शहरातील हरित-पट्टे, नद्या व शाश्वत विकास !

शहरातील हरित-पट्टे, नद्या व शाश्वत विकास !

व्यवसाय व सरकारी धोरणे यामध्ये फरक ठेवणे किती महत्त्वाचे आहे याची मला जाणीव झाली आहे. जर व्यावसायिकांनी धोरणे तयार करायला सुरुवात केली, तर आपल्याला राजकारण्यांना व्यवसाय करण्यासाठी आमंत्रित करावे लागले. परंतु त्याऐवजी राजकारण्यांना संतुलित निर्णय घेता यावेत याकरता योग्य माहिती देऊन सक्षम केले तर, आपण आपल्या सहकार्याचे चांगले परिणाम दिसून यावेत याकरता अधिक जोरकसपणे आपली बाजू मांडणारे प्रतिनिधी तयार करू शकतो ! … ल्युसी जोन्स.

   ल्युसीली एम. जोन्स या कॅलिफोर्नियातील भूकंप वैज्ञानिक व भूकंप विज्ञान व भूकंपातील सुरक्षितता या विषयावरील सार्वजनिक वक्त्या आहेत व अनेक रिअल इस्टेट संस्था व पायाभूत सुविधा उभारणाऱ्या प्रकल्पांना व्यावसायिक विकासासाठी भूकंपाच्या पैलूविषयी सल्ला देतात. त्यामुळेच त्या व्यवसाय व राजकारण व धोरणे तयार करण्यातील त्यांची संबंधित भूमिका यामध्ये इतक्या स्पष्टपणे फरक करू शकतात यात काहीच आश्चर्य नाही. ज्याप्रकारे त्या व्यवसाय, राजकारण व त्यांची धोरण निर्मितीमधील भूमिका यामध्ये स्पष्टपणे फरक करू शकतात, खरोखरच आपल्याकडे, विशेषतः पुण्यामध्ये कुणीतरी अशी ल्युसी जोन्स असायला हवी होती, म्हणजे आपले आयुष्य बरेच सोपे झाले असते (अर्थात आपण असे सल्ले ऐकले असते तर ). कृपया कंसातील उपरोधिक टिप्पणीकडे दुर्लक्ष करा, जो माझा अविभाज्य भाग आहे, याचे कारण म्हणजे शहराविषयीची विविध धोरणे व त्यामुळे शहरामध्ये झालेला गोंधळ. जेव्हा नगर नियोजन, जमीनीचा वापर, पर्यावरण किंवा व्यवसाय हा विषय असतो तेव्हा हे अधिक होते. ल्युसी यांचे वरील अवतरण (व उपरोध) वापरण्याचे कारण म्हणजे अलिकडेच नदी किनाऱ्यावरील हरित पट्ट्यांमधील तथाकथित अवैध बांधकाम (आपण जमीनीच्या त्या भागाला अजूनही नदी म्हणू शकतो का, हा वेगळा विषय आहे पुन्हा उपरोध) व संपूर्ण पुणे मधुन वाहणाऱ्या मुळा-मुठा नद्यांच्या निळी-रेषा व लाल-रेषेवरून अलिकडे झालेला वाद (म्हणजे गोंधळ).आता बरेच पुणेकर मला विचारतील की त्या आता नद्या राहिल्या आहेत का किंवा कोणत्या व्याख्येनुसार आपण त्यांना नद्या म्हणू शकतो. परंतु दुर्दैवाने अजूनही असे काही पुणेकर आहेत जे त्यांना नद्या मानतात व त्यांच्या संरक्षणासाठी लढतात, म्हणजे मला म्हणायचे आहे की त्या नद्यांचे जे काही शिल्लक राहिले आहे त्यासाठी. त्याहूनही अधिक असे पुणेकरही आहे ज्यांना नद्या, निळी रेषा, लाल रेषा, हरित पट्टा याविषयी काहीही समजत नाही, तरीही त्यांचे या सगळ्याबद्दल मत असते (म्हणूनच तुम्ही पुणेकर आहात) व अडचण म्हणजे बहुतेक वेळा माध्यमे व अगदी मायबाप सरकारचाही पुणेकरांच्या या वर्गवारीमध्ये समावेश होतो, हे माझ्या नैराश्याचे मुख्य कारण आहे व म्हणूनच मी हा लेख लिहीत आहे.

