निवडणुका, जाहीरनामे आणि बांधकाम व्यवसाय

    

                                                             

     

निवडणुका, जाहीरनामे आणि बांधकाम व्यवसाय!

"मूर्खांच्या समाजात शहाणे असणे हेच मूर्खपणाचे आहे!"...मी 

...मी वरील शब्द फक्त लिहिले आहेत पण त्यामागचे शहाणपण प्लेटो, ॲरिस्टॉटल, कन्फ्युशियस, आर्किमिडीज आणि अशा अनेकांचे आहे! नाही, मी त्यांच्या पासंगालाही पुरणारा नाही, मला असे म्हणायचे आहे की, असे शब्द लिहिण्याच्या माझ्या क्षमतेबद्दल मी त्यांचा ऋणी आहे, कारण  त्या सर्वांनी अशा भावना कधी ना कधी व्यक्त केल्या आहेत आणि त्यांच्यापैकी बहुतेकांनी स्वतःच्या शब्दांमागील सत्य न स्वीकारल्यामुळे त्यांचा दुःखद अंत झाला आहे, त्यातील आर्किमिडीजचे उदाहरण मला नक्कीच माहित आहे! आणि मला हे शब्द वाटण्याचे कारण (अक्षरशः) म्हणजे दुसरे काही नसून आपला (समाजाचा म्हणून वाचला जाणारा) मूर्खपणा तपासण्याची वेळ किंवा कसोटी आहे, मला शहाणपण हा शब्द वापरायचा होता पण परिस्थिती विचारात घेऊन मी त्याच्या विरुद्ध शब्द निवडला! कारण ज्या पद्धतीने या निवडणुकीचा प्रचार केला गेला आहे आणि त्याहीपेक्षा अधिक ज्या पद्धतीने संबंधित पक्षांचे समर्थक किंवा स्वतंत्र व्यक्ती वागत आहेत आणि जर आपण याला लोकशाही म्हणत असू तर देवही आपल्याला वाचवू शकत नाही! मी संत किंवा तत्त्ववेत्ता नाही, मी या समाजाचा भाग असल्यामुळे आणि मी त्याच्या नियमाचे पालन करत असल्यामुळे मी स्वतःला वेगळा समजू शकत नाही पण तरी या मूर्खपणाच्याही छटा आहेत (जरी त्या नसल्या तरी) आणि कदाचित मी मूर्खपणातूनही अद्याप शहाणपणाच्या सीमेवर असेल त्यामुळे मला या प्रचारामुळे जे वाटते आणि वैफल्यग्रस्त वाटते आणि माझ्या मताच्या मूल्याबद्दल खात्री नसल्यामुळे दुःख होते, मी मतदान केल्यापासून पहिल्यांदा असे होत आहे, तरीही माझ्या मित्रांच्या सल्ल्यामुळे आणि झेन स्पीक्समधील गोष्टींमुळे मी मतदान नक्कीच करणार आहे!

    तुम्ही हे लिखाण वाचेपर्यंत निवडणुका झाल्या असतील आणि निकाल पण लागला असेल तरीही ह्या पद्धतीने सगळेच पक्ष या निवडणुका लढवित होते त्याविषयी विचार करणे हे सुद्धा मतदान करण्याईतकेच जरुरी आहे, म्हणून हा लेखनप्रपंच! 

