"हम साथ साथ है" अंबानी प्रॉडक्शन्स !

    

"हम साथ साथ है" अंबानी प्रॉडक्शन्स !

“इक  शहंशाह ने बनवा के हसीं ताज-महल. सारी दुनिया को मोहब्बत की निशानी दी है”…  शकील बदायूनी

“इक शहंशाह ने दौलत का सहारा ले कर हम ग़रीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मज़ाक़”... साहिर लुधियानवी

मी पहिल्यांदाच (किमान मला जे काही आठवते आहे त्यानुसार) माझ्या लेखासाठी हिंदी अवतरण वापरत आहे व त्याचे कारण म्हणजे विषय पूर्णपणे देशी आहे. दुसरे कारण म्हणजे लेखाचा जो विषय आहे त्यासंदर्भात माझ्या भावना व्यक्त करण्यासाठी दुसरे इतके चपखल शब्द मला सापडले नाहीत. किंबहुना त्या ओळी इतक्या समर्पक आहेत की संपूर्ण लेखाचे सारच त्या ओळींमध्ये सामावलेले आहे आणि मला जे शेअर करायचे आहे त्यांचे वर्णन करण्यासाठी त्या ओळीच पुरेशा आहेत. परंतु अनेकदा जेव्हा आपण आपल्या तब्येतीच्या तक्रारींसाठी डॉक्टरांकडे जातो तेव्हा आपल्याला कोणतीही औषधे न देणारे व फक्त निरोगी जीवनशैलीचे पालन करायला सांगणारे डॉक्टर आवडत नाहीत, बरोबर? त्याचप्रमाणे लोकांना केवळ काही ओळींमध्ये विषय समजून सांगितला तर आवडत नाही, त्यांना तो सविस्तरपणे सांगितलेला हवा असतो. वरील ओळींमध्ये ज्याप्रकारे नाण्याच्या दोन बाजू मांडलेल्या आहेत अगदी त्याचप्रकारे हा विषय आहे. त्या ओळी म्हणजे केवळ दोन दिग्गज कवींनी लिहीलेली शायरी नसून आपल्या बॉलिवुडचा सुवर्णकाळच त्यात सामावला आहे, त्या ओळी आहेत शकील बदायूनी व साहीर लुधायानवी यांच्या, जय हो! तर, लेखाचा विषय आहे “लग्न” (आता कुणाचे लग्न हे मी सांगण्याची अजूनही गरज आहे का?), अर्थातच अंबानींच्या घरचे लग्न व आत्तापर्यंत याविषयी कितीतरी लिहीले गेले आहे (पाहिले गेले आहे असे म्हणजे अधिक योग्य होईल, अर्थातच इन्स्टाग्राम व फेसबुकची कृपा), त्यामुळे बरेच जण पुढे न वाचण्याचा विचार करतील, पण परत तुमच्या स्क्रीनवर लग्नाच्या आणखी छायाचित्रांचा पूर आलेला असेल त्यामुळे तुम्ही हे वाचलेलेच बरे !

आधीच सांगतो, या ब्लॉग वरील सर्व नावे व छायाचित्रे खरी आहेत, तुम्हाला त्यांचे इतर कुणाशीही काहीही साम्य आढळणार नाही. कारण हा एकमेवाद्वितीय सोहळा होता कारण तसा करणे किंवा त्याच्यासारखे काही करणे कुणालाही परवडणारे नाही. विनोदाचा भाग सोडला, तर अंबानी परिवाराविषयी पूर्णपणे आदर राखत समाजाचा या लग्नाविषयीचा दृष्टिकोन काय असू शकतो याविषयी हा लेख आहे. हा सोहळा अंबानी परिवाराने स्वतःच समाज माध्यमांवर सार्वजनिकपणे दाखवला आहे, त्यात त्यांना नावे ठेवण्याचा किंवा बदनाम करण्याचा हेतू नाही कारण त्यांच्या घरातला सोहळा त्यांना हवा तसा साजरा करण्याचा त्यांना पूर्णपणे हक्क आहे. किंबहुना ते करण्याएवढी धमक त्यांच्यात आहे याचे कौतुक वाटते. कारण अलिकडेच तथाकथिच प्रसिद्ध व्यक्तिंचे काही सोहळे (म्हणजे लग्न सोहळे) विदेशातील एखाद्या प्रसिद्ध ठिकाणी झाले. त्यानंतर त्या सोहळ्याची छायाचित्रे त्यांनी ओटीटी प्लॅटफॉर्म किंवा माध्यमांना विकली. अंबानींनी असे काहीच केले नाही, यासाठी त्यांचे कौतुक. या लग्नामध्ये दिखावा करण्यासाठी जो काही खर्च करण्यात आला व त्याविषयी माध्यमांचे काय मत आहे (म्हणजे लोकांचे) यासंदर्भात हा लेख आहे. या लग्नाला हजर असलेल्या लोकांनी (म्हणजे प्रसिद्ध व्यक्तींनी) शक्य त्या सर्व समान माध्यमांवर डिझायनर कपडे व दागदागिने घातलेली त्यांची छायाचित्रे कौतुकाने टाकली आहेत. त्याचवेळी अशा अनेक व्यक्ती आहेत (म्हणजे ज्यांना आमंत्रित करण्यात आले नव्हते) ते या पैशांच्या दिखाव्याबद्दल नापसंती दर्शवताहेत व आपल्या देशातील गरीब लोक अत्यंत हालाखीच्या परिस्थितीत असताना, एक कुटुंब असे आहे की जे त्यांच्या मौजमजेसाठी अब्जावधी रुपये खर्च करत आहे, वगैरे टिप्पणी केली जात आहे. सर्वात पहिला मुद्दा म्हणजे, अंबानींनी हा कायदेशीर कमवलेला पैसा आहे, त्यामुळे ते त्यांना हवा तसा व हवा त्याप्रकारे खर्च करू शकतात ही वस्तुस्थिती तर कुणी नाकारू शकत नाही किंवा त्यास आव्हान देऊ शकत नाही. मुद्दा असा आहे की संपत्तीचा अशाप्रकारे दिखावा करणे योग्य आहे का (मी चांगले किंवा वाईट असे म्हणत नाही)? दुसरा मुद्दा म्हणजे, या योग्य वा अयोग्य प्रश्नाचे उत्तर ठरविण्यासाठी किंवा देण्यासाठी मी कुणी अधिकारी व्यक्ती नाही, परंतु मला या विषयाच्या दोन्ही बाजूंचे विश्लेषण करावेसे स्वत:साठी वाटले, म्हणूनच हा लेखप्रपंच. आणखी एका मुद्द्यावर मला स्वतःपुरते विचारमंथन करावेसे वाटते कारण मी मुकेश अंबानींसारख्या व्यक्तीचा व्यावसायिक म्हणून (याबाबतही मतभेद असू शकतात) आदर करतो. कारण त्यांच्या वडिलांनी त्यांच्यासाठी जे साम्राज्य मागे ठेवले होते त्याचा त्यांनी प्रचंड विस्तार केला. अर्थात याचा अर्थ त्यांच्या व्यावसायिक तत्वज्ञानाशी मी सहमत आहे असा होत नाही.