      एवढी प्रस्तावना पुरेशी असेल तर आता मी तुम्हाला सांगतो की हरित पट्टा म्हणजे नदी काठचा जमीनीचा असा भाग, इथे आपण ज्या नदीविषयी बोलतोय त्या मुठा नदीच्या पात्राला तो समांतर आहे. डीपी म्हणजेच शहराच्या विकास योजनेचा वापर नदीभोवतालची किंवा नदीतील जैवविविधता राखण्यासाठी करणे अपेक्षित आहे. आधी मी ही संकल्पना स्पष्ट करून सांगतो, वर्षानुवर्षे जेव्हा या नद्यांमध्ये शुद्ध पाणी वाहात असे, जमीन फारशी महाग नव्हती किंवा तिला आजच्यासारखी मागणी नव्हती तेव्हा नदीपात्राच्या अवतभोवती झाडा-झुडुपांच्या स्वरूपात भरपूर जैवविविधता होती, ज्यामध्ये अनेक प्रकारची झाडे, झुडुपे, गवत यांचा समावेश होता. ही जैवविविधता अनेक पक्षी, कीटक, सरपटणारे प्राणी यांच्यासाठी आशा होती व ती एकप्रकारे नदीच्या पाण्यातील जीवनासाठी वरदान होती, यामुळे जमीनीचा हा संपूर्ण भाग तसेच नदीचे पाणी असे एक संपूर्ण जीवन चक्र होते. हे जीवन चक्र सुरक्षित ठेवण्यासाठी काही खऱ्या शहाण्या लोकांनी (म्हणजे नगर नियोजनकर्त्यांनी) असा विचार केला की त्यांनी अशा जमीनी हरित पट्टे म्हणून घोषित केल्या, जेथे कोणत्याही प्रकारच्या विकासाला परवानगी दिली जाणार नाही, अगदी शेतीलाही परवानगी दिली जाणार नाही, तर अशी जैवविविधता सुरक्षित राहील. परंतु त्यांनी आपली हाव व लोकसंख्येचा व तिच्या गरजांचा विचार केला नाही, ज्या पुण्यामध्ये व त्या भोवतालच्या शहरांमध्ये जी नागरी विकासाची केंद्रे आहेत तेथील जमीनीच्या प्रत्येक तुकड्यावर वाढत चालल्या आहेत. हरित पट्टे सोडाच आपण वाढत्या लोकसंख्येमुळे नद्याही अरुंद केल्या आहेत व त्यांचा गळा घोटला आहे. परंतु हरित पट्ट्यांच्या अंतर्गत येणाऱ्या जमीनींसाठी तयार करण्यात आलेली धोरणे तशीच आहेत, त्यामुळे ज्या कारणाने ते ना-विकास विभाग म्हणून घोषित करण्यात आले तो हेतूच साध्य होत नाही.

