जीवनाचा दृष्टीकोन: गावे, शहर व लोक!

“शहरांमध्ये मोठा विरोधाभास दिसून येतो. सकाळी रस्त्यांवर नोकरदारांची लगबग असते तर संध्याकाळी फिरायला व पार्टीला जाणाऱ्या लोकांमुळे त्यास चैतन्य येते, तर आठवड्याच्या अखेरीस रस्ते दुकानदार व बाजारासाठी आलेल्या विक्रेत्यांनी फुलून जातात. मात्र शहराच्या या गजबजाटात माणसाला थोडी शांत व हिरवी जागा हवी असते, या जागांमुळेच सर्वोत्तम शहरे ही इतर शहरांपेक्षा वेगळी ठरतात”... डेव्हिड लॅमी

डेव्हिड लिंडसन लॅमी एफआरएसए हे एक इंग्लिश राजकीय नेते असून, २००० पासून ब्रिटनच्या संसदेमध्ये टॉट्टेनहॅमचे लोकप्रतिनिधी म्हणून काम करत आहेत. तसेच त्यांनी तिथे प्रति मंत्रिमंडळामध्येही काम केले आहे, जे एक प्रकारे यूकेतील समांतर सरकार आहे. त्यांचे वर नमूद केलेले विधान “गोऱ्यांच्या” म्हणजेच ब्रिटीशांच्या शहरांविषयी आहे ज्यांनी आपल्या देशावर दिडशेहून अधिक वर्षे राज्य केले. आपण ज्या राज्यकर्त्यांचा इतकी वर्षे उदोउदो केला त्यांचे गावांविषयी व शहरांविषयी काय म्हणणे आहे हे आपण पाहू, जेव्हा “गोरे” या देशातून गेले...

तेव्हा गांधीजींनी पंडित नेहुरुंना एक पत्र लिहीले: “मला सर्व प्रथम ज्याविषयी लिहावेसे वाटते ते म्हणजे आपल्यातील फरक…मला असे वाटते आता किंवा नंतर आपल्याला ही वस्तुस्थिती स्वीकारावी लागेल की लोक गावांमध्ये राहतील, शहरांमध्ये नाही; झोपड्यांमध्ये राहतील, महालांमध्ये नाही. गावांमध्ये व महालांमध्ये करोडो लोक शांतपणे एकमेकांसोबत कधीच राहू शकणार नाहीत… मला आधुनिक विज्ञानाचे कौतुकच वाटते, पण ते नव्या स्वरुपात व नव्या पद्धतीने मांडावे लागेल …”

दुसरीकडे नेहरुंनी, आता प्रामाणिकपणे बोलायची वेळ झाली आहे व त्यांची आत्तापर्यंत जशी भूमिका होती तसे आडून बोलून चालणार नाही असे ठरवले. त्यांनी आनंद भवनातून उत्तर दिले: “मला एक समजत नाही की गाव हेच सत्य व अहिंसेचे प्रतीक का मानावे. सामान्यपणे बोलायचे, तर एक गाव सांस्कृतिकदृष्ट्या मागासलेले असते व मागासलेल्या वातावरणातून प्रगती करता येत नाही. संकुचित दृष्टिकोनाच्या व्यक्तीच खोटे बोलणाऱ्या व हिंसक असण्याची जास्त शक्यता आहे …”

