वायूप्रदूषण,सरकार आणि रिअल इस्टेटच्या मानेभोवतीचा फास !

वायूप्रदूषण,सरकार आणि रिअल इस्टेटच्या मानेभोवतीचा फास !

“कायद्यामुळे भरडल्या गेलेल्या लोकांना जेव्हा काही आशा नसते तेव्हा ते त्यातून पळवाटा काढतात. जर कायदा त्यांचा शत्रू असेल, तर ते सुद्धा कायद्याचे शत्रू होतील ; व ज्यांच्याकडे आशा करण्यासारखे बरेच काही असेल व गमवण्यासारखे काहीच नसेल असे लोक नेहमीच धोकादायक ठरतील” … एडमंड बर्की

    एडमंड बर्की हे अँग्लो-आयरिश मुत्सद्दी, अर्थतज्ञ व तत्ववेत्ते होते. त्यांचा जन्म डब्लिनमध्ये झाला, बर्की यांनी १७६६ ते १७९४ दरम्यान ब्रिटनच्या संसदेतील हाउस ऑफ कॉमन्समध्ये व्हिग पक्षाचे सदस्य म्हणून काम केले. एक तत्वज्ञ व मुत्सद्दी (राजकारणी),“हे काही पचनी पडत नाही” (म्हणजेच, तर्कसंगत नाही) परंतु कदाचित म्हणूनच ग्रेट ब्रिटन (तेव्हा महान होता) महान होऊ शकला. कारण जे शासनकर्ते तत्वज्ञ व ज्ञानी असतात, तेच तर्कसंगत व एकूणच लोकांचे भले होईल असे समाजाचे नियम ( कायदे ) तयार करू शकतात. इथे नियम म्हणजे कायदे किंवा सरकारी धोरणे किंवा केवळ तुम्ही ज्याप्रकारे लोकांवर शासन करता असा अर्थ आहे. तुम्हाला कल्पना आलीच असेल की हा लेख कुठल्या दिशेने चालला आहे (अर्थात बऱ्याच काळाने मी या विषयावर लिहीतो ), तो रिअल इस्टेट क्षेत्रातील धोरणांविषयी व या उद्योगातील धोरणात्मक गोंधळाविषयी आहे, कारण या क्षेत्राशी संबंधित सर्वांची परंतु प्रामुख्याने सरकार व शासनकर्त्यांची कृपा !

  गेल्या काही दिवसांपासून, माध्यमे देशातील सर्वच शहरांमध्ये हवेचा दर्जा खालावत चालल्याबद्दल वारंवार बातम्या छापत आहेत, याची सुरुवात दिल्लीपासून झाली व हे लोण पुणे, पिंपरी-चिंचवडपर्यंत पसरले, ज्याला आपण पुणे परिसर असे म्हणू. माध्यमांना नेहमी असे काहीतरी हवे असते जे लोकांना वाचायला आवडते, मग साथीचा रोग असो किंवा प्रदूषण, त्यामागची खरी कारणे ते विचारातच घेत नाहीत. नेहमीप्रमाणे सरकारही जाणकार लोकांच्या विनंतींबाबत (म्हणजेच सूचनांबाबत) अतिशय असंवेदनशील असते, ज्या खरेतर महत्त्वाच्या असतात व केवळ माध्यमांमधील मथळ्यांवर प्रतिक्रिया देते व परिणामी अपेक्षेप्रमाणे, “ज्या व्यक्तीची मान फासामध्ये बरोबर अडकेल त्याला फाशी द्या,” अशा स्वरूपाचा फतवा काढला जातो. रिअल इस्टेटसंदर्भातील धोरणे अशाप्रकारे तयार केली जातात, कारण रिअल इस्टेटची मान प्रत्येक सरकारच्या फासामध्ये अगदी सहजपणे अडकते.

