चांदणी चौक फ्लाय ओव्हर, बेकायदा इमारती आणि समाज!
“वाहतुकीची कोंडी वाहनांमुळे होते त्यामध्ये बसलेल्या लोकांमुळे नाही.”
… जेन जेकब्ज
मी माझ्या जवळपास अर्ध्याहून अधिक लेखांसाठी जेन यांचा मनःपुर्वक आभारी आहे कारण मला जे शंभर शब्दात सांगायचे असते ते त्या जेमतेम दहा शब्दातच सांगतात! म्हणूनच त्या “द डेथ अँड लाईफ ऑफ ग्रेट अमेरिकन सिटीज” या पुस्तकाच्या लेखिका आहेत जे नागरी नियोजनाचे बायबल, गीता किंवा सर्वात महत्त्वाचा संदर्भ मानले जाते. दुर्दैवाची बाब म्हणजे आपल्या नागरिकांचा तसेच शासनकर्त्यांचा अशी पुस्तके वाचण्यावर तसेच त्यातील बौद्धिक खजिन्याचा संदर्भ घेण्यावर विश्वासच नाही. याचा परिणाम म्हणजे, आपल्याला तोंड द्याव्या लागणाऱ्या प्रत्येक नागरी समस्येसाठी आपण फक्त एकमेकांना दोष देतो. तुम्ही आता कोणता नागरी प्रश्न म्हणून गोंधळात पडला असाल, तर अलिकडेच प्रसिद्ध झालेल्या काही मथळ्यांमुळे, तुम्ही चांदणी चौकातील उड्डाणपूल पूर्ण झाला तर शहरातील वाहतुकीच्या समस्या सुटतील असा विचार कदाचित करू लागला असाल,एवढा त्याचा उदोउदो करण्यात आला आहे. तर या चांदणी चौकाचा याच नावाच्या दिल्लीतल्या प्रसिद्ध जागेशी काहीही संबंध नाही, हा पुणे शहराच्या पश्चिमेला (कोथरुड) मुंबई-बेंगलुरू महामार्गावरील
एक चौक आहे, ज्यावर नवीन उड्डाण पुलाचे काम सुरू आहे (अनादी काळापासून! मी उपहासाने बोलतोय) व तेवढ्या पट्ट्यामध्ये प्रवाशांना दररोज प्रचंड वाहतुकीच्या कोंडीला तोंड द्यावे लागत आहे. आता तुम्ही कदाचित म्हणाल की त्यात काय मोठेसे, आपल्या प्रिय शाहरुख खान ने (आता तो कोण आहे हे विचारू नका) म्हटलेच आहे “बडे बडे शहरो में, छोटे छोटे हादसे होते रहते हैं” म्हणजे मोठ्या शहरांमध्ये छोटे अपघात होतच असतात, इथे अपघाताची केवळ उपमा वापरण्यात आली आहे व याचाच अर्थ नागरिकांची गैरसोय असा होतो.
तुम्हाला आता या लेखाचा विषय समजला असेल (अंशतः) तर तुम्ही म्हणाल की विकासाचे कार्य हा वाढीचा भाग आहे व कुठलेही बांधकाम सुरू असताना थोडी गैरसोय होणे स्वाभाविक आहे. याचे कारण म्हणजे एखादी व्यक्ती जादूची छडी फिरवल्याप्रमाणे पूल, रस्ता, मेट्रो मार्ग किंवा उड्डाणपूल एका रात्रीत बांधू शकत नाही. मी स्वतः एक स्थापत्य अभियंता असल्यामुळे, मी या तर्काशी शंभर टक्के सहमत आहे. मात्र मुद्दा केवळ एका उड्डाणपूलाचा नाही तर, शहरांमध्ये व त्यांच्याभोवती विकासाच्या संपूर्ण प्रक्रियेविषयी आपल्या दृष्टिकोनाचा आहे,तोच या लेखाचा विषय आहे. चांदणी चौक परिसरामध्ये गेल्या दोन वर्षांपासून काम सुरू आहे व हा मार्ग अतिशय महत्त्वाचा आहे कारण या मार्गावरून लाखो प्रवासी दररोज ये-जा करत असता. माननीय मुख्य मंत्र्यांचा ताफा इथल्या वाहतुकीच्या कोंडीत अडकला तेव्हाच इथली वाहतुकीची कोंडी कमी करण्यासाठी वेगाने पावले उचलण्यास सुरुवात झाली हा माझ्या लेखाचा विषय आहे. सध्याचा रस्त्यांना जोडणारा पूल आहे तो नोएडातील बहुमजली इमारतींप्रमाणे उध्वस्त केला जाणार आहे (सध्या अशीच तुलना केली जाते) अशी घोषणा माननीय मुख्यमंत्र्यांनी केली व नेहमीप्रमाणे पुण्यामध्ये यावरूनही वादंग माजला. मी नोएडातील टॉवरच्या संदर्भाविषयी नंतर बोलेन, आधी आपण एकूणच सार्वजनिक कार्यांविषयी आपला दृष्टीकोन कसा आहे ते पाहू विशेषतः जेव्हा ती नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनाशी संबंधित असतात व पुण्यासारख्या शहरामध्ये जेथे राहाणाऱ्या लोकांच्या संख्येपेक्षा वाहनांची संख्या अधिक आहे.