    बरे, हे कुठे चालले आहे असा विचार करत असाल तर, ही विचारमांडणी ताडोबाबद्दल नाही, हे वन्यजीव किंवा पर्यावरणाबद्दलही नाही पण ही अशा गोष्टीबाबत आहे ज्याचा त्याच्या सांगण्यावर आणि मोठ्या प्रमाणात आपल्या भविष्यावरही, नक्कीच परिणाम होणार आहे! हे आपल्या “प्रगत राज्याच्या” (स्वयंघोषित?) विधानसभा निवडणुकीबद्दल आहे आणि ते जी ज्या पद्धतीने लढवली जात आहे त्याबद्दल आहे, म्हणजे प्रश्न, मुद्दे आणि हो आपले शहरे आणि बांधकाम व्यवसाय उद्योग याबाबत, जो माझ्या पोटापाण्याचा व्यवसाय आहे! आणि मला माहित आहे तुम्ही हा लेख वाटत असाल तोपर्यंत ही निवडणूक म्हणजे मतदान झालेले असेल आणि  नवीन सरकार सत्तेवर आले  असेल आणि खरोखर एका निवडणुकीने आपले आयुष्य बदलत नाही पण आपण कोणाला निवडतो यामुळे आपल्या आयुष्याचे वळण नक्की ठरते आणि त्यामुळे मी जाणीवपूर्वक प्रचाराच्या शेवटी लिहिण्याचे ठरवले, कारण मी त्यापूर्वी लिहिले असते तर मूर्खपणा कळसाला पोहोचला असताना मी माझे शहाणपण (त्याची छटा) दाखवून मी मूर्ख ठरलो असतो! मी अशा  प्रचाराबद्दल बोलत आहे ज्याला निवडणूक जिंकण्यासाठी युद्धनीती म्हणता येईल पण अगदी युद्धाचेही काही नियम असत, ही रस्त्यावरील लढाई आहे आणि जर तुमचा माझ्यावर विश्वास नसेल तर तुम्ही हा लेख वाचणे थांबवू शकता अन्यथा हे वाचा... मुळात आपल्याकडे निवडणूक का होते, कारण आपण एक लोकशाही देश/ समाज आहोत आणि आपण आपल्यातून लोक निवडतो ज्यांना आपले (एक समाज म्हणून वाचावे) प्रतिनिधी म्हणू शकतो, ज्यांना आपल्या समस्या, आपली बलस्थाने, आपले कच्चे दुवे समजू शकतात आणि समाजाला शांततेत व समाधानानी जगता यावे याची खबरदारी घेण्यासाठी ज्या लोकांना आपण निवडून देतो ते धोरणे/नियम/कायदे/व्यवस्था, आपण जे काही म्हणू ते, तयार करू शकतात! हे मान्य आहे की जवळपास बारा कोटींपेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या राज्यात अगदी ईश्वरने सर्वांना शांतता / आराम देऊ शकणार नाही पण आपण प्रयत्न नक्कीच करू शकतो, बरोबर किंवा निवडून आलेल्या सदस्यांचा, ज्यांना आपण राज्यकर्ते म्हणतो, त्यांचे ते कामच असणे अपेक्षित आहे! किंबहुना शुद्ध लोकशाहीत राज्यकर्ता हा शब्दच चुकीचा आहे, ते प्रतिनिधी आहेत, ज्याला आमच्या माननीय पंतप्रधानांनी मागील प्रचारात "चौकीदार" म्हटले होते, पण नंतर तेही विसरले आणि अबकी बार ४०० पार असा बदल केला आणि काय झाले ते आपण पाहिले, साकारण्याचा हा वेगळा पैलू आहे! मी फक्त संदर्भ देत आहे, जेव्हा आपण आपले नेतृत्व करण्यासाठी आपल्यातील काही लोकांना निवडतो तेव्हा ते सत्तेच्या पदांसाठी निवडणूक लढवताना त्यांचा अजेंडा काय असायला आणि काय दाखवले किंवा चालवले जात आहे ते पाहा! 