    ज्यांना ही म्हण माहिती नाही, त्यांनी कृपया पंचतंत्रातील गोष्टी (समाज व जीवनाविषयी लोक कथा) वाचाव्यात. त्यातील एका गोष्टीमध्ये राजा ज्या दोरखंडाने खऱ्या गुन्हेगाराला फाशी देणे अपेक्षित होते त्याऐवजी अशा एका निर्दोष (आणि सामान्य) व्यक्तीला फाशीची शिक्षा देतो ज्याचा गुन्ह्याशी काहीही संबंध नसतो, केवळ त्याची मान फाशीसाठी तयार केलेल्या फासामध्ये व्यवस्थित अडकत असते. इथेही नेहमीप्रमाणे प्रदूषण नावाच्या गुन्ह्यासाठी, सामान्य माणूस ( मी निष्पाप असे म्हणण्याचे धाडस करणार नाही कारण बांधकाम व्यावसायिकांना तसे म्हणणे हाच गुन्हा आहे) किंवा उद्योग म्हणजे रिअल इस्टेट व एखाद्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेने (म्हणजे पुणे  मनपा /पिंपरी चिंचवड मनपा / पीएम आडीए ) सुरू असलेल्या बांधकामांच्या स्थळांविषयी मार्गदर्शक तत्वे प्रसारित केली असतील, तर दुसरी एखादी स्थानिक संस्था दिवाळीच्या आठवड्याच्या काळात बांधकाम थांबवायला सांगते. नेहमीप्रमाणे, अनेकजण म्हणतील की त्यात काय मोठेसे, बांधकाम स्थळांमुळे वायू व ध्वनीप्रदूषण होतेच, त्यांच्यामुळे नेहमी किती धुरळा उडतो ते पाहा, खणण्याचा तसेच त्यांच्या यंत्रसामग्रीचा आवाज असह्य असतो, त्यामुळे हे चांगलेच आहे. त्यानंतर बांधकाम व्यावसायिकच त्यांच्या फायद्यासाठी (म्हणजे इमारतींसाठी) झाडे तोडतात, अर्थातच त्यांचा कायमस्वरुपी बंदोबस्त केला पाहिजेच ! (उपरोधिकपणे)!

   त्याचशिवाय देशातील माननीय न्यायालयांनीही वायू प्रदूषण कमी किंवा नियंत्रित करण्यासंदर्भात परिणामकारक पावले उचलण्यासाठी स्थानिक प्रशासकीय संस्थांवर ताशेरे ओढल्यामुळे, त्यांना काहीतरी पावले उचलणे भाग होते. मला पर्यावरणाविषयी पूर्णपणे आदर आहे ( माननीय न्यायालयांविषयीही आदर आहे ),परंतु मी माझ्या भावना तथ्यांपेक्षा वरचढ होऊ देणार नाही, तुम्ही धोरणे किंवा कायदे अशाचप्रकारे तयार केली पाहिजेत. मी सुरुवातीलाच स्पष्टपणे सांगतो की, मला माझ्या शहरा भोवतालच्याच नव्हे तर संपूर्ण जगातील पर्यावरणाची व निसर्गाची काळजी आहे व परंतु म्हणून भावनीकपणे कृती करून व अतार्किक धोरणे तयार करून आपण पर्यावरणाचे रक्षण करू शकणार नाही तर त्याचा अधिक विनाशच करू. बांधकाम स्थळामुळे वायू प्रदूषण व ध्वनी प्रदूषण होते, परंतु ते इतर शेकडो गोष्टींमुळे सुद्धा होतेच. फटाक्यांचेच उदाहरण घ्या, न्यायालयाने पोलीसांना व स्थानिक स्वराज्य संस्थांना फटाके उडविणे थांबविण्यास किंवा नियंत्रित करण्याचे आदेश दिले आहेत, मला सांगा, दिवाळीच्या आठवड्यामध्ये एखाद्या व्यक्तीवर त्यासंदर्भात किती गुन्हे दाखल करण्यात आले. जर फटाक्यांचा वापर केला जाऊ नये हे न्यायालयाने स्वीकारले असेल तर स्थानिक स्वराज्य संस्था त्यांच्या विक्रीला परवानगीच का देतात ! कारण फटाक्यांच्या दुकानांसाठी परवाना देऊन त्यांना पैसे कमवता येतात व या लिलावातून मिळाणाऱ्या उत्पन्नाचे आकडे सुद्धा अभिमानाने जाहीर करतात.

