पाणी पुरवठा, नक्की कोणाची जबाबदारी ?

 

पाणी पुरवठा, नक्की कोणाची जबाबदारी ?

“डोळ्यातील अश्रू व सुनामी दोन्ही पाण्यापासून तयार होतात, म्हणुनच पाणी हे पृथ्वीवरील सर्वात निर्मितीक्षम व सर्वात विनाशक उर्जेचा स्रोत आहे.”― फिओना पॉल

फिओना पॉल या मेडिटेरिअन समुद्राजवळ राहतात परंतु जगभर प्रवास करतात कारण त्या समुद्रापासून फार काळ लांब राहून श्वास घेऊ शकत नाहीत. त्या लेखिका आहेतच, परंतु त्याचशिवाय त्यांनी उपहारगृहात स्वयंपाकी म्हणून, किरकोळ विक्री व्यवस्थापक म्हणून, पशुवैद्यक सहाय्यक, वैद्यकीय नियोक्ता, इंग्रजी शिक्षक, व एक नोंदणीकृत परिचारिका अशी विविध कामे केले आहे. त्यांचे करिअर अतिशय रोचक आहे व त्यामुळे त्या पाण्याविषयी इतक्या सुंदर पद्धतीने लिहू शकतात यात आश्चर्य नाही, त्या पाण्यासोबतच राहतात (म्हणजे समुद्राजवळ) व वन्यजीवनानंतर त्यांच्या लेखनाचा दुसरा सर्वात आवडता विषय म्हणजे पाणी. वन्यजीवनाप्रमाणेच पाणीही आपल्याकडून सर्वात दुर्लक्षित विषय आहे, आपल्यासारख्या सामान्य माणसांना गोष्टी (निसर्गासारख्या) गृहित धरण्याचा शाप आहे. आपण ज्याप्रकारे वन्यजीवनाविषयी विचार करतो (वने व इतर प्रजाती) किंबहुना अजिबात विचार करत नाही असे म्हणणेच योग्य ठरेल. परंतु मी तो वापरत आहे कारण वन्यजीवन आपोआप वाचेल हे आपण गृहित धरले आहे व आपण केवळ माणसांसाठीच नियोजन करत राहतो, त्याचप्रमाणे आपण पाण्यालाही गृहित धरतो म्हणजेच आपल्याला असे वाटते की आपण घरे, कारखाने, महामार्ग, शाळा, मॉल व इतरही अनेक गोष्टी बांधत राहू व आपल्याला हवे तेव्हा व आपल्या गरजेएवढे (आपल्या हव्यासाएवढे) पाणी उपलब्ध होईल असे आपल्याला वाटते. याचे समर्थन करण्यासाठी आपण म्हणतो की पृथ्वीचा जवळपास ७१% पृष्ठभाग पाण्याने व्यापलेला आहे व केवळ २९% जमीनीचा भाग आहे. त्यामुळेच आपले बरोबर आहे, परंतु हे पाणी आपल्यासाठी उपयोगी आहे का, याचा आपण कधीही विचार करत नाही. त्याचप्रमाणे जवळपास २२० कोटी लोकांना वापरण्यायोग्य पाणी उपलब्ध नाही ही वस्तुस्थिती आहे, ही आकडेवारी जगाच्या एकूण लोकसंख्येच्या एक चतुर्थांश आहे. आपला देश ज्या वेगाने वाढतो आहे (म्हणजे लोकसंख्येच्या बाबतीत) देशातील बहुतेक नागरिकांचा या एक चतुर्थांश नागरिकांमध्ये लवकरच समावेश होईल हे नक्की, जो माझ्या लेखाचा विषय आहे.