   मी पुन्हा सांगतो की (दिसनेवर), माझी विचारमांडणी कोणत्याही राजकीय पक्षाच्या विरोधात किंवा बाजूने नाही पण ज्या प्रकारे सर्व राजकारणी (केवळ एखादा पक्ष नव्हे) मतदारांना गृहीत धरतात आणि जनतेच्या मूलभूत गरजांपासून आपले तसेच व्यवसाय आणि उद्योगांचे लक्ष विचलित करतात, त्याला माझा विरोध आहे! बहुतेक पक्षांचा अजेंडा किंवा कृती आराखडा किंवा जहीरनामा तसेच पाहा त्यांच्या नेत्यांची भाषणे किंवा मुलाखती ऐका आणि त्या सर्वांना काय विकायचे (हा उपहास आहे बरे) आहे, तर त्यांना ठराविक मतदार गटांना किती फुकट वस्तू देऊ शकतात म्हणजे महिला, शेतकरी आणि अशा वर्गवारींना सांगायचे आहे, किंवा इतर पक्षांच्या अक्षमता आणि भ्रष्टाचाराबद्दल टीका करायची आहे! गरजूंना मोफत पैसे किंवा सवलत देण्यावर माझा आक्षेप नाही पण हा योग्य उपाय आहे का, कारण या वर्गांवर फुकट पैसे देण्याची अशी वेळ का आली हा प्रश्न मी आमच्या नेत्यांना विचारेन! त्याच वेळी जर प्रत्येक पक्ष दुसऱ्या पक्षाच्या उमेदवारांवर देशद्रोही किंवा भ्रष्ट किंवा अक्षम असल्याचा आरोप करत असेल तर आपण कोणाला मत द्यावे किंवा आपल्या मतासाठी कोणावर विश्वास ठेवावा, बरोबर? अखेरचे पण कमी महत्त्वाचे नाही, सर्व राजकारणी यशश्वी व्यावसायिक/ उद्योजकांचा (पैसेवाल्या) द्वेष का करतात कारण रोजगार म्हणजे केवळ सरकारी नोकऱ्या नव्हेत पण जर आपल्याला सर्वांसाठी रोजगारनिर्मिती करायची असेल तर, आपल्याला व्यावसायिक आणि उद्योजक मोठ्या प्रमाणात तय करायला लागतील (त्यांना सहाय्य करावे लागेल असे वाचावे) आणि त्या आघाडीवर आपण काय करत आहोत, कोणताही राजकीय पक्ष त्याबद्दल बोलत नाही किंवा त्याच्याशी संबंधित कोणतेही आश्वासन देत नाही हा माझ्या विचारमांडणीचा विषय आहे! आणि जर तुम्हाला वाटत असेल की मी फक्त टीका करत आहे, तर पुण्याच्या (तसेच राज्यातील) रिअल इस्टेटचे उदाहरण घ्या, अगदी कळीचा मुद्दा असलेल्या शहर आणि लगतच्या परिसराच्या विकास आराखड्यासारख्या मूलभूत गोष्टी वेळेत न करण्यापासून किंबहुना नगरविकासाशी संबंधित सदोष चुकीची धोरणे आखणे आणि त्यामध्ये दुरुस्तीचा प्रयत्नही न करणे हा कोणत्याही विकासासाठी कळीचा मुद्दा आहे, रिअल इस्टेटबाबतीत प्रत्येक गोष्ट चुकीची घडत आहे, जी केवळ जनतेची गरज (घरे) नाही तर हा उद्योग सरकारसाठी आणि समाजासाठीही सर्वात मोठा