जंगले, पर्यावरण व केंद्रीय अर्थसंकल्प!

 

“मी जंगलात जो काही वेळ घालवला त्याने मला निखळ आनंद दिला व त्याच आनंदाची मी आता लयलूट करणार आहे. मला असे वाटते मला जो काही आनंद मिळाला तो सगळे वन्यजीवन नैसर्गिक वातावरणामुळे आनंदी असते म्हणूनच मिळाला. निसर्गात दुःख व असामाधान नसते. एखाद्या थव्यातील पक्ष्याची किंवा एखाद्या कळपातील प्राण्याची एखादा बहिरी ससाणा किंवा एखादे मांसाहारी श्वापद शिकार करते व जे मागे राहतात ते आज त्यांची वेळ आली नव्हती म्हणून आनंद मानतात, ते उद्याचा विचार करत नाहीत.”... जिम कॉर्बेट

ज्याप्रमाणे जिम यांनी नर-भक्षक वाघापासून हजारो लोकांचा जीव वाचवला, त्याचप्रमाणे जेव्हा मला माझ्या जंगलाच्या विषयावरील लेखाची सुरुवात कशी करायची असा यशप्रश्न पडतो तेव्हाही जिमच माझ्या मदतीला धावून येतात व वरील अवतरणही त्याला अपवाद नाही. दुर्दैवाची गोष्ट म्हणजे जवळपास शंभरएक वर्षांपूर्वी एका गोऱ्या माणसाने (इंग्लिश माणूस) आपल्या देशामध्ये त्याचे संपूर्ण आयुष्य वन संवर्धनासाठी समर्पित केले व जंगलांविषयी आपल्या अनुभवांवर आधारित अतिशय समृद्ध लेखन केले. मात्र आता आपण स्वतःला एक स्वतंत्र देश व जगातील सर्वात मोठी लोकशाही म्हणवतो, परंतु खरेतर आपण या जंगलांची फारशी काळजी करत नाही (म्हणजे अजिबात काळजी करत नाही). तुम्हाला जर असे वाटत असेल की मी पुन्हा हटवादी पर्यावरणवाद्यासारखा किंवा हरित चळवळीच्या कार्यकर्त्यासारखा बोलत आहे, तर तुम्ही काय विचार करावा याचे तुम्हाला स्वातंत्र्य आहे एवढेच मी म्हणेन. मात्र या ट्रिलियन अथवा कोट्यवधी रुपयांच्या अथवा अर्थशास्त्रानुसार जो काही आकडा असेल त्याप्रमाणे असलेल्या अर्थव्यवस्थेवर एक नजर टाका. आपल्या मायबाप सरकारने जंगलांसाठी जी काही तरतूद केली आहे ती पाहा म्हणजे तुम्हाला माझ्या शब्दांवर विश्वास बसेल. हे काही फक्त वर्तमानपत्रातील बातम्यांच्या आधारे मी सांगत नाही तर आपल्या अर्थ मंत्रालयाच्या संकेत स्थळावर केंद्रीय अर्थ संकल्प २०२१ मध्ये वन व पर्यावरण यासारख्या विभागांसाठी ज्या तरतुदी करण्यात आल्या आहेत त्याच्या आधारे बोलतोय...