ज्या दिवसापासून म्हणजे साधारण सहा महिन्यांपूर्वी या लग्न-पूर्व सोहळ्याची सुरुवात झाली तेव्हापासून समाज माध्यमे तसेच छापील वृत्त माध्यमे कुणाला आमंत्रित करण्यात आले आहे, कोण कलाकार कार्यक्रम सादर करणार आहेत (व त्यासाठी त्यांना किती पैसे मोजण्यात आले आहेत), पार्टीसाठीची ठिकाणे कशी ठरविण्यात आली आहेत, नवरा-नवरीचे तसेच श्री. व श्रीमती अंबानींचे डिझायनर कपडे व त्याच्या किंमती व सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे अंबानींनी या सोहळ्यासाठी (माफ करा लग्नासाठी) एकूण किती खर्च केला याविषयीच्या बातम्या प्रसिद्ध होत आहेत. एखाद्या परे व्यक्तीच्या वैयक्तिक खर्चाचा विषय असतो तेव्हा आपणा भारतीयांची उत्सुकता शिगेला पोहोचलेली असते व जेव्हा कार्यक्रम एवढा मोठा व आंतरराष्ट्रीय असतो तेव्हा उत्सुकताही तितकीच जास्त असते. एका सायंदैनिकाच्या मते हा खर्च साधारण ३००० कोटी व त्याहूनही अधिक होता. इन्स्टाग्रामवरच्या एका पोस्टमध्ये वरातीमध्ये काही सुपर स्टार्स नाचताना त्यांची डिझायनर स्विस ऑडमास पिजेट कंपनीची घड्याळे दाखवत होते ज्यांची किंमत प्रत्येकी २ कोटी रुपये आहे व अशी २०० घड्याळे वरातीमध्ये सहभागी झालेल्या शाहरुख, धोनी, रणवीर सिंग वगैरे निवडक मंडळींना भेट म्हणून देण्यात आली. यावरून तुम्ही लग्नाचा एकूण खर्च किती असेल याची कल्पना करू शकता. त्याचप्रमाणे आपल्या देशाचे पंतप्रधान, अनेक बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचे प्रमुख, क्रीडापटू, तसेच जगभरातील चित्रपट तारे-तारकांना आमंत्रित करण्यात आले होते. व्यवसाय व राजकारण क्षेत्रातील मंडळी मी समजू शकतो की स्वखर्चाने आली असतील. परंतु मनोरंजन व क्रीडा क्षेत्रातील सुप्रसिद्ध मंडळींनी आणि फिरंगी लोकांनी (म्हणजेच हॉलिवुडमधील) हजेरी लावण्यासाठी नक्कीच पैसे घेतले असणार.

