक्तीची नियुक्ती करण्याचे धोरण ठेवा व या नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या कुणाही अधिकाऱ्यावर तसेच अगदी कोणत्याही मंत्र्यांवर कडक कारवाई करा. पुढील नऊ महिने कोणतेही सार्वजनिक कार्यक्रम, तसेच राजकीय सभा किंवा मेळावे, विवाह किंवा सामाजिक सोहळे आयोजित करू नका, कारण कोणताही उद्योग किंवा व्यवसायापेक्षाही विषाणूचा प्रसार होण्याची नेमकी हीच केंद्रे आहेत. सार्वजनिक वाहतुकीमध्ये सामाजिक अंतराचे काटेकोरपणे पालन होण्यासाठी कडक नियम तयार करा व सार्वजनिक बस किंवा रेल्वेगाड्यांमध्ये लोक त्यांचे पालन करत आहेत हे पाहण्यासाठी अतिरिक्त मनुष्यबळ नियुक्त करा, रस्त्यावर अधिक वाहने व रेल्वेमार्गावर अधिक रेल्वेगाड्या सोडा म्हणजे अधिकाधिक लोकांना प्रवास करता येईल. जास्तीत जास्त खाजगी हॉटेल व शाळांचा विलगीकरण केंद्र म्हणून वापर करा व त्यांच्या मालकांना आगाऊ पैसे द्या व जे लोक ते भाड्याने घेतील त्यांना शुल्क आकारा, तुम्हाला त्यातून थोडेसे पैसेही मिळू शकतील. ही सगळी माहिती हेल्पलाईनवर उपलब्ध करा. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे जनतेला (म्हणजे लोकांना) अनिश्चिततेतून मुक्त करा, कारण त्यामुळेच अधिक नुकसान होत आहे ही वस्तुस्थिती आहे. हे नुकसान केवळ भौतिक नसते तर दीर्घकालीन असते व समाजाच्या सर्व घटकांवर त्याचा परिणाम होतो, कारण संपूर्ण देशामध्ये आपले राज्य (पुणे व मुंबई) राहण्यासाठी असुरक्षित मानले जाऊ लागले आहे जी वस्तुस्थिती नाही व अशी प्रतिमा निर्माण झाली तर त्यामुळे पुढे दीर्घकाळ अनेक उद्योगांवर परिणाम होईल, कारण या अनिश्चित परिस्थीतीत काम करण्यास परराज्यांमधील कामगार तयार होणार नाहीत !

दीर्घकाळासाठी (हे अधिक महत्त्वाचे आहे), कोठल्याही साथीच्या रोगासाठी एक कायमस्वरुपी कृतीदल तयार करा व त्यांना पंधरा दिवसांमध्ये एक प्राथमिक योजना व साधारण तीन महिन्यांमध्ये एक कायमस्वरुपी योजना तयार करून सादर करायला सांगा. आपण राज्य पातळीवर तसेच शहर पातळीवर खाजगी व सरकारी क्षेत्रातून (प्रत्येकी पाच) जास्तीत जास्त १० तज्ञ लोकांचा एक गट तयार करू शकतो, जे दररोज झूमवर बैठक घेतली व रोगाची साथ नियंत्रणात आणण्यांसंदर्भात काय परिस्थिती आहे याचा आढावा घेतील व विचार व सूचनांची देवाणघेवाण करतील. प्रत्येक गावामध्ये व शहरामध्ये लोकसंख्येच्या घनतेनुसार पायाभूत सुविधा उभारण्यास सुरुवात करा व त्यासाठी केवळ विषाणूसंसर्गच नाही तर किरणोत्सारासारख्या आपत्तीचाही विचार करा. अशाप्रकारच्या प्रत्येक पायाभूत सुविधा केंद्रासाठी एक कृती योजना तयार करा व त्या कृती योजनेचे निरीक्षण करण्यासाठी यंत्रणा तयार करा व त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी जबाबदारी द्या. या कृती दलाला आर्थिक नुकसानाचे मूल्यमापन करण्यासाठी सांगा व त्यासाठी तरतूद करा. जर काही काळ संपूर्ण लॉकडाऊन हाच एकमेव पर्याय दिसत असेल तर ज्याप्रमाणे आपण शेतकऱ्यांसाठी आर्थिक पॅकेज जाहीर करतो (किंवा करावे लागेल) तसेच व्यवसायांसाठीही करावे लागेल शेवटी प्रश्न विषाणूशी किंवा उपासमारीशी (म्हणजे बेरोजगारी किंवा व्यावसायिक नुकसान सहन करत) लढत जगण्याचा आहे. मुद्रांक शुल्क सवलत वाढवण्यासारखे (केवळ उदाहरणादाखल देतोय) काही महत्त्वाचे निर्णय घ्या, तसेच प्रत्येक उद्योगनिहाय किती नुकसान झाले आहे याचा आढावा घ्या व त्यांच्यासाठी मदत योजना (उदाहरणार्थ कमी व्याजदराने थोड्या कालावधीकरिता फास्ट ट्रॅक कर्जे ) तयार करा व ती मदत आणि माहिती संबंधित उद्योगापर्यंत पोहोचवा. यामुळे लोकांना किमान आर्थिकदृष्ट्या तग धरू अशी आशा वाटेल, मग तो व्यवसाय असो, पेशा असो किंवा एखादी नोकरी.

शेवटी व सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे कोणतीही रोगाची आपत्ती किंवा सार्वजनिक आरोग्य आपत्तीसाठी चोवीस तासात सज्ज होऊ शकेल अशी यंत्रणा तयार करा. आपल्या देशातील परिस्थिती पाहिली तर कोणतीही यंत्रणा आपणहून काम करत नाही हे दुर्दैव आहे त्यामुळे जसे निवडणूक आयुक्त असतात त्याप्रमाणे केवळ एकाच व्यक्तीला पुरेशा अधिकारांसह जबाबदारी द्या जेणेकरून ही यंत्रणा सुरळीतपणे चालू शकेल व योग्य परिणाम साध्य करता येईल. असे म्हणतात की “इतिहासाची पुनरावृत्ती होते” तसेच यापुढेही आरोग्याची आपत्ती येईल, इतिहासाची पुनरावृत्ती होईल ही समस्या नाही तर आपण या इतिहासातून काय शिकलो हे महत्त्वाचे आहे. त्यावरच इतिहासाची पुनरावृत्ती झाली तर आपण टिकून राहू की अस्तंगत होऊ हे ठरेल; माननीय मुख्यमंत्री महोदय, तुम्हाला व तुमच्या टीमला अनेक शुभेच्छा व पाठिंबा!

संजय देशपांडे 

संजीवनी डेव्हलपर्स

smd156812@gmail.com