विनोद म्हणजे, दरवर्षी आपल्या येथे पाऊस तेवढाच पडतो जो आपली पाण्याची गरज भागवण्यासाठी मुख्य स्रोत आहे परंतु आपली लोकसंख्या फास्ट वाढतेय, आपला पाण्याचा वापर वाढतोय व पाणी वापरण्यासाठीचे (पाण्याच्या संवर्धनासाठीचे) आपले नियोजन झपाट्याने ढासळत चालले आहे हे आपण विसरत आहोत, हा माझ्या लेखाचा विषय आहे. त्याचप्रमाणे पाण्याच्या नियोजनासाठी योग्य त्या गोष्टी करण्यासाठी आपण फक्त “मामाचे पत्र” (या खेळाविषयी तपशीलाने जाणून घेण्यासाठी गूगल करा. मी एवढेच सांगेन की आमच्या बालपणीचा हा अतिशय साधा खेळ होता, ज्यामध्ये प्रत्येकजण एका काल्पनिक पत्राची जबाबदारी इतरांवर ढकलतो) या खेळाप्रमाणे एकमेकांकडे बोट दाखवतोय. परंतु इथे पाणी काल्पनिक नाही, तर अगदी खरे आहे व त्याचा वापर व संवर्धनाची प्रत्येकाची जबाबदारीही तितकीच खरी आहे.

मजेशीर गोष्ट, (म्हणजे ज्यामुळे तुम्ही वैतागाल) मी अलिकडच्या काळात अनेक बातम्या पाहिल्या ज्यामध्ये पुण्यामध्ये व पुण्याच्या अवतीभोवती प्रकल्पांना (बांधकाम व्यावसायिकांच्या प्रकल्पांना दुसरे काय) पाणी पुरवठा करण्याची जबाबदारी नागरी/सार्वजनिक/नियोजन प्राधिकरणांनी (नाव काहीही असो, त्याने फारसा फरक पडत नाही) झटकली आहे. म्हणजे, पुणे महानगर विकास प्राधिकरणाने सांगितले की प्रकल्प पुणे महानगरपालिका/पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्या कार्यक्षेत्रात येत असेल तर नवीन प्रकल्पांना मंजूरी देताना हमी मागणार नाही. परंतु या हद्दींबाहेर असलेल्या प्रकल्पांना त्यांच्या रहिवाशांसाठी पाणी पुरवठ्याची स्वतःची सोय आहे याची खात्री द्यावी लागेल. पुणे महानगरपालिकेच्या हद्दीत केवळ ज्या ठिकाणी (प्रकल्पांमध्ये) पाणी पुरवठ्याच्या वाहिन्यांचे जाळे घालण्याचे काम सुरू आहे तेथे पाणी पुरवठ्यासाठी ना हरकत प्रमाणपत्र दिले जाईल, ते सुद्धा कामाच्या प्रगतीवर अवलंबून असेल व पुणे महानगरपालिकेचा आता भाग असलेल्या ३४ गावांपैकी केवळ चार गावेच अशी आहेत. जेथे पाणी योजना चालू आहे. वस्तुस्थिती अशी आहे की, पुणे महानगरपालिका प्रकल्प अगदी जुन्या शहराच्या हद्दीत असला तरीही विकासकांकडून पाणी पुरवठ्याविषयी आश्वासन घेते. हीच बाब पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेतील प्रकल्पांना मंजूरी देते तेव्हाही लागू होते. एक पाऊल पुढे जात, दोन्ही महानगरपालिका रस्ते किंवा सांडपाण्याची जबाबदारीही घेत नाहीत किंवा एसटीपी (सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प) असेल तर प्रक्रिया केलेल्या अतिरिक्त पाण्याचे काय करायचे याचे नियोजन नसते. पुणे महानगरप्रदेश विकास प्राधिकरणाविषयी बोलायचे झाले, तर त्यांनी त्यांचा विकास योजना (डीपी) तयार केली आहे, जी वैधतेसाठी उच्च न्यायालयामध्ये आहे. परंतु जो भाग निवासी असल्याचे दाखवण्यात आले आहे तिथेही जोपर्यंत विकासक अशा प्रकल्पांमध्ये रहिवाशांना पाणी पुरवठ्याचे आश्वासन देत नाही तोपर्यंत तेदेखील अशा इमारतींसाठी मंजूरी देत नाही. मी हे सगळे एवढे वैतागून का सांगत आहे कारण, मी आजच वर्तमानपत्रांमध्ये एक पूर्ण पानाची जाहिरात पाहिली, ज्यावर आपले महाराष्ट्र राज्य पाण्याच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण होत आहे असे म्हटले होते व या जाहिरातीमध्ये पंतप्रधान, मुख्यमंत्र्यांचे व उपमुख्यमंत्र्यांचे हसरे चेहरे होते. परंतु पुण्यासारख्या स्मार्ट व विकसित शहरामध्ये कुठलीही सरकारी संस्था पाणी पुरवठ्यासारख्या मूलभूत पायाभूत सुविधेची जबाबदारी घेत नाही ही जमिनीवरची वस्तुस्थिती आहे.