मी म्हटल्याप्रमाणे घरातील लग्नाला कुणाला आमंत्रण द्यायचे हा पूर्णपणे कौटुंबिक प्रश्न आहे (म्हणजे श्री. मुकेश यांचा) तरीही या भव्य सोहळ्याविषयी उत्सुकतेपोटी माझ्या मनात काही प्रश्न आहेत ते असे १. कौटुंबिक सोहळ्याचा एवढा मोठा कार्यक्रम का करावा व ते देखील केवळ याच मुलाच्या लग्नाचा एवढा मोठा सोहळा का, याआधीही इतर भावंडांची लग्ने झाली आहेत, तेव्हा असा सोहळा का करण्यात आला नाही?  २.किम कर्डाशीन्ससारख्या लोकांना आमंत्रित करण्यामागचे कारण काय, त्यातून तुम्हाला काय दाखवायचे होते?  ३. संपूर्ण सोहळ्याचे आयोजन एखाद्या रिअॅलिटी शोसारखे का करण्यात आले होते, कारण एरवी श्री. मुकेश अंबानी फारसे प्रकाशझोतात कधीच नसतात?  ४. हा प्रश्न तारे-तारकांसाठी आहे जे अगदी त्यांच्या घरातले लग्न असल्यासारखे नाचत होते, तुम्ही हे चाळे कशासाठी केलेत, तुम्ही हे फक्त पैशांसाठी केले का? शेवटच्या प्रश्नाचे उत्तर मी समजू शकतो की पैशांसाठी हेच आहे. साधारण दहाएक वर्षांपूर्वी शाहरुख खानने एका मुलाखतीत स्वतः मान्य केले होते की त्याचा चेहरा हा विकण्यासाठीच आहे व कुणी त्याला एक कोटी रुपये देणार असेल (ही दशकभरापूर्वीची गोष्ट झाली) तर तो कुणाच्याही लग्नात नाचेल. मला आनंद आहे, तो अजूनही त्याच्या शब्दाला जागून आहे, त्याची किंमत आता काही कोटींनी वाढली असेल. मात्र धोनी व इतर काही व्यक्तींनी सन्मानपूर्वक दुसऱ्याच्या लग्न सोहळ्यामध्ये सहभागी होणे ही एक गोष्ट आहे व तुमचे विचित्र नृत्य कौशल्य दाखवणे ही दुसरी गोष्ट आहे, हा माझा मुद्दा आहे.