कृषी, ग्रामीण विकास, जलसिंचन व संबंधित कामे   ... रु. २.८३ लाख कोटी

आरोग्य, पाणी व स्वच्छता या संकल्पनेसाठी.... रु. ६९,००० कोटी 

शिक्षण व कौशल्यासाठी ... रु. ९९,३०० कोटी

उद्योग व वाणिज्य यांचा विकास व चालना देण्यासाठी...  रु. २७३०० कोटी 

पायाभूत सुविधा क्षेत्र ... रु. १०० लाख कोटी

महिला व बाल, समाज कल्याण...  रु. ३५,६०० कोटी

पर्यावरण व हवामानातील बदल.... रु ४,४०० कोटी

मी कुणी अर्थ तज्ञ नाही तर स्थापत्य अभियंता व एक वन्यजीवप्रेमी आहे. माझा अर्थसंकल्पाची आकडेवारी किंवा त्यातील तरतुदी याविषयी काही गाढा अभ्यास नाही, अथवा आपल्या देशाचा एकूण अर्थसंकल्प किती रुपयांचा आहे हेदेखील मला माहिती नाही. मात्र वरील कोष्टक पाहिल्यानंतर इतर कोणत्याही बाबींपेक्षा पर्यावरणासाठीची (ज्यामध्ये जंगलाचाही समावेश होतो) तरतूद कमी आहे हे अगदी एखाद्या मठ्ठालाही (म्हणजेच अभियंत्यालाही) समजेल एवढेच मला सांगायचे आहे.  इथे नेहमीप्रमाणे अनेक जण नाक मुरडतील व म्हणतील, तुम्हाला जंगलांसाठी आता काय सूर्य व चंद्र हवेत आहेत का. इतर गोष्टी जंगलात राहणाऱ्या कुणा वन्य प्राण्यापेक्षा जास्त महत्त्वाच्या नाहीत का, जंगलात राहणाऱ्यांसाठी रस्ते, औषधे, शिक्षण किंवा अन्न व इतरही बऱ्याच गोष्टी आवश्यक नसतात. अशावेळी सरकारने जंगलांसाठी चार हजार कोटींपेक्षा आणखी किती तरतूद करावी?मला मान्य आहे, की आपला विकसनशील देश आहे व १३० कोटी लोकसंख्येच्या देशाला जगण्यासाठी अनेक गोष्टी हव्या असतात. मात्र आपले लोकांनी, लोकांचे, लोकांसाठी बनविलेले लोकशाही सरकार आहे जे त्या पुरवू शकते. मात्र वाघ, हत्ती, हरिण, चित्ता, ससाणा, मुंगूस, सरडे व अशा हजारो प्रजातींनी त्यांच्या गरजा पूर्ण व्हाव्यात यासाठी अर्थसंकल्पात तरतूद व्हावी यासाठी कुणाकडे पाहायचे, असा प्रश्न मला पर्यावरण व जंगलांसाठी अर्थसंकल्पामध्ये अधिक तरतुदीच्या मागणीविषयी नाक मुरडणाऱ्यांना विचारावासा वाटतो. 

आपल्यासारख्या विकसनशील देशामध्ये ४४०० कोटी रुपये ही नक्कीच मोठी रक्कम आहे. मात्र वनक्षेत्राचे प्रमाण व त्या जमीनीवरील प्रजातींची संख्या, तसेच याच रकमेतून पर्यावरणविषयक उपक्रमांसाठीही पैसे दिले जाणार आहेत, जे थेट वन किंवा वन्यजीवन किंवा जैवविविधता यांच्या संवर्धनासाठी वापरले जातील, या सगळ्यांचा विचार करा. उदा. याच रकमेतून आपल्याला नद्या, तलाव, समुद्र, पर्वत व डोंगर यांचे प्रदूषण थांबवायचे आहे.त्याच रकमेतून आपल्याला जिथे वन्यजीवन आहे मग यामध्ये केवळ व्याघ्र प्रकल्पच नाही, तर कुरणे, दलदलीचा भूभाग, असंरक्षित वने, खारफुटी व इतरही अनेक भूप्रदेशांचा समावेश होतो, त्यामध्ये व भोवताली राहणाऱ्या लोकांना स्वावलंबी जीवन जगता यावे यासाठी योग्य त्या पायाभूत सुविधा द्यायच्या आहेत कारण तसे झाले नाही तर या लोकांचा (म्हणजेच माणसांचा) जंगलाला (व पर्यावरणाला) थेट धोका आहे. त्याचप्रमाणे या रकमेतून आपल्याला जंगलातील कर्मचाऱ्यांसाठी तरतूद करायची आहे ज्यांची संख्या आधीपासूनच अतिशय कमी आहे व पायाभूत सुविधांच्या बाबतीत सांगायचे तर बहुतेक वनरक्षकांकडे राहायला व्यवस्थित जागाही नाही तसेच ते घनदाट जंगलामध्ये, शहरी जीवनापासून दूर एखाद्या वाघाला किंवा चित्त्याला वाचविताना तसेच त्यांचे निवासस्थान सुरक्षित राहावे यासाठी आपले कर्तव्य बजावत असताना त्यांच्या स्वतःच्या कुटुंबियांसाठी पुरेशा सुविधाही नसतात. या वनरक्षकांना माणसांपासूनच प्राण्यांचे रक्षण करायचे असते.निवासाचे सोडाच पण बहुतेक वन अधिकाऱ्यांकडे त्यांच्या स्वसंरक्षणासाठी बंदुकीसारखी शस्त्रही नसतात, मात्र ज्या माणसांपासून त्यांना वन्यजीवनाचे संरक्षण करायचे असते त्यांच्याकडे मात्र सेल्फ लोडिंग रायफलसारखी आधुनिक शस्त्रेअसतात. त्यांच्याकडे एवढ्या मोठ्या वनक्षेत्रात फिरण्यासाठी चांगले वाहनेही नसतात, त्यामुळे त्यांना पायीच गस्त घालावी लागते (तेही महत्त्वाचे असते). नव्या चौक्या बांधणे तसेच मनुष्यबळ वगैरे सर्व खर्च अर्थसंकल्पाच्या तरतुदीतून पूर्ण करणे अपेक्षित असते व म्हणूनच ही रक्कम पुरेशी नाही.त्यानंतर आपल्याला संशोधन, अभ्यास, नकाशे तयार करणे, डेटा गोळा करणे, जागरुकता मोहिमा राबवणे यासारखी कितीतरी कामे करावी लागतात (जी खरेतर महत्त्वाची असतात),  ज्यामुळे आपल्याला वने व पर्यावरणाच्या संवर्धनामध्ये मदत होईल व हे केवळ वार्षिक अर्थसंकल्पातील तरतुदीमधूनच होऊ शकते. 