   त्याचशिवाय न्यायालयाने फटाके उडविण्यासाठी वेळेची मर्यादाही घालून दिली होती व माझ्या माहितीप्रमाणे ती फक्त रात्री ८ ते १० वाजेपर्यंत होती. परंतु प्रत्यक्षात मात्र पुण्याच्या आकाशात रात्रं-दिवस पुण्याच्या आकाशामध्ये फटाके व त्यांच्यामुळे झालेला धूरच दिसत होता, आपली संपूर्ण सरकारी यंत्रणा आंधळी व बहिरी आहे का की त्यांना अशाप्रकारे फटाके उडविले जात असताना दिसत नाही किंवा ऐकू येत नाही, असल्यास त्यासंदर्भात काहीही पावले का उचलण्यात आली नाहीत वा गुन्हे दाखल करता आले नाही व केवळ बांधकाम स्थळांनाच का लक्ष् केले जात आहे, हा माझा प्रश्न आहे / याचे उत्तर सोपे आहे, आमची (मला स्वतःला आठवण करून द्यावी लागते की मी अजूनही बांधकाम व्यावसायिक आहे) मान प्रत्येक फासामध्ये अडकते व आम्ही निषेध करत नाही कारण आमचा निषेध कुणीही ऐकणार नाही हे आम्हाला माहिती आहे. पुणे प्रदेशात जवळपास ८० लाख खाजगी वाहने आहेत ज्यापैकी 50% जरी रस्त्यावर असली तरीही या ४० लाख वाहनांमध्ये, बाहेर पडणाऱ्या कार्बन मोनॉक्साईडमुळे किती प्रदूषण होते याचा विचार करा. याचे कारण म्हणजे सरकार सशक्त सार्वजनिक वाहतूक सुविधा तसेच रस्त्यांचे जाळे उपलब्ध करून देण्यात अपयशी ठरले आहे, परंतु मग आपण नविन वाहनांच्या विक्रीवर बंदी का घालत नाही किंवा पारंपरिक इंधनाचा वापर करणाऱ्या वाहनांची निर्मिती का बंद करत नाही; आपण मर्सिडीज, टाटा, महिंद्रा व बजाज यांना दिवाळीच्या आठवड्यात त्यांचे कारखाने बंद ठेवायला का सांगत नाही तसेच दिवाळीच्या आठवड्यासाठी सर्व पेट्रोल वा डिझेल वर चालणाऱ्या वाहनांच्या विक्रीवर बंदी का घालत नाही, असा प्रश्न मला सरकारला विचारायचा आहे. उत्तर सोपे आहे: कारण या सर्व उद्योगांची मान सरकारी फासासाठी फार मोठी आहे व रिअल इस्टेटची मान पकडणे तसेच ती मोडणेही अतिशय सोपे आहे ! त्यानंतर सरकारच्या धोरणांवर एक नजर टाकू, जी प्रदूषणाला आळा घालण्याच्या त्यांच्या आग्रहाच्या (तसेच प्रयत्नांच्या) ती पूर्णपणे विरोधात आहेत, उदाहरणार्थ मेट्रोचा नफा वाढविण्यासाठी मेट्रोच्या पट्ट्यामध्ये घरांची घनता वाढविणे, परंतु यामुळे शहराच्या मध्यवर्ती भागामध्ये व भोवती बांधकामामध्येही वाढ होणार आहे, यामुळे प्रदूषणही वाढणार नाही का, सरकार असे दुटप्पीपणे का वागते ! त्याचवेळी एवढ्या इमारती व पायाभूत सुविधांसाठी जागा करून देण्यासाठी आपल्याला मोठ्या प्रमाणावर झाडे तोडावी लागतील, शहरातील वाढत्या वायू प्रदूषणाचे हेदेखील मुख्य कारण आहे, याची