यातील कटू सत्य म्हणजे पुण्यातील रस्त्यांवर लक्षवधी खाजगी वाहने का आवश्यक आहेत? याचाच अर्थ एक शहर म्हणून पुणे अपयशी ठरले आहे कारण अगदी बीआरटीपासून (आता त्याचे पूर्ण नाव काय हे विचारू नका),पुणे महानगरपालिका व पिंपरीचिंचवड महानगरपालिकेची सार्वजनिक बससेवा एकत्र करणे व एचसीएमटीआर (इथेही पुन्हा पूर्ण स्वरूप विचारू नका) सुरू कऱणे, किंवा नदी किनारीचे रस्ते ते मेट्रोचे मार्ग व आता चांदणी चौक, तसेच विद्यापीठाच्या चौकातील ग्रेड सेपरेटर, असे कितीतरी पर्याय वापरून पाहण्यात आले (व अपयशी ठरले) व हे सर्वया शहरातील कायदेशीर घरांमध्ये (कायदेशीर घरांविषयी नंतर लिहीन) राहणाऱ्या लोकांकडून अतिशय कष्टाने मिळवलेल्या सार्वजनिक कराच्या पैशांवर केले जात आहे. तरीही या शहरामध्ये दररोज सगळीकडे वाहतुकीची कोंडी होत आहे, ही तथाकथित सुशिक्षित व शहाण्या पुणेकरांसाठी, म्हणजे मला म्हणायचे आहे की आपल्या सर्वांसाठी शरमेची बाब आहे, केवळ सरकारसाठी नव्हे. याचे कारण म्हणजे आपण वाहने कमी करण्याऐवजी जास्तीत जास्त वाहने सामावून घेण्याचा प्रयत्न करत आहोत असे जेन जेकब्ज म्हणतात, वाहनांमुळे वाहतुकीची कोंडी होते, लोकांमुळे होत नाही. जेन मला माफ करा, इथे वाहतुकीविषयी तुमच्या तर्काशी मी सहमत नाही (मी पहिल्यांदाच तुमच्याशी असहमत आहे), तुमचा नियम बरोबर आहे मात्र काही लोक इतर लोकांना वाहने वापरण्यासाठी भाग पाडतात व यामुळेच वाहतुकीची कोंडी होते. म्हणूनच फक्त वाहनांमुळे वाहतुकीची कोंडी होत नाही तर लोकांमुळेच ही कोंडी होते, आपल्या पुणे शहरात तरी हीच वस्तुस्थिती आहे. त्यानंतर आपले सरकार व जनतेचाही दृष्टिकोन “चलता है” असाच आहे याचे कारण म्हणजे विकास कामे अनेक वर्षे चालू असतात व ती पूर्ण होईपर्यंत त्याचा मूळ उद्देशच पराभूत होतो. सातारा महामार्ग हे त्याचे उत्तम उदाहरण आहे याचे कारण एक म्हणजे रस्ता वापरात येईपर्यंत रस्त्याच्या पुढील टप्प्यावर दुरुस्ती आवश्यक असते, यामुळे प्रवास एखाद्या भयाण स्वप्नासारखे होतो. त्याचवेळी अशी कामे सुरू असताना जे सरकार कोणत्याही उद्योगाला त्याच्या संबंधित कार्यस्थळी कोणतीही दुर्घटना झाली तर सुळीवर चढवते, तेच त्यांच्या स्वतःच्या सुरक्षा नियमांकडे काणाडोळा करते, म्हणजेच पूर्णपणे दुर्लक्ष करते. तुम्ही अगदीच अनभिज्ञ असाल व माझ्यावर विश्वास नसेल, तर कर्वे रस्ता किंवा बाणेर रस्त्यावर जेथे मेट्रोचे काम सुरू आहे तेथे चालत जा (जर तुम्ही सुरक्षितपणे परत आलात) व मला रस्त्याच्या सुरक्षिततेविषयी तुमचे मत सांगा. पुणे परिसरामध्ये जवळपास महिन्यात ३०० हून अधिक मृत्यू रस्त्यावरील अपघातामध्ये होतात व त्यापैकी १०० हून अधिक पादचारी आहेत त्यांच्याकडे कोणत्याही सुरक्षा साधनांशिवाय रस्त्यावर चालत जाण्याशिवाय कोणताही पर्याय नाही.