रोजगारनिर्मिती करणारा आणि महसूल मिळवून देणारा आहे! पण कोणताही राजकीय पक्ष रिअल इस्टेटबाबत काहीही करत नाही, त्यांना केवळ या झाडाची फळे हवी असतात पण ते विसरतात की फळे मिळवण्यासाठी आधी झाडाचे पोषण करावे लागते आणि पाणी घालावे लागते, आणि येथे आपण रिअल इस्टेट नावाच्या झाडाला पाणी घालण्याच्या नावाने त्यावर अॅसिड ओतत आहोत! या चुकीच्या धोरणांमध्ये ईसी (कृपया गुगल करा) समितीच्या अतार्किक किंवा विचित्र निर्णयांचा समावेश आहे, जे अगदी नगरविकास कायद्यांनाही झुगारतात आणि मी हे पर्यावरण संवर्धनाबाबक पूर्ण आदर बाळगून सांगत आहे, पण दोन्हीमध्ये संतुलन साधले पाहिजे आणि ते सरकारचे काम आहे जे ते करत नाही आहे! सध्या पुण्यात आणि पुण्याच्या आजूबाजूला शेकडो प्रकल्प अडकले आहे कारण त्यांना एनजीटीच्या (कृपया गुगल करा) काही निवाड्यांमुळे आपल्या सरकारकडून ईसी मिळत नाही आणि इतर राज्ये संबंधित विकासामध्ये पुढे जात आहेत आणि आपले नेते मात्र व्यवसाय अन्य राज्यांमध्ये जात असल्याबद्दल रडत आहेत. माझी इच्छा आहे की मीसुद्धा आपल्या शेजारच्या राज्यात जमीन नेऊ शकेन, खरच! आम्ही पीएमआरडीएसारखे नियोजन प्राधिकरण स्थापन करतो आणि त्याच्या स्थापनेनंतरही आम्ही वर्षानुवर्षे त्याचा डीपी तयार करत नाही आणि तरीही आम्ही नवीन प्रकल्पांना  मंजुरी देत राहतो, ज्यासाठीचे नियम कोणाच्या तरी लहरी आणि इच्छांनुसार तयार केले जातात कारण आपल्या नेत्यांना डीपीला मंजुरी देण्याचा वेळ (किंवा इच्छा) नाही आणि तरीही आपण आपल्या भागाची वाढ आणि विकासाची अपेक्षा करतो, वा! आणि कोणताही राजकीय पक्ष आपल्या अजेंड्यात याबद्दल एक शब्दही उच्चारत नाही कारण त्यांना माहित आहे की बांधकाम व्यवसाय उद्योग हा असहाय्य आहे आणि नियोजनाच्या अशा पैलूंबाबत जनता मुकी आणि बहिरी आहे! येथे या राज्यात, एखाद्या प्रकल्प आराखड्याला सरकार (पीएमसी / पीएमआरडीए इ.)त्यांच्या स्वत:च्या डीपी आणि डीसी नियमांनुसार मंजुरी देते पण या इमारतीला पाणी, रस्ता, जलनिःसारणाचा सगळी जबाबदारी मात्र बिल्डर किंवा रहिवाशांची असेल, अशा प्रकारची निर्लज्ज प्रवृत्ती (शब्दाबद्दल क्षमस्व पण हीच एक संज्ञा माझ्या मनात आली) फक्त राजकीय लोकच इतक्या सहजतेने दाखवू शकतात आणि मतदारांनी मतदान करताना असे प्रश्न विचारण्याची किंवा त्यावर विचार करण्याची वेळ आली आहे!!

