UDCPR, पाऊस आणि शहर !!

UDCPR, पाऊस आणि शहर !!

“पॅरिस, लंडन व रोम यासारख्या काही प्रमाणात सांस्कृतिक बांधिलकी जपणाऱ्या, जगातील महान शहरांसाठी नियोजन सुसंस्कृतपणाला धरून असते. दुसरीकडे, डेट्रॉईट हे अमेरिकी शहर होते व त्यामुळेच तेथील नियोजन पूर्णपणे पैशालाच समर्पित होते, व तेथील नगर रचनांमध्येही फक्त नफा तोट्याचा विचार करण्यात आला आणि परिणाम आपण बघितला” ― जेफ्री युजेनीडेस

जेफ्री केंट युजेनीडेस हे अमेरिकी लेखक आहेत. त्यांनी अनेक लघुकथा व निबंध, तसेच कादंबऱ्या लिहीलेल्या आहेत. ते डेट्रॉईटचे रहिवासी आहेत, जे एकेकाळी अमेरिकेच्या सर्वात समृद्ध शहरांपैकी एक होते, जगामध्ये स्वयंचलित वाहनांची निर्मिती करणारे एक प्रमुख केंद्र होते. मी म्हटल्याप्रमाणे त्याचे नियोजनविषयीचे वरील अवतरण नंतरच्या काळात डेट्रॉईटच्या खालावलेल्या स्थितींविषयी सांगते. मला जेफ्री यांचे वरील अवतरण आठवण्याचे कारण म्हणजे, अलीकडेच पुण्यातील पावसामुळे शहरातील मालमत्तांचे बरेच नुकसान झाले व त्याहीपेक्षा महत्त्वाचे म्हणजे पावसामुळे झालेल्या नुकसानाबाबत पुणेकरांच्या प्रतिक्रिया व त्यांनी एकात्मिक विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन (UDCPR) नियमांना दिलेला दोष ! आपण सगळ्यांनी पाहिले आहे (किंबाहुना, पाहात आहोत) की पुण्यामध्ये दरवर्षी पावसाळ्यात केवळ सखल भागांमध्येच नव्हे तर उंच व त्यावरील भागांमध्ये काय होते.  नेहमीप्रमाणे स्थानिक प्रशासकीय संस्था व सरकारने पावसामुळे होणाऱ्या नुकसानासाठी निसर्ग देवतेला जबाबदार धरले व ज्यांनी हा त्रास सहन केला (म्हणजे नागरिक) त्यांनी त्यांच्या नशीबाला दोष दिला व “पुण्याच्या बुद्धिवादींना” (हा नागरिकांचा एक स्वतंत्र वर्ग आहे) शहरामध्ये होणाऱ्या अशा प्रत्येक वाईट गोष्टीसाठी एखाद्या यंत्रणेला दोष द्यायला आवडते व यावेळी त्यांनी पावसामुळे झालेल्या नुकसानासाठी एकात्मिक विकास नियंत्रण व प्रोत्साहनाला (UDCPR) जबाबदार धरले. ज्या सुदैवी जीवांना UDCPR म्हणजे काय हे माहिती नसेल त्यांच्यासाठी सांगतो की याचा संबंध बांधकाम व्यावसायिक किंवा उद्योगाच्या कोणत्याही घटकाशी नाही तर शहरी नगर नियोजनाच्या धोरणाविषयी आहे ज्यासंदर्भात आपल्या राज्य सरकारने जवळपास तीन वर्षांपूर्वी एका धोरणास मंजुरी दिली होती व ते मुंबई महानगरपालिकेसारखे (काही जण म्हणतील की ती दुरुस्त करण्याच्या पलिकडे आहे, परंतु तो एका स्वतंत्र लेखाचा विषय आहे) काही प्रदेश वगळता राज्यातील बहुतेक शहरे व गावांना लागू होतात. आता तुम्ही बुचकळ्यात पडला असाल की नागरी नियोजनाशी संबंधित एखादे धोरण पावसासाठी व त्यामुळे येणाऱ्या पुरासाठी जबाबदार कसे असू शकते. माझा लेख याच प्रश्नांची उत्तरे देण्यासाठी किंवा विचार करण्यासाठी आहे म्हणूनच तुम्हाला स्वारस्य असेल तर पुढे वाचा.