      पुण्यातील व भोवतालच्या टेकड्यांचेही असेच झाले जेथे घनदाट हिरव्या झाडांऐवजी झोपडपट्ट्यांचीच गर्दी झाली आहे. परंतु सुदैवाने जो हरित पट्टा चर्चेमध्ये आहे तो पुण्याच्या मध्यवर्ती भागामध्ये राजाराम पुलापासून ते म्हात्रे पुलाला जोडणारा आहे, तसेच ही जमीन खाजगी मालकीची असल्यामुळे तो पट्टा टिकून राहिला. त्यांनी या पट्ट्याचा वापर लग्न, सार्वजनिक सोहळे, कार पार्किंग, छोटी उपहारगृहे यासाठी करण्याचा विचार केला. विनोद म्हणजे स्थानिक प्रशासकीय संस्था हरित पट्ट्यासाठीची धोरणे त्यांच्या सोयीनुसार बदलत राहिली, ही धोरणे किती व्यवहार्य आहेत याचा विचार केलाच नाही. सर्वप्रथम हरित पट्ट्यामध्ये कोणत्याही प्रकारच्या विकासाला परवानगी नव्हती, ज्याप्रमाणे व्याघ्र प्रकल्पांच्या कोअर क्षेत्रामध्ये असते त्याचप्रमाणे हा भाग आहे तसाच ठेवायचे असे ठरविण्यात आले. त्यानंतर १ एकरहून अधिक म्हणजे जवळपास 40,000 चौरस फुटांचे भूखंड पाडण्यात आले, ज्यावर उपाहारगृहे, व्यायामशाळा इत्यादींसाठी साधारण 4% इमारती उभारण्याची परवानगी देण्यात आली. त्याचप्रमाणे जनावरांचे गोठे किंवा शेळी पालनासाठी (पुण्याच्या अगदी मध्यवर्ती भागात, हाहाहा) परवानगी देण्यात आली. त्याचप्रमाणे 40,000 चौरस फुटांपेक्षा कमी जागा असलेल्या भूखंडांवर काहीही करण्याची परवानगी देण्यात आली नाही, आता याचे कारण काय हे देवालाच माहिती. नंतर 2017 च्या सुधारित विकास योजनेअंतर्गत, जमीनीच्या क्षेत्रामध्ये साधारण १०% बांधकाम करण्यास परवानगी देण्यात आली, ज्याचा वापर, उपाहारगृहे, जलतरण तलाव, मनोरंजनाचे उपक्रम इत्यादींसाठी करण्यास परवानगी देण्यात आली. इथेही १०% का यासाठी काहीही तर्कशुद्ध कारण नव्हते, कदाचित मोठ्या भूखंडांच्या योजनेच्या आराखड्यामध्ये खुल्या जागांवर १०% बांधकामाला परवानगी असते असा विचार करण्यात आला. परंतु ते निवासी भूखंडांच्या आराखड्याच्या बाबतीत होते ज्यांची मालकी एका व्यक्तीकडे किंवा व्यक्ती समूहाकडे होती, तर हरीत पट्ट्यातील भूखंड पूर्णपणे वैयक्तिक मालकीचे आहेत हे नियोजनकर्ते पूर्णपणे विसरले किंवा त्याकडे दुर्लक्ष केले. जेव्हा तथाकथित एकत्रिकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली (यूडीपीसीआर, म्हणजेच काही विशेष शहरी भाग भाग वगळता, संपूर्ण महाराष्ट्र राज्यासाठी इमारतींच्या बांधकामाचे समान नियम) तयार करण्यात आली तेव्हा हरित पट्ट्यातील जमीन मालकांना सर्वात मोठा फटका बसला. त्यानंतर नियोजनकर्त्यांनी पर्यावरणाचा विचार करून या हरित पट्ट्यांमध्ये अनेक वापरांसाठी परवानगी दिली असली तरीही, या वापरांसाठी किती जागेवर बांधकाम करण्यास परवानगी आहे हे नमूद करायचे ते विसरले. परिणामी अगदी १०% बांधकाम क्षेत्राची सुविधाही काढून घेण्यात आली. सध्या अशी परिस्थिती आहे की, या हरित पट्ट्यांमध्ये कोणत्याही आकाराचा भूखंड असला तरी एक चौरस फूट बांधकामालाही परवानगी दिली जात नाही. त्याचशिवाय, पुणे महानगरपालिका या हरित पट्ट्यातील रिकाम्या भूखंडावरही व्यावसायिक दराने मालमत्ता कर आकारते व उच्च न्यायालयाने हरित पट्ट्यांमधील जमीनींसाठी टीडीआर देण्याचा निर्णय देऊनही, कोणतीही भरपाई किंवा टीडीआर (विकास हक्क हस्तांतर) न देता रस्ते बांधणीसाठी जमीन अधिग्रहित करते. आता मला सांगा किती पुणेकरांनी त्यांच्या कष्टाच्या पैशातून खरेदी केलेल्या जमीनींच्या बाबतीत अशी धोरणे स्वीकारली असती, या जमीन मालकांची एकमेव चूक म्हणजे त्यांचा या जमीनी नदीला लागून होत्या जी आता नदी राहिलेली नाही हे पण कटू सत्य आहे.

     अशा सर्व अडचणी येऊनही, सुदैवाने या हरित पट्ट्यातील जमीन मालक झटपट पैसा कमावण्याच्या लोभाला (म्हणजे हव्यासाला) बळी पडलेले नाहीत व त्यांनी शक्य तितक्या चांगल्याप्रकारे हिरवाई जपली आहे, हे मी या भागामध्ये अगदी रस्त्याच्या पलिकडेच राहणारा रहिवासी म्हणून अगदी शपथेवर सांगू शकतो. मी दररोज सकाळी उठतो तेव्हा मला माझ्या बाल्कनीतून या भागातील सर्वात हिरवागार पट्टा दिसतो, जेथे अतिशय पुरातन वृक्ष अजूनही टिकून आहेत, जे असंख्य पक्षांचे घर आहेत व त्यांच्या किलबिलाटाचे संगीत दररोज सकाळी ऐकायला मिळते. विकास नियंत्रण नियमांनुसार हरित पट्ट्याच्या वापरांवर सर्व निर्बंध असूनही हे शक्य आहे. इथे कोणत्याही प्रकारच्या बांधकामाला परवानगी नसली (सध्या तरी) तरीही पूर्वी काही परवानग्या देण्यात आलेल्या आहेत, तसेच हरित पट्ट्यांचे मालक या जमीनी लग्न-कार्यांसाठी तात्पुरता मंडप उभारून वापरतात, भारतामध्ये ही अगदी सर्रास आढळणारी बाब आहे व हे अवैध नाही. परंतु महानगरपालिका यालादेखील अवैध ठरवते व तेथे अतिक्रमणविरोधी कारवाई करते जो माझ्या मते हरित पट्ट्यातील भूखंड मालकांवर अन्याय आहे. मी असे म्हणत नाही की हरित पट्ट्याची जैवविविधता जपू नका, कारण मी या जैवविविधतेचा थेट लाभधारक असल्यामुळे असे म्हणणारी शेवटची व्यक्ती असेन. परंतु आपण या हरित पट्ट्यातील हिरवाईही राखली जाईल तसेच जमीन मालकांचेही पूर्णपणे नुकसान होणार नाही अशाप्रकारे संतुलन साधले पाहिजे. यावरील एकमेव तर्कसंगत, शाश्वत, व्यवहार्य व अंमलात आणण्यासारखा तोडगा म्हणजे, हरित पट्ट्यांचा काही प्रमाणात वापर करण्याची तसेच काही बांधकाम करण्याची परवानगी द्या ज्यामुळे इथल्या हिरवाईला अपाय होणार नाही किंबहुना ती वाढेल. त्याचप्रमाणे आजूबाजूला डीजे, फटाके, ध्वनीप्रक्षेपक यासारख्या गोष्टींचा त्रास होणार नाही, तर जमीन मालकांना पुरेसा पैसा कमवता येईल व त्यांना या हरित पट्ट्यांना झोपडपट्टीमध्ये रुपांतरित करावे लागणार नाही, जे सध्या या शहरामध्ये सगळीकडे होताना दिसत आहे जे एकेकाळी हिरवेगार होते.