                                                                                                                                        

    किंबहुना यापूर्वीच्या प्रत्येक राज्य सरकारचा नगरनियोजनाकडे पाहण्याचा निष्काळजी दृष्टिकोन (किंवा केवळ काही मोजक्या लोकांचीच काळजी घेणे)पर्यावरणाचा नाश होण्याचे आणि राज्यातील बहुतांश गावे आणि शहरांमध्ये अवैध घरांची वाढ होण्याचे एकमेव कारण आहे आणि जर तुमचा माझ्यावर विश्वास नसेल तर राज्यातील दहा मध्यम दर्जाची जिल्हा ठिकाणे आणि पुणे, नाशिकसारख्या शहरांना भेट द्या आणि तेथील जनतेला तीन प्रश्न विचारा! एक, तुमचे शहर तुम्हाला देत असलेल्या सुविधांबद्दल तुम्ही खुश आहात का? दोन, तुम्हाला रहायला हवे असलेले घर तुमच्या बजेटमध्ये उपलब्ध आहे का आणि तीन, तुम्हाला स्वतः कोणत्याही प्रकारचा व्यावसायिक व्हायला आवडेल का, हे येथे शक्य आहे असे तुम्हाला वाटते का? आणि हे प्रश्न शहरांतील नागरिकांना विचारण्यापूर्वी या शहरांमध्ये प्रवेश करताना तुम्हाला काय दिसते ते पाहा, मी पैज लावतो तुम्हाला शहरात प्रवेश करण्यापूर्वी रस्त्याच्या कडेला लागलेले कचऱ्याचे ढीग आणि रस्त्यावरील अतिक्रमणे, वाहतुकीचा खोळंबा दिसेल, मला सांगा यामागील कारण काय आहे, तुम्ही कोणत्याही राजकीय पक्षाच्या अजेंड्यावर या गोष्टी वाचल्या आहेत का आणि जर वाचल्या असतील तर त्यासाठी त्यांच्याकडे कोणता कृती आराखडा आहे! माझ्या विचारमांडणीचे हे कारण आहे की राजकीय पक्षांना माहित आहे की सामान्य लोक जीवनाच्या या सर्व पैलूंबद्दल अजिबात काळजी करत नाहीत आणि त्यांना पाण्याची अनुपलब्धता, कचऱ्याचे ढीग, खराब सार्वजनिक वाहतूक आणि अशा सर्व बाबींचा विसर पाडायला लावण्यासाठी (त्यांची विचारशक्ती कमकुवत करण्यासाठी असे वाचावे) पैसा हा सर्वोत्तम आणि जलद उपाय आहे, त्यामुळे सर्व राजकीय पक्षांच्या आश्वासनांच्या यादीत मोफत वस्तूंना प्रथम स्थान मिळते!

    दुर्दैवाने प्रत्येकाला असे वाटते की, शहरात घडणाऱ्या प्रत्येक वाईट गोष्टीला व्यापारी आणि उद्योगपती (बिल्डर म्हणून वाचावे) जबाबदार आहेत पण वास्तव हे आहे की आम्ही केवळ व्यवस्थेच्या हातचे बाहुले आहोत जी  मतदानाच्या अधिकाराबाबत जनतेच्या आंधळेपणामुळे अस्तित्त्वात आहे! रिअल इस्टेटसंबंधी चुकीच्या घडलेल्या शेकडो गोष्टी मी लिहू शकतो आणि लक्षात घ्या हा केवळ एक उद्योग आहे, केवळ देवालाच (अगदी मला शंका वाटते तेव्हा) ठाऊक की इतर उद्योगांच्या पुढ्यात काय घडत आहे आणि आपल्या राजकारण्यांनुसार त्यावर केवळ एक उपाय आहे, मोफत वस्तूंचे वाटप करा! मित्रांनो, मी म्हटल्याप्रमाणे तुम्ही हे वाचत असाल तोपर्यंत आपण आपल्या नशिबावर शिक्कामोर्तब केलेले असेल, किंबहुना नशीब समजले असेल (निवडणुकीचा निकाल) आणि तुम्ही म्हणाल काहीही बदलणार नाही, त्यामुळे मी माझे शब्द व वेळ का वाया घालवत आहे आणि तुमचे बरोबर असू शकते! पण जर मी मतदान करू शकत असेल तर मी मतदान का करत आहे त्याबद्दल व्यक्त होऊ शकतो (झालेच पाहिजे असे वाचावे), हे मला अगदी स्पष्टपणे माहित आहे; कारण मतदान करणे हा लोकशाही नामक नेहमी वर चढत जाणाऱ्या शिडीची केवळ पहिली पायरी आहे, हे लक्षात ठेवा, यासह निरोप घेतो!

संजय देशपांडे

संजीवनी डेव्हलपर्स 

smd156812@gmail.com

www.sanjeevanideve.com / www.junglebelles.in