सर्वप्रथम, आपण पाऊस व पूरस्थिती दरवर्षी अधिक बिकट का होत चालली आहे हे समजून घेतले पाहिजे, कारण पाऊस प्रत्येकवर्षी जवळपास सारखाच पडत आहे (सरासरी) परंतु त्याचे स्वरूप बदलत आहे व हे जगभरात सर्वत्र होत आहे. देव काही पुण्यालाच सावत्र वागणूक देत नाही, हे लक्षात घ्या. तर मग रस्त्यावर पूर येणे, पुराचे पाणी निवासी सोसायट्यांमध्ये शिरणे, नद्या तसेच नाल्यांमधील पाण्याची पातळी वाढणे व तसेच इमारतींच्या कुंपणाच्या भिंतींचे नुकसान होणे यासारख्या घटना अचानक का घडू लागल्या असा पुढचा प्रश्न तुम्ही मला विचाराल. इथेच नगर रचना महत्त्वाची ठरते त्यामुळे आपण एकात्मिक विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमांची पूर्तता करू शकतो. मी गेली ३० वर्षे पुण्यामध्ये राहतो आहे व खरोखरच पावासाच्या सरासरी प्रमाणाचा विचार करता पाऊस एवढाच पडायचा. परंतु त्याचे स्वरूप असे होते की मध्यम स्वरूपाची संततधार दीर्घकाळ पडत असे, आजकाल जसा पडतो तसा अचानक मुसळधार पाऊस कोसळत नसे. अशाप्रकारच्या पावसामुळे जमीनीवर पडणाऱ्या पावसाच्या पाण्याचा निचरा करणे अवघड होते, ज्याला आपण पाण्याचा प्रवाह (रनऑफ) म्हणतो. पाण्याच्या या लोंढ्यामुळेच नुकसान होते व हा आपल्या शहर नियोजनाच्या चुकीच्या धोरणांचा परिणाम आहे असे विविध विचारवंतांचे गट म्हणत आहेत. पावसाच्या स्वरूपातील बदलाव्यतिरिक्त गेल्या ३० वर्षात आणखी एक गोष्ट बदलली आहे व ती म्हणजे या वर्षात ज्याप्रकारे शहराचा विकास झाला आहे त्यामुळे पृष्ठभागावर वाहणारे पावसाचे पाणी शोषून घेण्यासाठी जमीनीचा व जमीनीच्या सर्वात वरच्या थराचा फार थोडा भाग खुला राहिला आहे. हे काही दोन-तीन वर्षात झालेले नाही व UDCPR तर केवळ गेल्या तीन वर्षांपूर्वी आले आहेत. मी काही UDCPR समर्थन करत नाही किंवा त्याला पाठिंबाही देत नाही, मी केवळ विश्लेषणासाठी तथ्ये मांडत आहे कारण मी देखील एक स्थापत्य अभियंता, बांधकाम व्यावसायिक आहे परंतु त्यापेक्षाही मी या शहराचा नागरिक आहे व मला या शहराची काळजी आहे, हे मी आधीच सांगू इच्छितो. तरीही, विचारवंतांचा असा दावा आहे की UDCPR हेच मॉन्सूनदरम्यान होणाऱ्या पुणे शहराच्या दयनीय स्थितीचे एकमेव कारण आहे. म्हणूनच UDCPR कशाप्रकारे व का दोष दिला जात आहे हे आपण पाहू.