गुरुचरण दास यांच्या ‘इंडिया अनबाउंड’ या पुस्तकातून मी या ओळी घेतल्या आहेत व त्यामध्येच भारतीय लोकशाहीची अधिदैवते मानल्या जाणाऱ्या या दोन व्यक्तींमधील पत्ररूपी संवादातून गावे व शहरांविषयी आपले दृष्टिकोन दिसून येतात. दुर्दैवाची बाब म्हणजे स्वातंत्र्य मिळून जवळपास सत्तर वर्षानंतरही आपण गावे व शहरांमधील दरी मिटवू शकलेलो नाही. मला नेहमी आश्चर्य वाटते की एखादा माणूस गावात राहात असेल तर काय फरक पडतो, अर्थात भौगोलिक स्थिती, बांधकाम, पर्यावरण, जीवनातील सुखसोयी तसेच मनोरंजन या सर्व आघाड्यांवर नेहमीच फरक असेल हे मान्य आहे. मात्र नागरी पायाभूत सुविधांच्या बाबतीत म्हणजे पिण्याचे पाणी, रस्ते, वीज, शिक्षण, सार्वजनिक आरोग्य या आघाड्यांवर फरक कसा काय असू शकतो? कारण शहर असो अथवा गाव दोन्ही आपल्या देशातच आहेत व पुणेही त्याला अपवाद कसे असू शकते? आज अगदी २१व्या शतकातही आपण आपल्या स्मार्ट पुणे शहराच्या आजूबाजूची गावे जेव्हा आपण पाहतो तेव्हा तिथे जगण्यासाठी आवश्यक असलेल्या पायाभूत सुविधांचा अभाव असल्यामुळे आपण त्यांना कमी लेखतो किंवा गावांमधील अगदी मोजक्या लोकांना या सुविधा उपलब्ध असतात; सगळ्यांनाच उपलब्ध होत नाहीत. पुणे महानगरपालिका किंवा पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका यांच्या हद्दीतही काही वेळा असे चित्र दिसून येते, तरीही ढोबळपणे आपण म्हणू शकतो की गावांपेक्षा शहरांमध्ये अधिक चांगल्या पायाभूत सुविधा असतात. असे असेल, तर मोठ्या शहरांच्या भोवतालची गावे त्या शहरांमध्ये विलीन करायला एवढा उशीर का असा प्रश्न कुणीही विचारेल, नाही का?

तुम्ही ओळखलेच असेल की, पुणे महानगरपालिकेच्या (पुणे शहराच्या) हद्दीमध्ये २३ गावे विलीन करण्यासंदर्भातच आजचा विषय आहे, सोप्या शब्दात सांगायचे तर या गावांना आता गावे म्हणता येणार नाही कारण ती आता स्मार्ट पुणे शहराचाच एक भाग झाली आहेत. नेहमीप्रमाणे अनेकांच्या मनामध्ये खळबळ उडणार आहे तसेच माध्यमांमध्येही वैयक्तिक किंवा सामूहिक कारणांमुळे त्याचे पडसाद उमटतील. हे पडसाद उमटल्याबद्दल आश्चर्य वाटण्याचे काहीच कारण नाही, कारण गावांचे विलीनीकरण करण्यामागे आर्थिक हितसंबंध गुंतलेले असतात कारण हे विलीनीकरण थेट गावांमधील जमीनींशी व त्यांच्या वापराशी संबंधित असते ज्या आता सध्या पुण्यामध्ये आहेत. या गावांचे विलीनीकरण करण्याचा निर्णय घेण्यापासून (म्हणजे निर्णय लांबवण्यापासून) ते विलीनीकरणानंतरच्या प्रत्येक कृतीसंदर्भातील निर्णय या गावांमधील जमीनीतून मिळणाऱ्या पैशावर डोळा ठेवून घेतला जातो. यात गैर काहीच नाही, कारण पुण्यातील जमीनींची क्षमता पूर्णपणे वापरून झाली आहे (म्हणजेच कमाल मर्यादेपर्यंत पोहोचली आहे). म्हणूनच आता विकासासाठी जी काही क्षमता उपलब्ध आहे ती या २३ गावांमध्येच आहे ही वस्तुस्थिती आहे, जो महसूलाचा स्रोत आहे. मी जेव्हा महसूल म्हणतो तेव्हा जमीनींच्या विकासातून मिळणारे पैसे असा त्याचा अर्थ होतो व तो तीन प्रकारे मिळणार आहे. एक म्हणजे, या गावांमधील जमीनी विकसित करून प्रशासकीय संस्थेला विकास शुल्क, कर, इतर शुल्के इत्यादींच्या स्वरुपात ते मिळतील. स्थानिक स्वराज्य संस्थांना या गावांमधील जमीनींचा विकास करून मोठे उत्पन्न मिळेल. दुसरे म्हणजे गृहबांधणीतून किंवा बांधकामातून होणारी उलाढाल, कारण येथे जमीनी शहराच्या सध्याच्या हद्दींमध्ये असलेल्या जमीनींपेक्षा स्वस्त आहेत (म्हणजे, तुलनेने) व येथे अधिक घरे/दुकाने/कार्यालये बांधली जातील त्यामुळे खाजगी उद्योगांना, तसेच रिअल इस्टेट व संबंधित उद्योगांना पैसे मिळतील. तिसरे म्हणजे या भागांमध्ये जी विकासाची कामे होतील त्यातूनही पैसा मिळेल, ज्यामध्ये रस्ते, सांडपाणी, सार्वजनिक इमारती, पाणी पुरवठा, विद्युत ग्रीड व इतरही अनेक गोष्टींचा समावेश होतो. पैसे मिळवून देणाऱ्या या तीन प्रत्यक्ष मार्गांव्यतिरिक्त, अप्रत्यक्ष व अधिक सातत्यपूर्ण मार्गही आहेत, ते म्हणजे लोक या गावांमध्ये स्थायिक झाल्यामुळे, इथे घरे खरेदी केल्यामुळे, तसे आपल्या दैनंदिन गरजा पूर्ण करण्यासाठी पैसा खर्च केल्यामुळे पैशाची मोठ्याप्रमाणावर देवाणघेवाण होईल ज्याला आपण अर्थव्यवस्था असे म्हणतो. ही २३ गावे विलीन केल्यामुळे पुणे महानगरपालिका ही राज्यातील सर्वात मोठी महानगरपालिका होईल व सर्वात मोठे सत्ता केंद्र होईल. आजच्या घडीला शहरी भागामध्ये जमीन म्हणजे सत्ता व ज्याच्या ताब्यात म्हणजेच पुणे महानगरपालिका, पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका किंवा पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण यापैकी ज्या यंत्रणेच्या ताब्यात ही जमीन आहे तो शक्तिशाली आहे.