सशक्त, सुरक्षित, समर्पित, शिस्तबद्ध सार्वजनिक वाहतूक ही काळाची गरज होती, आहे व राहील. दुर्दैवाने आपल्याकडे पीएमपीएमएल आहे मात्र आपल्याकडे असे कुणी नाही जे यंत्रणेतील काही लोकांना वाहतुकीच्या कोंडीविरूद्धच्या या शस्त्राचे महत्त्व समजून सांगेल, हा माझ्या लेखाचा उद्देश आहे. शहरातील वाहतुकीच्या कोंडीवरील तोडगा म्हणून पीएमपीएमएल ची सध्या जी काही स्थिती आहे ती पाहता
घराची राखण करण्यासाठी एखाद्या चांगल्या जातीचा
इमानी कुत्रा पाळावा मात्र त्याला नेहमी बांधून
ठेवावे, त्याला पुरेसे अन्न देऊ नये व चोरी होत असताना त्याला भुंकण्याची परवानगी देऊ नये मात्र त्यानंतर घरात चोरी झाल्यावर राखण करण्याचे कर्तव्य बजावण्यात निष्काळजीपणा दाखवल्याचा आरोप
त्या इमानी कुत्र्यावरच करण्यासारखे आहे! तुमचा जर माझ्यावर विश्वास नसेल तर, कामाची गडबड असेल अशा एखाद्या दिवशी सकाळी किंवा संध्याकाळी पीएमपीएमएल बसने प्रवास करून पाहा, बसच्या थांब्यांपासून ते वेळापत्रकापर्यंत सर्व काही सावळा गोंधळ आहे. तरीही जे पीएमपीएमएलने प्रवास करतात तसेच त्यामधील कर्मचाऱ्यांचे
मी अभिनंदन करतो, जे या यंत्रणेचा भाग आहेत व ती कार्यरत ठेवतात, नाहीतर पुण्याच्या रस्त्यांवर काय झाले असते याची कल्पनाही करवत नाही.
त्यानंतर आणखी एक बातमी आली होती ज्याचे पुण्यामध्ये तसेच महाराष्ट्रामध्ये मथळे होते ती म्हणजे नोएडामधले टॉवर स्फोट घडवून उध्वस्त करण्यात आले. या उत्तर प्रदेशातील नोएडामधील अवैध इमारती होत्या व माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने त्या पाडण्याचे आदेश दिले होते, ज्याची न्यायालयीन लढाई जवळपास १५ वर्षे चालली होती. विनोद म्हणजे, या देशामध्ये एक अवैध इमारत पाडली जाण्याचा आदेश येण्यासाठी १५ वर्षे लागतात (खरेतर तेसुद्धा लवकर आहे), मात्र सार्वजनिक पैशातून कायदेशीरपणे बांधलेला पूल किंवा उड्डाणपूल उध्वस्त करण्यासाठी, केवळ एक मिनिट लागतो. नेहमीप्रमाणे समाज माध्यमांवर हे टॉवर उध्वस्त करण्याविषयी मिम व विनोदांचे पेव फुटले होते. दुर्दैवाने आपल्या मुख्यमंत्र्यांनी व माननीय उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांनीही या इमारती उध्वस्त करण्याची उदाहरणे द्यायला सुरुवात केली. लोकहो आपण कुठल्या दिशेने चाललो आहोत, हे काही अल्-कायदा किंवा डॉन कॉरलिऑनने धमकी देण्यासारखे आहे का ज्यासाठी धमकावणी म्हणून तुम्ही अशा अवैध इमारती पाडण्यात आल्याचे दाखला देताय. या इमारती पाडून सरकार त्यांचा विजय झाल्याचं किंवा त्यांना यश मिळाल्याचं दाखवत आहे. परंतु अशा इमारती कशा अस्तित्वात आल्या हा प्रश्न यंत्रणेला कुणी विचारेल का, किमान जे कायद्याचे (म्हणजेच कायद्यांचे) पालन करून बांधकाम करतात (किंवा बांधण्याचा प्रयत्न करतात) त्या बांधकाम व्यावसायिकांनी तरी हा प्रश्न विचारला पाहिजे. सरकारला नोएडातल्या टॉवरसारखी प्रत्येक अवैध इमारत पाडण्यापासून कुणी थांबवले आहे, मात्र त्यापूर्वी अशा अवैध इमारती बांधण्याची परवानगी देणारी यंत्रणाच नष्ट करण्याचा विचार करा, असेच मी म्हणेन.
या शहरात अवैध इमारतींचे बांधकाम थांबवणारी एक यंत्रणा निर्माण करण्याची व दैनंदिन जीवनासाठी खाजगी वाहनांचा वापर करायला भाग पाडणे थांबवण्याची वेळ आली आहे. नाहीतर जेन
आता यांना “डेथ ऑफ सिटीज इन इंडिया” नावाचे पुस्तक लिहावे लागेल व आपला त्या यादीत तुमचा निश्चितच वरचा क्रमांक असेल हे लक्षात ठेवा पुणेकरांनो!
-
संजय देशपांडे
you can read our english version @link below
No comments:
Post a Comment