किंमत कुणाला मोजावी लागणार आहे (म्हणजे कुणाला फासावर लटकवले जाणार आहे )? त्याचप्रमाणे आपल्याकडे आपण जी झाडे कापणार आहोत त्यांच्या वयाएवढी झाडे लावण्यासारखी विचित्र धोरणे आहेत, कहर म्हणजे आपल्याकडे ईतकी नवीन झाडे लावण्यासाठी जागाच नाही कारण आपल्याला कार व दुचाकी वाहनांच्या पार्किंगसाठी जागा हवी जेदेखील सरकारी धोरणांनुसार आवश्यक आहे. परंतु या प्रदूषणासाठी आपण फक्त रिअल इस्टेटलाच जबाबदार धरू, लोकहो तुम्ही कुणाला मूर्ख बनवताय ? मला मान्य आहे दुसऱ्याच्या चुकांकडे बोट दाखवुन तुम्ही स्वतःच्या चुका झाकु शकत नाही पण फक्त एका गटाला किंवा उद्योगाला प्रदूषणासाठी जबाबदार ठरवुन तुम्ही प्रदूषण रोखु पण शकणार नाही , हा माझा मुद्दा आहे ! मी म्हटल्याप्रमाणे, वायू प्रदूषण नियंत्रित ठेवण्यासाठी सर्व प्राधिकरणांच्या प्रयत्नांना माझा (आणि माझ्या सारख्या ईतर विकसकांचा ) संपूर्ण पाठिंबा आहे, मात्र त्यासाठी आपण सर्व अनुभवी (व जाणकार व्यक्तींना) व्यक्तींना विश्वासात घेतले पाहिजे व त्यानंतर सर्व दिशांना पळापळ करण्याऐवजी दीर्घकाळ-टिकणारे परिणामकारक धोरण तयार केले पाहिजे. एकेदिवशी सकाळी अचानक तुम्ही वर्तमानपत्र किंवा वॉट्सॲपचा चॅट बॉक्स उघडता व तुम्हाला तुमच्या स्वतःच्याच उद्योगातील प्रदूषण नियंत्रणासंदर्भात नवीन मार्गदर्शक तत्वांविषयी समजते, ही कोठली योग्य न्यायव्यवस्था आहे ? खरे म्हणजे यावरील उपाय तिहेरी आहे, सर्वप्रथम वायूप्रदूषणाच्या स्रोतालाच आळा घाला, दुसरे म्हणजे प्रदूषित हवा स्वच्छ करण्यासाठी प्रयत्न करा व तिसरे म्हणजे प्रदूषणाच्या संदर्भात दीर्घकाळ (तसेच व्यवहार्य असतील अशी ) टिकणारी धोरणे तयार करा आणि ती अमलात आणणारी प्रभावी यंत्रणा ऊभारा !

    लोकहो, प्रदूषण हा अतिशय गुंतागुंतीचा विषय आहे व बहुतोंडी राक्षसाप्रमाणे, समाज म्हणून आपणच या राक्षसाला चेहरा देतो. त्यामुळे या प्रदूषणरुपी राक्षसाचे केवळ एक डोके छाटून समस्या सुटणार नाही, तर एकमेकांना विश्वासात घेऊन एकजूट होऊ या व त्यानंतर कोणताही शत्रू अदृश्य नसेल, तोपर्यंत रिअल इस्टेटने इतर करत असलेल्या गुन्ह्यांसाठी आपल्या मानेभोवती फास आवळला जाण्याची तयारी ठेवा, एवढे बोलून निरोप घेतो !

संजय देशपांडे 

संजीवनी डेव्हलपर्स

smd156812@gmail.com

कृपया पुण्यात हक्काचे घर/ऑफिस शोधण्याबाबतचे माझे शेअरिंग खालील YouTube लिंकवर पहा आणि आवडल्यास  शेअर करा..                   

https://youtu.be/27j3I3rwGPQ?si=-ODYBxVI2Dl_C345