एवढे पैसे खर्च करून जगभरातील सुप्रसिद्ध व्यक्तींना आमंत्रित करण्यामागे एकच तर्क असू शकतो, पैसा काय करू शकतो हे अंबानीना जगाला दाखवू द्यायचे होते, एवढाच अर्थ मी काढू शकतो आणि बिजनेस मित्र परिवार वाढवणे ! पण हे आपल्या सगळ्यांनाच माहिती आहे, पण मग हे आत्ताच का. अगदी नम्र व सुजाण व यशस्वी व्यक्तींनाही ते काय करू शकतात (अगदी मूर्खपणाही) हे किमान एकदा दाखवावेसे वाटते व अंबानींसाठी ही ती वेळ होती, हा पण त्यामागचा तर्क असू शकतो. खर्च व त्यासंदर्भातील वादाचा विचार करता, मला स्पष्टपणे असे वाटते की अंबानीचा पैसा आहे त्यामुळे तो कसा खर्च करायचा हा त्यांचा प्रश्न आहे. अंबानी निश्चितपणे अनेक समाजसेवी कामे करतात, तरीही हे काही हजार कोटी रुपये शेतकऱ्यांचे जीवनमान सुधारण्यासाठी वापरता आले असते नाही का?  जे देशाच्या कानाकोपऱ्यात मरणासन्न अवस्थेमध्ये आहेत किंवा उपचाराची वाट पाहात असलेल्या अनेक गरीब रुग्णांना थेट मदत होऊ शकली असती (अलीकडेच नागपूरमध्ये एका तीन जणांच्या कुटुंबाने त्यांच्या कर्करोगाने पीडित मुलीवर उपचार करता येत नाहीत व तिची वेदना बघवत नाही म्हणून आत्महत्या केली) अशी बातमी वाचण्यात आली व इतरही अनेक गोष्टी करता आल्या असते जेथे अब्जावधी लोकांना रोज धड खायलाही मिळत नाही. मी हा लेख लिहीत असताना मी राहत असलेल्या इमारतीचा वॉचमन बाहेर माझ्या ऑफिस मध्ये त्याच्या घरासाठी २०,००० रुपयांचे कर्ज मिळावे म्हणून वाट पाहतोय कारण ते पावसामुळे गळते आहे व त्याच्याकडे छत दुरुस्त करण्यासाठी पैसे नाहीत. हा काही माझा दोष नाही किंवा त्या वॉचमनला मदत करणे हे काही माझे एकट्याचे कर्तव्य नाही. परंतु मला त्याची परिस्थिती माहिती असताना, मी माझ्या मित्राला काही लाख रुपयांचे रॅडो घड्याळ, त्या मित्राकडे अशाप्रकारची किमान दहा घड्याळे आधीपासून असताना केवळ माझ्याकडे पैसे आहेत व ते खर्च करण्याचा मला हक्क आहे म्हणून भेट देणे योग्य आहे का, हा प्रश्न अशावेळी मी स्वतःला विचारतो, अंबानींना नव्हे. अनेक लोकांची अशी भूमिका आहे की अंबानींना या सोहळ्यासाठी एवढा खर्च केल्यामुळे तो पैसा अर्थव्यवस्थेमध्ये आला व त्यामुळे तिला थोडा हातभार लागला. परंतु माझा प्रश्न असा आहे की, २ कोटी रुपयांचे घड्याळ भेट देताना तो पैसा स्विस कंपनीला गेला व ती घड्याळे अशा व्यक्तींच्या हाती गेली ज्यांच्याकडे आधीपासूनच अशी अनेक घड्याळे आहेत, अशावेळी आपण कोणत्या अर्थव्यवस्थेविषयी बोलतोय. म्हणून मग  बरोबर व चूक हा मुद्दा पुढे येतो, मीसुद्धा थोडा दानधर्म करतो, मग तो कितीही मोठा असेल किंवा लहान, पण म्हणून त्यामुळे मला ज्यांच्याकडे आधीच बक्कळ आहे त्यांच्यावर खर्च करण्याचा अधिकार मिळतो का असा प्रश्न मला केवळ अंबानींनाच नव्हे तर महागड्या भेटवस्तू व मोठाले धनादेश स्वीकारून या सोहळ्याला हजर राहिलेल्या व्यक्तींना विचारावासा वाटतो. या पार्श्वभूमीवर आपल्यापुढे राहुल द्रविडचे उदाहरण आहे ज्याने बीसीसीआयने टी२० विश्वचषक जिंकण्यासाठी देऊ केलेला अतिरिक्त लाभांश तो सुद्धा पाच कोटी रुपयांचा नाकारला व सर्व सहाय्यक कर्मचाऱ्यांमध्ये त्याची समान विभागणी व्हावी असे त्याने सुचवले. राहुल द्रविड आता निवृत्त आहे अशावेळी त्याच्यासाठी पाच कोटी रुपये ही काही लहान रक्कम नव्हती, मात्र जगण्याचा हाच योग्य मार्ग आहे असे मला सांगावेसे वाटते. तसेच इन्स्टाग्रामवरील सर्व पोस्टमध्ये, एका पोस्टने माझे विशेष लक्ष वेधून घेतले, त्यामध्ये श्री. अनिल अंबानी (श्री. मुकेश यांचे धाकटे बंधू) लग्नाच्या ठिकाणी प्रवेश करताना दिसत आहेत, त्यांच्यासोबत कोणताही लवाजमा नाही किंवा त्यांचे स्वागत करण्यासाठी प्रवेशद्वारावर कुणीही नाही, अपयशी झाल्यावर तुमच्या वाट्याला हेच येते. कारण यशाच्या मागे सर्वजण जातात, परंतु अपयशाच्या मागे कुणीही जात नाही, हे कटू सत्य या लग्नाच्या निमित्ताने मला पुन्हा एकदा पाहता आले. हा अंबानी कुटुंबावर टीका करण्याचा उद्देश नाही, त्यांना जे योग्य वाटले ते त्यांनी केले. ज्याप्रमाणे एका शहनशहाने त्याच्या प्रेमाचे प्रतीक म्हणून एक स्मारक बांधले, जे एका कवीला प्रेमाचे मंदिर वाटते, तर दुसऱ्या कवीला तो सर्व प्रेमीजनांचा अपमान वाटतो कारण त्यांना त्यांच्या प्रेमासाठी असे स्मारक बांधणे परवडू शकत नाही; असो देव नव-परिणीत दांपत्याचे कल्याण करो व आपल्या समाजेचेही !

  

संजय देशपांडे 

संजीवनी डेव्हलपर्स

ईमेल आयडी -  smd156812@gmail.com 

सरकार, रिअल इस्टेट आणि व्यवसाय “असुलभता” !

सरकार, रिअल इस्टेट आणि  व्यवसाय “असुलभता” !

“तुम्ही जेव्हा एखादा यशस्वी व्यवसाय बघता, तेव्हा त्यामागे कुणीतरी एखादा खूप धाडसी निर्णय घेतलेला असतो.”

― पीटर एफ. ड्रकर

“मी गरीबांचे कल्याण करावे याच्याशी सहमत आहे, परंतु...मला वाटते गरीबांचे कल्याण करण्याचा सर्वोत्तम मार्ग म्हणजे त्यांना गरीबीची सवय लावणे नव्हे, तर त्यांना गरीबीतून बाहेर काढण्यासाठी पुढाकार घेणे किंवा त्यासाठी प्रयत्न करणे. माझे असे निरीक्षण आहे की...गरीबांसाठी जेवढ्या जास्त मोफत तरतूदी करण्यात आल्या, तेवढे त्यांनी स्वतःचे जीवनमान उंचावण्यासाठी कमी प्रयत्न केले, व अर्थातच आणखी गरीब झाले. या उलट, त्यांच्यासाठी जेव्हा मदत कपात करण्यात आली, तेव्हाच त्यांनी स्वतःसाठी आणखी प्रयत्न केले, व ते श्रीमंत झाले.”