आता ही गावे समाविष्ट करण्यावरून एवढा गदारोळ का व या गावांच्या विकासयोजनेवरून एवढे वादविवाद का सुरू आहेत हे तुमच्या लक्षात येईल. कारण या जमीनी जर खजिना असतील तर विकास योजना म्हणजे म्हणजे हा खजिना उघडण्याचा मंत्र आहे, जो जमीनीचा वापर तसेच जमीनीचे भविष्य ठरवतो. त्यामुळेच प्रत्येकच यंत्रणेला हा मंत्र अथवा परवलीचा शब्द स्वतः तयार करायचा आहे व सुरक्षित ठेवायचा आहे. म्हणूनच आता या जमीनीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी युद्धाला सुरुवात झाली आहे “लोकप्रतिनिधींनी” म्हणजेच लोकांनी निवडून दिलेल्या प्रतिनिधींनी (ते खरोखर तसे असतात का हा स्वतंत्र मुद्दा आहे) पुणे महानगरपालिकेने या गावांची विकास योजना बनवावी यासाठी जोरदार मागणी करायला सुरुवात केली आहे व लवकर याला विरोध करणारेही निर्माण होतील. याव्यतिरिक्त पुणे महानगरपालिकेवर एका पक्षाची सत्ता आहे (सध्या) व विलीकरण झालेली गावे पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या नियंत्रणाखाली येतात जे राज्य सरकार अंतर्गत येते, हा एक वेगळाच मुद्दा आहे. दुर्दैवाची बाब म्हणजे या सगळ्या गदारोळात किंवा २३ गावांवर नियंत्रण मिळवण्याच्या झटापटीत, आपले शासनकर्ते मूलभूत गोष्ट विसरले आहेत (नेहमीप्रमाणे) ती म्हणजे ते गाव आहे, शहर आहे किंवा महानगर आहे हा मुद्दा नाही, तर मुद्दा या भागामध्ये सध्या राहणाऱ्या, तसेच भविष्यात या भागात (म्हणजेच जमीनीवर) राहायला येणाऱ्या लोकांचा आहे व आपण यावरच लक्ष केंद्रित केले पाहिजे. आपण या गावांच्या किंवा एकूणच शहराच्या विकासाच्या बाबतीत आधीच पुरेशा चुका केलेल्या नाहीत का? सर्वप्रथम आपण भविष्यासाठी नियोजन केले नाही (म्हणजे मला म्हणायचे आहे की साधारण पन्नास वर्षांपूर्वी केले नाही), त्यानंतर आपण आपल्या सोयीने गावे, शहरे व महानगरे असा फरक केला, या ठिकाणी राहणाऱ्या लोकांच्या गरजांनुसार हा फरक केला नाही. आपण या जागांचे वर्गीकरण मूलभूत पायाभूत सुविधांच्या वितरणाच्या आधारे केले व आपण गावे व शहरांमधील रहिवाशांना चांगले जीवन नाकारलेच, तसेच त्यांच्याकडून स्पर्धा करण्याच्या संधीही काढून घेतल्या. “गोऱ्यांनी” सत्तर वर्षांपूर्वी कागदावर रेघा ओढून आपल्या देशाची फाळणी केली, आपणही आता आणखी काय वेगळे करतोय? आपण काय निर्माण करतोय, शेजार, समाज का एकमेकांशी सतत लढणारे शत्रूचे तळ. एका सामान्य नागरिकाला मग तो महानगरात राहणारा असो, शहरात किंवा गावात त्याला एक सरळ, साधे, सोपे आयुष्य हवे असते. आपल्याला कुणीतरी सूर्य किंवा चंद्र आणून द्यावा अशी त्याची मागणी नसते, महानगर, शहर किंवा गावामध्ये दैनंदिन जीवन जगताना अगदी मूलभूत गरजा पूर्ण व्हाव्यात एवढीच त्याची अपेक्षा असते. प्रत्येकाला स्वतःचे कायदेशीर घर घेता आले पाहिजे जे त्याच्या किंवा तिच्या कुटुंबाला निवारा देऊ शकेल, पाणी, सांडपाणी तसेच ये-जा करण्यासाठी व्यवस्थित रस्ता पाहिजे. कुटुंबांतील मुलांकरता शाळा, औषधोपचारासाठी रुग्णालय तसेच मनोरंजनाच्या सोयीसुविधाही हव्या असतात. तुम्ही जेव्हा हे सगळे काही देता तेव्हा रोजगार ओघाने येतोच व हे सर्व परवडणाऱ्या दरात व वेळच्यावेळी मिळावे एवढीच सामान्य माणसाची अपेक्षा असते, सामान्य माणूस एक चांगले महानगर, शहर किंवा गावाविषयी एवढाच विचार करतो.