UDCPR शहराच्या नियोजनावरील परिणामाचे विश्लेषण करण्यापूर्वी आपण पुणे शहराच्या नागरी वाढीचा इतिहास पाहू. ही वाढ गेल्या तीस वर्षात अधिक आहे. UDCPR असो किंवा UDCPR नसो आपण कधीही जमीनीचा पृष्ठभाग खुला ठेवणे किंवा त्याचे काय महत्त्व आहे याबाबत विचार केला नाही ही वस्तुस्थिती आहे. जमीनीच्या पृष्ठभागावरील मातीचा थर हटवल्याशिवाय कोणत्याही नवीन इमारती बांधल्या जाऊ शकत नाहीत व आपल्याला तर घरे हवी होती त्यामुळे जमीनीवरील हा मातीचा थर जाणार हे ओघानेच आले. हे गेल्या तीस वर्षात प्रत्येकवर्षी होत राहीले हे आपण लक्षात घेत नाहीये. त्याचवेळी जिथे शक्य आहे तिथे आपण ईमारती बांधण्यास सुरुवात केली, जिथे कायदेशीरपणे घरे बांधणे शक्य नव्हते तिथे बेकायदेशीरपणे बांधण्यास सुरुवात केली (व अजूनही बांधत आहोत). यामुळे फक्त जमीनीवरील मातीच्या आवरणाचेच अतोनात नुकसान झाले नाही तर पाण्याच्या प्रवाहाचा नैसर्गिक मार्ग व जलसाठे ज्यांना आपण ओढे, नद्या व तलाव असेही म्हणतो त्यांचे सुद्धा प्रचंड नुकसान झाले. शहराची भरभराट होत होती व आहे कारण आपल्या सगळ्यांना शैक्षणिक संस्था, आयटी पार्क, उद्योग व बरेच काही हवे होते कारण यामुळे आपल्या विकासाला गती मिळते. प्रत्येकालाच आज आपले करिअर घडवण्यासाठी पुण्यामध्ये यायचे असते, व यासाठी आपल्यापैकी प्रत्येकजण जबाबदार आहे कारण या वाढीचे आपणही लाभार्थी आहोत, बरोबर ? समस्या अशी आहे की, याचा कुणी विचार केला नाही किंवा त्याकडे दुर्लक्ष केले शहराची वाढ होत असल्यामुळे जमीनीच्या एका मोजक्या क्षेत्रफळावर (म्हणजेच शहरात) लक्षवधी लोक आकर्षित होणार आहेत व त्यांना त्यांची घरे, शाळा, खरेदी, आरोग्य, मनोरंजन यासाठी इमारती लागतील, तसेच त्यांना सेवा, रस्ते व इतरही अशा गोष्टी लागतील ज्यासाठी पुन्हा जमीन आवश्यक असेल व अशी प्रत्येक इमारत पाण्याच्या नैसर्गिक प्रवाहामध्ये अडथळा असेल तसेच या शहरातील जमीनीची पाणी शोषून घेण्याची क्षमताही त्यामुळे कमी होईल. आत्ता हे शहर आता भूकंपाच्या केंद्रासारखे झाले आहे पण हा भूकंप लोकसंख्या उद्रेकाचा आहे परंतु त्याचा परिणाम भूकंपासारखाच होणार आहे, तो म्हणजे महाआपत्ती!