― बेंजामिन फ्रँकलीन

ही एकाच देशातील दोन महान व्यक्तींची दोन अवतरणे आहेत, ते वेगवेगळ्या क्षेत्रातील असले तरीही जे अशा एका देशाचे प्रतिनिधित्व करतात ज्याने नेहमी नाविन्यपूर्ण कल्पना व व्यापाराला (म्हणजे व्यवसायाला) चालना दिली आहे. म्हणूनच त्यांचे विचार जुळतात व याच कारणामुळे अमेरिकेला संपूर्ण जगात संधीची भूमी असे मानले जाते. पीटर ड्रकर हे व्यवसाय मार्गदर्शक आहेत, तर श्री. फ्रँकलीन हे अमेरिकेचे अध्यक्ष होते म्हणजे स्वतःच सरकार होते. इथेच आपला देश (म्हणजे राज्य) अमेरिकेपेक्षा कैक पटींनी मागे आहे. व्यवसायाचा व त्यास चालना देण्याचा जेव्हा विषय येतो तेव्हा आपल्याला तो कसा करू नये हेच माहिती आहे व त्यानंतर आपण राज्यातील उद्योग इतर राज्यांमध्ये का जात आहेत याबद्दल किंवा मराठी युवकांमध्ये (अगदी प्रौढांमध्येही) व्यवसाय सुरू करण्याचे धाडस का नाही म्हणून रडत बसतो. याचे कारण म्हणजे कोणताही व्यवसाय त्यासाठी योग्य धोरणे तयार केल्याशिवाय वाढू शकत नाही. हे म्हणजे तुम्हाला एखादा मोठा वृक्ष हवा असेल तर त्याच्या रोपाला योग्यप्रकारे खत-पाणी घालणेच आवश्यक असण्यासारखे आहे. परंतु आपल्या मायबाप सरकारला हे कोण सांगेल जे केवळ त्यांच्या मतपेटीची काळजी करते, परंतु सरतेशेवटी मतपेटी आणि व्यवसाय दोन्हींची गळचेपी केल्या जाते. खरेतर या सरकारी खाक्याचा सर्वाधिक फटका रिअल इस्टेटलाच बसतो (कृषी क्षेत्रापासून ते उत्पादन उद्योगापर्यंत तसेच शिक्षण क्षेत्राविषयीही पूर्णपणे सहानुभूती ठेवून), याचे कारण सोपे आहे ते म्हणजे रिअल इस्टेट उद्यागाविरुद्ध कोणतीही निगेटिव्ह घोषणा केल्यामुळे तुम्हाला लोकप्रियता मिळते. हे म्हणजे लोकांच्या मते म्हणजे तुम्ही समाजातील दुसऱ्या क्रमांकाच्या (पहिला क्रमांक कुणाचा आहे हे मला विचारू नका) सर्वाधिक तिरस्कार केल्या जाणाऱ्या समुदायाला शिक्षा देण्यासारखेच आहे, आणि ते म्हणजे बांधकाम व्यावसायिक.

हा रिअल इस्टेट उद्योग व त्यापुढील समस्या मांडणारा आणखी एक लेख आहे असा विचार तुम्ही करत असाल तर तुमचे म्हणणे चूक नाही व परंतु तुम्ही पुढील लेख न वाचल्यामुळे परिस्थिती बदलणार नाही. बांधकाम व्यवसाय खरेतर सर्वाधिक रोजगार देत असलेला उद्योग आहे व तेदेखील अकुशल कामगारांना, ज्यांना इतर कोणत्याही उद्योगामध्ये नाकारण्यात आले असते. हो, तसेच हा उद्योग याच समाजातील लोकांसाठी घरे बांधतो जी माणसाची मूलभूत गरज आहे. शेवटचा मुद्दा म्हणजे या प्रक्रियेमध्ये केवळ बांधकाम व्यवसायिकच नव्हे तर अनेकजण पैसे कमावतात ज्यामध्ये सरकारचाही समावेश होतो व व्यवसाय यालाच म्हणतात. रिअल इस्टेटचा भूतकाळ चांगला किंवा नैतिक नव्हता हे मान्य आहे व केवळ मूठभर लोकांनीच बक्कळ पैसा कमवला व अनेकांना तो मिळाला नाही हे पण खरे आहे. पण रिअल इस्टेटने अनेकांना जगण्यासाठी मदत केली, ही वस्तुस्थिती बिच्चारा रिअल इस्टेट उद्योगही समजून घेत नाही व अनेक दशकांपासून इतर सगळ्यांचे टोमणे खात आला आहे. या देशातील काही उद्योजक जे उत्पादन क्षेत्रातील आहेत किंवा आयटी क्षेत्रातील आहेत ते आपल्या कौटुंबिक कार्यक्रमांवर कोट्यवधी रुपये खर्च करतात व सगळी माध्यमे त्याचे उदात्तीकरण करतात व कुणीही राजकारणी त्याविरुद्ध ब्रसुद्धा काढत नाहीत, कारण ती व्यक्ती तथाकथित सन्माननीय उद्योगातील असते व त्याने पैसे कमवताना रोजगार निर्मितीही केलेली असते व शेअर बाजारात उत्साह निर्माण केलेला असतो. परंतु जेव्हा एखादा बांधाकम व्यावसायिक एखादी उंची कार खरेदी करतो, तेव्हा मात्र ती कार लोकांना फसवून खरेदी केलेली असते! सरकारच्या एखाद्या उद्योगाविषयीच्या चुकीच्या धोरणांमुळे व दृष्टिकोनामुळेच असे मत तयार होऊ शकते, हा  माझ्या लेखाचा विषय आहे. मी अतिशयोक्ती करतोय असे तुम्हाला वाटत असेल तर सरकारने रिअल इस्टेटविषयी अलिकडेच तयार केलेली तथाकथित धोरणे पाहा …