मी इथे आणखी काही आकडेवारी देणार आहे आपला देश जगातील सातवा सर्वात मोठ्या आकाराचा म्हणजे ३,२८७,२६३ चौरस किलोमीटरचा आहे व सर्व प्रकारची वनजमीन ७,१२, २४९ चौरस किमी आहे ज्याने देशातील २१.६७% भूभाग व्यापलेला आहे. देशामध्ये जी वनजमीन असली पाहिजे तिची आदर्श आकडेवारी व निश्चित करण्यात आलेले उद्दिष्ट ३३% आहे, म्हणजे आपल्याला केवळ ७,१२,२४९ चौ. मी. क्षेत्राचे रक्षण करायचे नाही तर आपल्या सध्याच्या वनजमीनीमध्ये जवळपास ३,००,००० चौ.किमी. वाढही करायची आहे. याचाच अर्थ असा होतो की आपल्याला या जमीनीचा अन्य काही वापर केला जात असेल तर त्यातून ती सोडवून ती हिरवी करण्याचे प्रयत्न करावे लागतील व या नव्याने समाविष्ट वनजमीनीमध्ये वन्यजीवन फुलेल हे पाहावे लागेल. आता मला सांगा, आपण संपूर्ण देशातील एक तृतीयांश जमीन क्षेत्राविषयी बोलत आहोत व त्यासाठीची तरतूद आपल्या एकूण वार्षिक अर्थसंकल्पाच्या एक शतांश एवढीही नाही. त्यानंतरही केवळ वन विभागाने किंवा एखाद्या स्वयंसेवी संस्थेने वाघांचे संरक्षण करावे अशी आपण अपेक्षा करतो. खरोखरच आपण अतिशय आशावादी स्वार्थी आत्मे आहोत, नाही का? त्याचवेळी आपली धोरणे तसेच आपल्या नोकराशाहीमधील अधिकारांची उतरंड यामुळे वन विभागाची इतर विभागांच्या तुलनेत गळचेपी होते, मग तो महसूल असो (अतिशय महत्त्व असलेला), पोलीस, जलसिंचन, सार्वजनिक बांधकाम (रस्ते बांधणी), संरक्षण किंवा रेल्वे (रेल्वेमार्ग जंगलातून जात असल्यामुळे सर्वाधिक वन्यप्राणी मारले जातात हे मी कसे काय विसरू शकतो). हे सर्व विभाग आपल्या (म्हणजे माणसांच्या) सोयींसाठी व सुरक्षेसाठी काम करतात तसेच आपल्याला महसूल मिळवून देतात. मात्र केवळ वन विभाग माणसांसाठी काम करत नाही त्यामुळे त्यांना इतर विभागांसाठी गतिरोधक (म्हणजेच अडथळा) मानले जाते व त्यांचे पंख (व पाय, हात व मेंदूही) कापण्याचा सर्वोत्तम उपाय म्हणजे त्यांच्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीमध्ये कपात करा, नाही का? 