नागरी नियोजनामध्ये UDCPR येण्यापूर्वी ही स्थिती होती व आता UDCPR आल्यामुळे अधिक बांधकामयोग्य क्षेत्राला परवानगी देण्यात आली म्हणजेच चटई क्षेत्र निर्देशांक (एफएसआय)/विकास हक्क हस्तांतरणात (टीडीआर) (कृपया एफएसआय/टीडीआरचा अर्थ समजून घेण्यासाठी गूगल करा, मी वारंवार ते समजावून थकून गेलो आहे) वाढ झाली यामुळे त्याच जमीनीवर अधिक बांधकामयोग्य क्षेत्र शक्य झाले. थोडक्यात १०,००० चौरस फूटाच्या म्हणजेच १०० फूट x १०० फूटांच्या भूखंडावर आधी २ बीएचकेच्या १५ सदनिका बांधण्याची परवानगी होती तर आता UDCPR धोरणामुळे आम्ही जवळपास दिडपट  म्हणजे २ बीएचकेच्या २३ सदनिका बांधू शकतो. शहराच्या वाढीला चालना देण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला होता व त्यामागे आपण जमीनी वाढवू शकत नाही तर जमीनीची क्षमता वाढवू म्हणजे घरांच्या किमती कमी होतील. हा विचार चांगला होता व त्याला काही प्रमाणात यशही मिळाले परंतु तो वेगळ्या लेखाचा विषय होईल. शहराच्या रिअल इस्टेट उद्योगावर याचा काय परिणाम झाला, तर जमीनींचे मालक एका रात्रीतून दुप्पट किंवा तिप्पट श्रीमंत झाले कारण त्यांच्या जमीनीची क्षमता एका रात्रीतून वाढली. या सगळ्या जमीनी आता विकासासाठी उपलब्ध आहेत व यामध्ये बांधकाम व्यावसायिकही आहेत, परंतु केवळ बांधकाम व्यावसायिकांनाच का दोष द्या. सरकारलाही या विकासाच्या प्रत्येक चौरस फुटासाठी शक्य त्या सर्व स्वरूपात (म्हणजे करांच्या) पैसे मिळत आहेत. परंतु आपण पुन्हा एकदा विसरतो की, या सगळ्या विकासामुळे जमीनीच्या आवरणाचे नुकसान होणार आहे. या अतिरिक्त सदनिकांकरता पार्किंगसाठी आपल्याला तळघरात खणणे आवश्यक आहे त्यामुळे पावसाचे पाणी झिरपण्यासाठी अजून कमी वाव राहतो, त्यामुळेच रस्त्यावर व सगळीकडे पुराचे पाणी दिसते. UDCPR ही समस्या नाही, तर त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी आपल्याकडे दूरदृष्टीचा अभाव आहे ही खरी समस्या आहे. आपण आज पावसाच्या पाण्याला दोष देत आहोत, परंतु जर पाऊस कमी पडला, तर पुराची समस्या असणार नाही, पण आपण या इमारतींना पिण्याच्या पाणी पुरवठा कसा करू शकू, आपण त्याचा विचार केला आहे का व असे घडण्यास आधीपासूनच सुरुवात झाली आहे. पुण्याच्या प्रिय विचारवंतांनो, पुण्याच्या नागरी नियोजनातील सर्वात मोठा विनोद (म्हणजे अपयश) आपल्याला पाहायला मिळतो आहे, कारण शहरामध्ये (पुणे महानगरपालिका, पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्या हद्दीत) पूर म्हणजेच अतिरिक्त पाणी टाळण्यासाठी आपण UDCPR किंवा नवीन विकासाला विरोध करतो व शहराच्या बाहेर (पुणे महानगरप्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या क्षेत्रात) आपण या विकास कामांना पाणीपुरवठा करू शकत नाही म्हणून नवीन विकासाला विरोध करतो, आपण किती भारी नियोजक आहोत, नाही का ?