मुद्दा १. राज्यात सध्या सुरू असलेल्या विधानसभा अधिवेशनात सरकारने अशी घोषणा केली की पुण्यामध्ये (हे कोणत्याही शहराला लागू होते) बांधल्या जाणाऱ्या गृह प्रकल्पांसाठी संबंधित बांधकाम व्यावसायिकालाच पाणी पुरवठा करावा लागेल व या प्रकल्पातल्या नागरिकांसाठी बांधकाम व्यावसायिकाने स्वतःच्या खिशातून खर्च करून सांडपाण्याची सोय करावी. व्वा, हे म्हणजे टाटा व बजाजनी विकलेल्या कार व बाईकमध्ये पेट्रोल मिळत नसेल तर स्वतः खर्च करून ते भरून देण्यासारखे आहे, बरोबर? तसेच, जर प्रकल्पाच्या आसपास रुग्णालये नसतील, तर बांधकाम व्यावसायिकांनी अशा प्रकल्पातील रहिवाशांच्या वैद्यकीय उपचारासाठी पण पैसे खर्च करावेत, माझे म्हणणे बरोबर आहे ना? हेच सरकार (मग तो कोणताही विभाग किंवा सार्वजनिक संस्था असो) या गृह प्रकल्पांना मंजुरी देताना बांधकामाच्या प्रत्येक चौरस फूट क्षेत्रावर भरपूर शुल्क आकारते व त्याचशिवाय सदनिकेच्या खरेदीदारांकडून नोंदणी शुल्काच्या स्वरूपात पैसे घेते, त्याचशिवाय त्यावर मालमत्ता करही आकारते. या पैशांमधून सरकारने केवळ पाणी व सांडपाणीच नव्हे तर इतर सर्व पायाभूत सुविधा उभारणे अपेक्षित असते, परंतु सरकार या सगळ्यासाठी पैसे घेऊनही पायाभूत सुविधा का उभारू शकत नाही असा जाब कुणीही का विचारत नाही? मला दुःख या गोष्टीचे वाटले (रागही आला) की आपण ज्यांचा अनुभवासाठी व ज्ञानासाठी अत्यंत आदर करतो अशा एका मंत्र्यांनी हे विधान केले. माननीय उच्च न्यायालयानेही एका निर्णयामध्ये असे नमूद केले आहे की पाणी, सांडपाणी व रस्ते यांचा विकास स्थानिक स्वराज्य संस्थेच केला पाहिजे. तरीही सरकारने असे विधान केले. या जखमेवर मीठ चोळण्यासाठी, सरकारने अशीही घोषणा केली की ती रेराला कराराच्या मसुद्यात तशी सुधारणा करायला सांगेल, म्हणजे बांधकाम व्यावसायिक पाणी व सांडपाण्याची जबाबदारी टाळू शकणार नाहीत, जी सार्वजनिक संस्था बांधकाम व्यावसायिकांवर टाकतात. एखादा उद्योग हाताळण्याचा हा कोणता प्रकार आहे, म्हणजे त्यांना एखाद्या प्रशासकीय संस्थेने धमकवायचे; आता यापुढे काय अंमलबजावणी संचालनालय व केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभागाला बांधकाम व्यावसायिकांच्या मागे लावणार का म्हणजे ते त्यांच्या प्रकल्पांसाठी पाणी, सांडपाणी व रस्ते या पायाभूत सुविधांची तरतूद करतील. माफ करा परंतु वृत्त माध्यमे अशाचप्रकारे या बातम्या छापत आहेत, मी नव्हे. मान्य की, अशा तरतुदींचा दीर्घ काळात कायद्यापुढे टिकाव लागणार नाही, तरीही यामुळे सदनिकेच्या ग्राहकांच्या मनामध्ये बांधकाम व्यावसायिकांविरुद्ध गोंधळ व गैरसमज निर्माण होतात, तो गोंधळ कोण निस्तरणार आहे? ही बातमी प्रसारित झाल्यापासून बांधकाम व्यावसायिकांना सदनिका धारकांकडून असंख्य कॉल येत आहेत व सध्याच्या ग्राहकांचा कल पाहता, ते सर्व रेराकडे तसेच न्यायालयात दाद मागतील कारण सरकारने स्वतःच म्हणले आहे की त्यांचा बांधकाम व्यावसायिक पाणी देईल. त्याऐवजी माननीय मंत्र्यांनी व सरकारने पाणी प्रश्नाची दखल घेण्याचे व विकास योजनेमध्ये जेथे निवासी तसेच विकास होण्यायोग्य विभाग दिसून येतात तिथे सर्वत्र जलवाहिनींचे जाळे तयार करण्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना निधी उपलब्ध करून देऊ असे आश्वासन द्यायला हवे होते, हे करण्यासाठी एक कालमर्यादा ठरवून घेतली पाहिजे, कारण हे स्थानिक स्वराज्य संस्थेचेच काम आहे (म्हणजे सरकारचेच), यालाच, व्यवसाय सुलभता म्हणता येईल!