आपण ज्यांना लोकशाहीची अधिदैवते मानतो ती आपण व आपल्या शासनकर्त्यांदरम्यान एखाद्या गावावर किंवा शहरावर कुणाचे नियंत्रण असेल, त्यांची विकास योजना कोण तयार करेल यासारख्या मुद्द्यांविषयी सुरू असलेली रस्सीखेच पाहण्यासाठी जिवंत नाहीत हे एका अर्थी बरेच झाले, नाहीतर त्यांनी अक्षरशः जीवच दिला असता. कारण जेव्हा ही माणसे आपल्या देशाला स्वातंत्र्य मिळावे म्हणून लढली व आपल्याला स्वातंत्र्य पुन्हा मिळवून दिले, ते एखाद्या गावासाठी किंवा शहरासाठी “गोऱ्यांशी” लढले नाहीत, तर या देशात राहणाऱ्या लोकांसाठी लढले जे या गावांमध्ये तसेच शहरांमध्येही राहात होते. आपण ज्या “गोऱ्यांना” हाकलून लावले व स्वातंत्र्य मिळवले त्यांना स्वातंत्र्याची संकल्पना समजली आहे, आपण मात्र आपल्याच विचारप्रक्रियेत कैद आहोत जी जमीन व लोकांमध्ये फरक करू शकत नाही. जोपर्यंत आपण विकास योजना तयार करत नाही व नागरिकांना केंद्रस्थानी ठेवून तिची अंमलबजावणी करत नाही, मग ते गाव असो, शहर असो किंवा महानगर, तोपर्यंत ती पुणे महानगरपालिकेने बनवून तिची अंमलबजावणी केली आहे किंवा हे काम पुणे महानगरप्रदेश विकास प्राधिकरण करत आहे याने काही फरक पडतो का, असा प्रश्न लोकांनी विचारला पाहिजे; तोपर्यंत, राजा चिरायू होवो (तो किंवा ती जे कुणी असेल)!