मुद्दा केवळ UDCPR नाही, आपला नागरी नियोजनाबाबतचा एकंदर दृष्टिकोनच अविचारी आहे. आपण मेट्रोची जवळपास दोन दशके उशीरा उभारणी करतो, त्यानंतर मेट्रो नफ्यात चालावी याकरता आपण शहराच्या मध्यवर्ती भागात लोकसंख्येची घनता अधिक असावी या विचाराने मेट्रोच्या मार्गालगत लहान सदनिका बांधतो. परंतु यामुळे शहरावर शक्य त्या सर्व स्वरूपात अधिक ताण वाढत आहे, हा पैलू आपण विसरत आहोत. आपण आपल्या पार्किंगच्या गरजांसाठी जमीनीमध्ये खणण्याची परवानगी देऊन व आपल्या जमीनीच्या पाणी शोषण्याच्या क्षमतेचे कायमस्वरूपी नुकसान करण्यापेक्षा आपण नियम बदलून अधिक उंच इमारतींना परवानगी दिली पाहिजे. जेथे सर्व पार्किंग जमीनवरच असेल त्यासाठी आपल्याला आपला नागरी नियोजनाबाबतचा दृष्टिकोन बदलला पाहिजे, ज्याकडे आपण दुर्लक्ष करत आहोत. शहरात झपाट्याने होत असलेल्या विकासामुळे आणखी एक नुकसान होत आहे व ते म्हणजे हरित आच्छादन कमी होत चालले आहे. काँक्रिटीकरणामुळे झाडांची मुळेही कमकुवत होत चालली आहेत कारण त्यांच्यासाठी कमी पाणी उपलब्ध होत आहे. त्यामुळे थोडासा मुसळधार पाऊस पडला तरीही वृक्ष उन्मळून पडण्याची संख्या सातत्याने वाढत आहे, यामुळे सध्या असलेले हरित आच्छादनही कमी होत आहे.

शेवटचा परंतु महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे अवैध बांधकामांचे काय, कारण UDCPR लागू असूनही सामान्य माणसाला पुणे शहर व आसपासच्या भागात कायदेशीर घरे परवडत नाहीत, याच एकमेव कारणामुळे टेकड्यांवर व नदी पात्रांमद्येही अवैध घरे बांधली जात आहे. आपले लोकप्रतिनिधी शहराची वाढ व निसर्ग यांचा समतोल राखण्यासाठी धोरण तयार करण्याऐवजी, अशी अवैध घरे नियमित करण्याच्या घोषणा देण्यातच धन्यता मानतात व आपले विचारवंत पुरासाठी UDCPR दोष देतात, उत्तम. UDCPR एका रात्रीत तयार झाला नाही, तो एकप्रकारे कायदाच आहे व तो अस्तित्वात येत असतात त्यातील त्रुटींविरुद्ध कुणी का निषेध व्यक्त केला नाही असा प्रश्न मला या विचारवंतांना विचारायचा आहे. याचा अर्थ असा होत नाही की आपण त्यामध्ये बदल करू शकत नाही. परंतु आपल्या दूरदृष्टिच्या अभावाचे खापर नियम पुस्तिकेतील काही पानांवर फोडू नका, एवढेच मला सांगायचे आहे. ज्याप्रमाणे आपल्याकडे कितीही प्रमाणात अन्न खरेदी करता येईल एवढा पैसा असला तरीही आपण आपले शरीर निरोगी राहावे यासाठी खाण्यावर ताबा ठेवतो, त्याचप्रमाणे शहरातील बांधकाम व्यावसायिकांनी (माफ करा विकासकांनी) अधिकाधिक एफएसआय वापरण्याची स्पर्धा थांबवण्याची वेळ आली आहे. सरकार मोफत एफएसआय देत असले तरीही त्याचा वापर मर्यादित प्रमाणात करूया !

लोकहो, निसर्गचक्राप्रमाणे पाऊस पडत होता, पडत आहे व पडत राहील, आपण निसर्गाचा समतोल राखून जगायचा शिकतो का व त्यानुसार आपली धोरणे तयार करतो का हा मुद्दा आहे. आपण निसर्गाची पर्वा न करता आपली हावरटपणाची धोरणे राबवण्यावरच भर दिला तर, निसर्गही आपल्याला तसेच प्रत्युत्तर देईल. यात पराभव कुणाचा होईल हे आपण सगळे जाणतो, एवढे बोलून निरोप घेतो विचारवंत पुणेकरांनो !

संजय देशपांडे

संजीवनी डेव्हलपर्स

ईमेल आयडी - smd156812@gmail.com