मुददा २. इथे, जर तुम्ही विकसित करत असलेल्या मालमत्तेतून (जमीनीतून) एखादा रस्ता जात असेल तर स्थानिक स्वराज्य संस्था तुम्हाला पैशांच्या स्वरूपात भरपाई देणार नाही (सामान्यपणे) कारण तिच्याकडे पैसा नसतो व तुम्हाला त्या बदल्यात विकास हस्तांतरण हक्क देईल. परंतु विनोद म्हणजे तुम्ही रस्त्यासाठी तुमची जमीन स्थानिक स्वराज्य संस्थेला देत असला तरीही त्या रस्तेबांधणीसाठी तुम्हाला स्थानिक स्वराज्य संस्थेला पैसे भरावे लागतात. अशा धोरणाची तुलना मी लग्नातील हुंडा प्रथेशीच करू शकतो म्हणजे तुम्ही तमची मुलगी कुणालातरी देत असता त्याचशिवाय त्या व्यक्तीला तुम्ही पैसेही देत असता व हा कायद्याने गुन्हा आहे, परंतु रिअल इस्टेटसाठी मात्र हे सरकारचे धोरण आहे. यासंदर्भात वारंवार अर्ज किंवा याचिका करूनही कोणत्याही मंत्र्यांनी अथवा अधिकाऱ्यांनी याची दखल घेतलेली नाही. स्थानिक स्वराज्य संस्थेला (पुणे महानगरपालिका/पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका) त्यांच्या प्रकल्पासाठी पैसा आवश्यक आहे परंतु त्यासाठी त्यांनी दुसरे मार्ग शोधले पाहिजेत व प्रकल्पांना मंजुरी देण्याची यंत्रणा पारदर्शक केली पाहिजे व शहरात सर्वत्र अधिक चांगल्या पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून दिल्या पाहिजेत म्हणजे विकासासाठी आणखी क्षेत्र उपलब्ध होईल. यामुळे शहरालाच आणखी महसूल मिळेल, याला व्यवसाय सुलभता असे म्हणतात.

मुद्दा ३. सरकारने विकास हक्क हस्तांतरणाची (टीडीआर) संकल्पना आणली कारण शहरातील मोक्याच्या जागी जमीनी खरेदी करण्यासाठी त्यांच्याकडे पैसे नव्हते, परंतु टीडीआर वापरण्याचे नियंत्रण स्थानिक स्वराज्य संस्थेद्वारे (म्हणजे सरकारद्वारेच) केले जाते. हे म्हणजे, तुम्ही माझी एखादी वस्तु खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला आहे व त्यासाठी केवळ शंभर रुपयांच्या नोटांमध्येच पैसे देणार आहात परंतु मी जेव्हा त्या नोटांनी दुसरी काही वस्तु खरेदी करायला जातो तेव्हा तुम्ही केवळ पाचशे रुपयांच्याच नोटा आणायला सांगता. ही कशाप्रकारची धोरणे आहेत, कारण जर मी बांधकाम व्यावसायिक असेन तर मला कोणत्या प्रकारचा टीडीआर वापरायला आहे व किती प्रमाणात वापरायचा आहे ते ठरवू द्या, व्यवसाय अशाप्रकारेच चालवले जातात. सगळ्यात उत्तम म्हणजे टीडीआरच्या वर्गवाऱ्या रद्द करा व त्यासाठी एकच पट्टी वापरा. सगळ्या प्रकारचा टीडीआर हा एकच मानला जाईल व कोणता टीडीआर वापरायचा आहे विकासकाला ठरवू द्या, कारण असेही सरकारला त्यातून केलेल्या विकासातून पैसे मिळणार आहेत, परंतु अशाप्रकारे वाढ अधिक वेगाने होईल जे स्थानिक स्वराज्य संस्थेसाठी व शहरासाठीही वरदान असेल, याला व्यवसाय सुलभता असे म्हणतात.

मुद्दा ४. तुम्हाला सर्वत्र मेट्रोचे जाळे निर्माण करायचे आहे, जरूर करा, परंतु त्याचा गृहप्रकल्पांच्या नियोजनार परिणाम का व्हावा? मेट्रो मार्गिकेलगतच्या विकासासाठी विचित्र नियम का तयार केले जात आहेत ज्यामुळे विकासामध्ये अडथळा निर्माण झाला आहे. मेट्रो मार्गालगच्या सदनिकांचा आकार पाहा जेथील दर आभाळाला टेकले आहेत व तेथील ६० चौरस मीटरच्या सदनिकांमध्ये कोण राहील. एवढ्या मोठ्या संख्येने बांधल्या जाणाऱ्या सदनिकांसाठी आपण पार्किंग कसे उपलब्ध करून देणार आहोत. त्याचप्रमाणे शहराच्या मध्यवर्ती भागातील सध्याच्या पायाभूत सुविधांवर आपण अतिरिक्त भार टाकत आहोत. त्याचवेळी टीओडीचा वापर (आणखी एक एफएसआय/टीडीआर किंवा सशुल्क एफएसआयसारखे) व त्यावरील निर्बंध, संपूर्ण शहरात एकच सशुल्क एफएसआय का असू नये, हे करणे यालाच व्यवसाय सुलभता असे म्हणता येईल.