आपल्याकडे भारतीय वनसेवा तसेच राज्यस्तरीय वन सेवाही आहे. मात्र आपल्याला केवळ एवढेच माहिती आहे की (अनेक वन अधिकारी प्राणपणाने आपले कर्तव्य बजावतात, त्यांच्याविषयी अतिशय आदर राखून) त्या सर्व जंगलाबाहेर असताना दात व पंजे नसलेल्या वाघांसारख्या असताच याचे कारण म्हणजे सरकार नावाची यंत्रणा. जंगलांना मोठा धोका (किंवा एकमेव धोका) जंगलातून नाही तर बाहेरून आहे, हे तथ्य आपण आता स्वीकारले नाही व त्यानुसार पावले उचलली नाहीत, तर ३३% जंगल क्षेत्र ही “मुंगेरीलाल केहसीन सपने” सारखी म्हणजेच अशक्यप्राय गोष्ट होईल. हे सर्व जंगलांसाठीच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पातील तरतुदींमध्ये दिसून येते; म्हणूनच मला वन्यजीवनासाठी अर्थलंकल्पीय तरतुदीच्या मुद्द्याविषयी लोकांमध्ये जागरुकता निर्माण करावी असे वाटले. वनविभागातील माझ्या सर्व मित्रांविषयी पूर्णपणे आदर राखत असे सांगावेसे वाटते की विकास योजना किंवा कोणत्याही पायाभूत प्रकल्पांच्या योजना तयार करताना त्यापैकी कुणाचीही मते विचारात घेतली जात नाहीत. कारण ते विकास योजनांमध्ये खोडा घालतील असे मानले जाते व जंगलांचे संरक्षण करण्याच्या त्यांच्या विनंतीकडेही याच नजरेतून पाहिले जाते हे कटू सत्य आहे. वन अधिकाऱ्यांची ही परिस्थिती आहे त्यामुळे वन्यजीवन क्षेत्रात काम करणाऱ्या स्वयंसेवी संस्था व त्यांनी दिलेल्या सूचनांविषयी आपण जेवढे कमी बोलू तेवढे चांगले. मी पुन्हा एकदा सांगतो, की विकास करू नका किंवा माणसांना सुखसोयी देऊ नका असे माझे म्हणणे नाही, कारण शेवटी मीही एक मनुष्यप्राणीच आहे. मात्र असे करताना कुठेतरी संतुलन राखा एवढेच माझे म्हणणे आहे. त्यासाठी वन्यजीवनासाठी अर्थसंकल्पामध्ये पुरेशी तरतूद करून सुरुवात करा, कारण ती पहिली पायरी आहे. वन्यजीवनाच्या क्षेत्रात काम करणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थांचे काम अधिक अवघड असते कारण जिथे सरकारच वन्यजीवनाच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी फारसा (म्हणजे अजिबात) पैसा देत नाही, अशावेळी शहरातील तथाकथित यशस्वी लोक सढळहस्ते योगदान द्यावे अशी अपेक्षा आपण कशी करू शकतो. लोक लाखो रुपयांचे कॅमेरे खरेदी करतील व तेवढेच पैसे जंगलातील सहलींसाठी घालवतील. मात्र कोणत्याही वन्यजीवन उपक्रमासाठी आर्थिक मदत द्यायची असते तेव्हा त्यांच्याकडे मदत न करण्यासाठी हरतऱ्हेची कारणे असतात, त्यात आता लॉकडाउनच्या कारणाची भर पडली आहे. 