त्याचशिवाय, अलिकडेच काही पुणे शहरातील काही सुविद्य नेते तसेच बुद्धिवंतांनी (असे बरेच आहेत) राज्याच्या माननीय मुख्यमंत्र्यांना असे आवाहन केले की सध्याच्या सुधारित विकास नियंत्रण नियमांतर्गत नवीन प्रकल्पांना परवानगी देऊ नये, कारण त्यामुळे शहराच्या अपुऱ्या पायभूत सुविधांवर ताण पडतो. हा ही परिस्थिती अडचणीची आहे कारण तुम्ही या बुद्धिवंतांचे विकास योजनेतील नियमांमुळे पाण्यासारख्या पायाभूत सुविधेवर ताण येत असल्याचे आवाहन फेटाळून लावले तर स्थानिक स्वराज्य संस्था (पुणे महानगरपालिका/पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका/पुणे महानगरप्रदेश विकास प्राधिकरण) बांधकाम व्यावसायिकांकडून पाणी पुरवठ्यासाठी आश्वासन का मागत आहेत. तुम्ही नवीन विकासासाठी पाणी पुरवठा करू शकत नाही हे स्वीकारत असाल तर मग तुम्ही डेव्हलपमेंटच्या नियमांनुसार अतिरिक चटईक्षेत्र निर्देशांकासह (एफएसआय) नवीन विकासाला मंजूरी का देत आहात, बरोबर? सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, सरकार (म्हणजे मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री) नवीन तसेच सध्याच्या प्रकल्पांमध्ये रहिवाशांना पाणी पुरवठा करणे ही कुणाची जबाबदारी आहे हा प्रश्न का टाळत आहेत? व्यावसायिक म्हणून (म्हणजे बांधकाम व्यावसायिक म्हणून) मी कुठल्याही जमीनीची व्यवहार्यता तिची कायदेशीर स्थिती, विभाग, प्रस्तावित वाढीची क्षमता, परवानगी असलेला एफएसआय वापरण्याची शक्यता यावरून तपासतो. माझी अशी अपेक्षा असते की मी जर स्थानिक स्वराज्य संस्थेला विकास शुल्क देत आहे तर मला रस्ते, पाणी, सांडपाणी, वीज यासारख्या पायाभूत सुविधा पुरवण्याची जबाबदारी संबंधित नागरी/प्रशासकीय संस्थेचीच आहे. या सेवा मला (म्हणजे रहिवाशांना) मोफत दिल्या जात नाहीत तर सरकार पाण्याचा व विजेच्या वापरानुसार त्यासाठी शुल्क आकारते, तसेच मला रस्ते व सांडपाणी यासारख्या सेवांसाठी मालमत्ता करही भरायला लावते, जो लोक भरतात. परंतु जेव्हा मी जमीन खरेदी केल्यानंतर माझ्या प्रकल्पाच्या योजनेसाठी मंजूरी घेण्यासाठी जातो, तेव्हा स्थानिक स्वराज्य संस्था मला सांगतात की कोणत्याही पायाभूत सुविधा देण्यासाठी त्या जबाबदार नसतील, तर मी विकसक म्हणून त्याची सोय करेन असे आश्वासन देण्यास त्या मला भाग पाडतात. माझा असा प्रश्न आहे की ही कशाप्रकारची व्यावसायिक धोरणे आहेत व त्यापेक्षाही अधिक महत्त्वाचे म्हणजे माझ्या ग्राहकांचीही माझ्याकडून तशीच अपेक्षा असते, कारण सरकारच (म्हणजे पुणे महानगरपालिका/पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका) तसे म्हणते.