मुद्दा ५. प्रत्येक प्रकल्प मंजुरीसाठी व पूर्ततेसाठी अनेक दस्तऐवज गोळा करणे. ७/१२ च्या ताज्या उताराऱ्यापासून जो मालकीहक्काचा दस्तऐवज असतो, ते जमिनीच्या सीमांकनापर्यंत (सरकारी मोजणी) ते मालमत्ता करापर्यंत ते झोन दाखल्या पर्येंत (आणखी एक विनोद) ते अग्निशमन विभागाचे ना हरकत प्रमाणपत्र ते हवाई वाहतुकीच्या एनओसीपर्यंत, तुम्ही कोणत्याही दस्तऐवजाचे नाव घ्या व अगदी लहानशा इमारतीचा प्रस्तावही त्याशिवाय शक्य होत नाही. त्याशिवाय संरचना सल्लागार, वकिलांकडून प्रमाणपत्र, बांधकाम व्यावसायिकाची पाणी पुरवठा, सांडपाणी, रस्ते यासंदर्भातील हमीपत्रे घेतली जातात. सरकार बांधकाम व्यावसायिकांना स्वखर्चाने प्रकल्पातील रहिवाशांना श्वास घेण्यासाठी स्वच्छ हवा स्वतःच्या पैशाने देण्यास सांगत नाही हे नशीब, ईतकी ही यादी लांबलचक आहे. यामध्ये वेगवेगळे विभाग असू शकतात, परंतु परवाना देणारे प्राधिकरण हे सर्व दस्तऐवज एकत्रित संकलित करण्यासाठी तरतूदी का करत नाही, जेव्हा की राज्य सरकार मोठ्या अभिमानाने दावा करते की सगळे काही ऑनलाईन आहे, कारण त्यामुळे मंजुरीसाठी लागणारा वेळ वाचेल, ज्यामुळे शहराचाही फायदा होईल, यालाच व्यवसाय सुलभता असे म्हणतात.

त्याचप्रमाणे पायासाठी खणलेल्या मातीला खनिज म्हणणे यासारखे रिअल इस्टेट क्षेत्रामध्ये (रिअल इस्टेट उद्योगासह) अनेक मोठे विनोद आहेत. मी शेकडो उदाहरणे देऊ शकतो परंतु तुम्ही वाचन थांबवाल म्हणून मीदेखील इथेच थांबतो. माझ्यावर विश्वास ठेवा, मी अजिबात तक्रार करत नाही, प्रत्येक व्यवसायाला व्यवस्थेविरुद्ध आपापल्या समस्या असतात. माझा मुद्दा असा आहे की आपल्याला या समस्या सोडवायच्या आहेत का, नाही  कारण तरच आपण त्या समस्यांचे निकारण करण्यासाठी एकत्रितपणे पावले उचलू, जे रिअल इस्टेटमध्ये होताना दिसत नाही व हे करणे म्हणजेच व्यवसाय सुलभता. मला हेदेखील मान्य आहे की, अनेक दशके रिअल इस्टेट उद्योग हे असंघटित क्षेत्र होते व तथआकथित बांधकाम व्यावसायिकांनी पैसे कमावण्यासाठी चुकीच्या म्हणजेच अवैध पद्धतींचा वापर केला परंतु आता तुमच्याकडे रेरा आहे व या आधुनिक युगामध्ये ग्राहक आता तितकेसे मूर्ख राहिलेले नाहीत व  घरांचा पुरवठाही पुरेसा होत आहे, जो ग्राहक त्यांच्या इच्छेप्रमाणे निवडू शकतात व कुणीही रिअल इस्टेटच्या कोणत्याही ग्राहकाला खोटे-नाटे सांगून घर विक्री करू शकत नाही. किंबहुना, सरकार रिअल इस्टेट क्षेत्राचे भागीदार झाले पाहिजे (महसूलाच्या बाबतीत ते आहे) व व्यवसाय वाढेल अशाप्रकारे एकत्रितपणे धोरणए तयार केली पाहिजेत. म्हणजे लोकांना त्यांची घरे मिळतील व या प्रक्रियेमध्येच शहराला (म्हणजे सरकार) महसूलही मिळेल, याला व्यवसाय सुलभता असे म्हणतात. परंतु दुर्देवाने, प्रत्यक्षात ज्याप्रकारे सगळे चालले आहे, त्यामुळे काही काळाने धोरणे व घोषणा असतील परंतु कुणीही बांधकाम व्यावसायिक ज्या धोरणांनुसार घरे बांधू शकणार नाही, व संपूर्ण शहर एक अवैध झोपडीमध्ये रुपांतरित होईल व एखाद्या व्यवसायाचे खच्चीकरण करण्याचे हे उत्तम उदाहरण आहे, हे मायबाप सरकारने लक्षात ठेवावे, असा इशारा देऊन निरोप घेतो!

 

संजय देशपांडे 

संजीवनी डेव्हलपर्स

ईमेल आयडी -  smd156812@gmail.com