    त्यानंतर लाल रेषा व निळ्या रेषेवरून वाद सुरू आहे ज्या अनुक्रमे शंभर व तीस वर्षातील पुराच्या पाण्याची पातळी दर्शवतात. नदीचे पाणी व त्याच्या प्रवाहाविषयी पूर्णपणे आदर राखत, जर आपण नदी पात्रातून मेट्रो रेल्वेच्या मार्गाला परवानगी देऊ शकतो, तर या पात्राचा काही वापर करण्याची परवानगी देण्यासाठी आपण काही तोडगा का काढू शकत नाही, उदाहरणार्थ जेव्हा पूर नसेल तेव्हा निळ्या रेषेमध्ये तात्पुरते मंडप उभारणे. तुम्ही भिंती किंवा तत्सम बांधकाम करू शकत नाही हे मान्य आहे कारण त्यामुळे निळ्या रेषेतील पाण्याच्या प्रवाहाला अडथळा निर्माण होईल. परंतु या निळ्या रेषेमध्ये जर उद्या अवैध झोपड्या उभारण्यात आल्या तर आपण त्यांचे काय करणार आहोत. याच शहरामध्ये इतरत्र नदी काठी असलेल्या झोपडपट्ट्यांच्या संदर्भात आपण काहीच करत नाही तसेच इथेही होणार का हे मला माननीय हरित लवाद व प्राधिकरणांना विचारायचे आहे (आवाहन करायचे आहे). त्याचप्रमाणे हा वापर संपूर्ण समाजासाठी (म्हणजेच नागरिकांसाठी) आवश्यक असतो, कारण लग्नासाठी किंवा संगीत सोहळ्यांसाठी हजारो लोक जमू शकतील असे कोणतीही ठिकाण शहरात इतरत्र कुठे आहे, हे तथ्यही आपण पाहिले पाहिजे. याच तर्कानुसार व्याघ्र प्रकल्पांमध्ये अगदी कोअर क्षेत्रांमध्ये पर्यटनाला परवानगी असते व या जंगलांच्या बफर क्षेत्रामध्ये रिसॉर्टला परवानगी असते. कारण जर आपण या जंगलातील स्थानिकांची काळजी घेतली तरच, आपण येथील वन्यजीवन जगवू शकू, आपल्याला हरित पट्ट्यांचे संवर्धन करायचे असेल तर हाच तर्क लागू होतो.

   मला कल्पना आहे की, हा लेख वाचून अनेक जण मला “दुटप्पी” म्हणतील, कारण एकीकडे मी स्वतः वन्यजीवप्रेमी किंवा हरित विचारसरणीचा व्यक्ती म्हणवतो व दुसरीकडे मी हरित-पट्ट्यांवर बांधकामांना परवानगी द्या किंवा ते वापरण्यायोग्य करा असे म्हणतो. परंतु जोपर्यंत तुम्ही संतुलित वाढ किंवा शाश्वत या शब्दाचा नेमका अर्थ समजून घेत नाही तोपर्यंत तुम्हाला पर्यावरणासाठी ढोबळपणे एकतर्फी धोरणे तयार करून ते साध्य करता येणार नाही. नाहीतर कायदे, नियम व धोरणे केवळ कागदावरच राहातील; हे लक्षात ठेवा, या वैधानिक इशाऱ्यासह निरोप घेतो !

संजय देशपांडे

smd156812@gmail.com