बहुतेक उद्योगांसाठी तसेच व्यवसायांसाठी हे वर्षं आधीच वाईट होते, मात्र जंगलातील लोकांसाठी ते आणखी वाईट होते, कारण त्यांची संपूर्ण उपजीविका जंगलांना भेट देणाऱ्या पर्यटकांवर अवलंबून होती व पर्यटनाचा संपूर्ण हंगाम लॉकडाउनमुळे वाया गेला. मी जंगलाच्या भोवती राहणाऱ्या स्थानिकांवर झालेला परिणाम पाहिला आहे व त्यांची स्थिती शहरातील अनेकांपेक्षा अतिशय हालाखीची होती व आहे. अशा काळामध्ये वन विभाग व वन्यजीवन क्षेत्रात काम करणाऱ्या स्वयंसेवी संघटनांना आर्थिक आघाडीवर अधिक मदत आवश्यक आहे हे आपल्या मायबाप सरकारला समजले पाहिजे. मी जो काही तर्क मांडला त्यामुळे तुमचे समाधान झाले नसेल, एक “प्रत्यक्ष अनुभव” सांगतो. मी पुण्याजवळ गवताळ प्रदेश असलेल्या एका जंगलाला चिंकारा व पक्ष्यांची छायाचित्रे काढण्यासाठी भेट दिली. माझ्यासोबत कंत्राटी तत्वावर काम करणारा एक वन मजूर/रक्षक होता जो मला ती जागा दाखवत माझ्यासोबत फिरत होता. माझे माझ्या मित्रासोबत जे बोलणे चालले होते ते ऐकून त्या माणसाला समजले असावे की माझी एक-दोन वरिष्ठ (व चांगल्या) वन अधिकाऱ्यांशी ओळख आहे, त्यामुळे त्याने हिंमत केली व मला सांगितले की त्याला जवळपास सहा महिने पगार मिळालेला नव्हता कारण सरकारकडून निधीच आला नव्हता असे आरएफओचे (रेंज अधिकाऱ्याचे) म्हणणे होते. मी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी बोलावे असे त्याला वाटत होते कारण त्याचे घर चालावे यासाठी आरएफओने स्वतःच्या खिशातून त्याला काही आगाऊ रक्कम दिली होती. मी माझ्यापरीने जे काही करता येईल ते करेन असे आश्वासन त्याला दिले. मात्र गोष्ट इथेच संपत नाही, ती दिवाळीची सुट्टी होती व मी आरएफओसाठी मिठाईचा डबा घेऊन गेलो होतो जो माझाही मित्र आहे. आरएफओ तालुक्याच्या ठिकाणी होता व त्याची माझी भेट होण्याची शक्यता नव्हती. म्हणून मी या वन मजूराला तो डबा आरएफओ साहिबांना द्यायला सांगितला, मात्र त्यामध्ये काय होते मी सांगितले नव्हते. मी पुण्याकडे निघालो तेव्हा तासाभराने मला त्या वन मजूराचा कॉल आला (भारतामध्ये माणूस अन्नाशिवाय राहील मात्र त्याच्याकडे सेलफोन नक्की असतो, जिओ मेरे लाल) व त्याने विचारले, “साहेब तुम्ही जो आरएफओ साहेबांसाठी डबा दिला होता, त्यामध्ये काही मिठाई आहे का?”मी त्याला होय असे उत्तर दिल्यानंतर त्याने लाजत विचारले, ”साहेब, तुम्ही नाराज होणार नसाल तर मी तो मिठाईचा डबा ठेवून घेऊ का, माझ्या मुलांची दिवाळी तरी साजरी होईल”. त्याचे बोलणे ऐकून त्या गवताळ प्रदेशाची छायाचित्रे काढण्याचा आनंद क्षणार्धात मावळला व घसा दाटून आला. मी फक्त एवढेच म्हणू शकलो, “बाबा रे ठेव ती मिठाई, दिवाळीच्या शुभेच्छा!”त्या वनरक्षकाच्या कुटुंबाला एका मिठाईच्या डब्याने मला थोडासा आनंद देता आला, मात्र अशा हजारो कुटुंबाना तसेच प्रजातींना कोण आनंद देईल, असा प्रश्न मला विचारावासा वाटतो; लोकहो, याचा विचार करा! 

 

 संजय देशपांडे

संजीवनी डेव्हलपर्स

smd156812@gmail.com