लोकहो, विजेचे उदाहरण घ्या, सर्व सदनिकाधारक जी वीज वापरतात त्यासाठी पैसे देतात. जेव्हा वीज नसते तेव्हा जनरेटर/इन्व्हर्टर वापरावा लागतो, अशावेळी जनरेटरसाठीचे डिझेल किंवा इन्व्हर्टरसाठीच्या बॅटरीचे पैसे ते बांधकाम व्यावसायिकाला द्यायला सांगतात का, मला माहितीय याचे उत्तर नाही असे आहे. असे असताना रहिवासी जे पाणी वापरतात त्याचे पैसे शुल्क भरण्याची जबाबदारी विकासकाची कशी असू शकते, असा माझा प्रश्न आहे? तसेच, जेथे स्थानिक स्वराज्य संस्थेद्वारे पाणी पुरवठा केला जातो तेथेही विकासकालाच पैसे द्यावे लागतात कारण पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका किंवा पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका इमारतींच्या रहिवाशांना पाणी पुरवठा करू शकत नाही जी त्यांची कायदेशीर व नैतिक जबाबदारी आहे, अशावेळी बांधकाम व्यावसायिकाने ही जबाबदारी का घ्यावी, असा माझा प्रश्न आहे व लेखाचा हेतू आहे. ही कुणाची जबाबदारी आहे हा मुद्दा जरासा बाजूला ठेवू, परंतु जेव्हा कोणतीही सार्वजनिक संस्था एखाद्या परिसराची विकास योजना तयार करते, तेव्हा ते पाण्यासारख्या अगदी मूलभूत गोष्टीचा विचार न करता त्याला निवासी किंवा व्यावसायिक म्हणून घोषित कसे करू शकतात, हा प्रश्न केवळ बांधकाम व्यावसायिकांनीच नव्हे तर सर्व नागरिकांनी सरकारला विचारण्याची वेळ आता आली आहे. विशेष म्हणजे, आपले शासनकर्ते जेव्हा इतर मोठ्या उद्योगांना इथे व्यवसाय सुरू करण्यासाठी आमंत्रण देतात तेव्हा मर्सिडीज किंवा टोयोटासारख्या बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना ते या प्रकल्पांना  पाणी पुरवठा करण्याची जबाबदारी घेण्याचे आश्वासन देण्यास भाग पडतात का, असा प्रश्न मला विचारावासा वाटतो. आपण सगळे याचे उत्तर जाणतो की सरकार या उद्योगांना पाणी, सांडपाणी, रस्ते व वीज यासारख्या पायाभूत सुविधा सवलतीच्या दराने देण्याचे आश्वासन देते, तर हाच नियम रिअल इस्टेटलाच का लागू होत नाही, आम्ही काही इथे अवैध दारू बनवतोय का, असा प्रश्न मला सरकारला विचारावासा वाटतो.

मला असे वाटते की सरकारने आता नवीन पाणी स्त्रोत व पुरवठ्याची केंद्रे तयार करण्यावर सर्व लक्ष केंद्रित केले पाहिजे व त्यासाठी जलस्रोत शोधले पाहिजे व त्यानंतर पाणी वितरित करण्यासाठी जाळे तयार केले पाहिजे व त्यानंतर पुणे प्रदेशासाठी क्षेत्रनिहाय प्रकल्प योजना करून त्याची मुदत निश्चित केली पाहिजे व ती प्रकाशित केली पाहिजे. त्यानंतर जल संवर्धनाच्या तंत्रावर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे, पुरवठा केलेल्या पाण्याच्या संवर्धनामध्ये विकासकाची भूमिका महत्त्वाची आहे हे मी मान्य करतो. प्रिय मायबाप सरकार, ही घरे व व्यावसायिक जागा तसेच त्यासोबत चांगल्या पायाभूत सुविधा या तुम्ही ज्या इतर सर्व उद्योगांना पायघड्या घालून आमंत्रण देत आहात त्यांच्यासाठीच आहेत, कारण तुम्ही कार बनविण्यासाठी पाणी द्याल परंतु ती कार बनविणारे हातच तहानलेले असतील तर काय. त्यानंतर उद्योगधंदे इतर राज्यांमध्ये जात असल्याचे व त्यामागे राजकीय खेळी असल्याचे रडगाणे गाता, परंतु आपण पाण्यासाठी काय करत आहोत यावरून या राज्याचे भवितव्य ठरेल, केवळ एकमेकांकडे बोट दाखवून नव्हे, एवढेच मी म्हणेन; हा इशारा देऊनच निरोप घेतो!

संजय देशपांडे 

संजीवनी डेव्हलपर्स

ईमेल आयडी -  smd156812@gmail.com