रस्ते, बांधकाम व्यवसाय आणि शहर !!

 

 

 

“काल्पनिक गिरण्या पीठ दळायला कधीच कामाला येत नाही” … टॅमसेन वेबस्टर

टॅमसेन वेबस्टर यांनी गेली वीस वर्षे तज्ञांना त्यांच्या कल्पना कृतीत उतरवण्यास मदत केली आहे. त्या संज्ञापन तज्ञही आहेत, कथाकारही आहेत व इंग्रजीतून-इंग्रजी अनुवादकर्त्याही आहेत. त्यांचे काम प्रामुख्याने गोष्टीचे भागीदार, गुंतवणूकदार, ग्राहक व उपभोक्ते कसे शोधायचे व वाढवायचे यावर लक्ष केंद्रित करते. कदाचित म्हणूनच टॅमसेन जीवनाविषयीचा दृष्टिकोन इतक्या समर्पक शब्दात मांडू शकतात. माझ्या प्रस्तुत लेखाचा विषय जीवन हा नाही तर विकास हा आहे तरीही यातही आपला दृष्टिकोनच महत्त्वाचा असतो. म्हणूनच वरील अवतरण या विषयासाठी अतिशय चपखल आहे. जेव्हा विकास हा विषय असतो तेव्हा त्याचा शहर, रिअल इस्टेट व लोकांशी अतिशय जवळचा संबंध असतो. मी रिअल इस्टेटला फक्त एक उद्योग किंवा गुंतवणूक किंवा पैसे कमावण्याचे साधन मानत नाही तर या व्यवसायाचा संबंध घरांशी असतो आणि हे घरच लोकांचा विकास व सुबत्तेदरम्यानचा दुवा असते ज्यामुळे शहराची भरभराट होते (किंवा ती नामशेष होतात). आपण चांगली घरे बांधली व ती प्रत्येक गरजू कुटुंबाला उपलब्ध करून दिली तर त्या कुटुंबांना मानसिक शांती लाभेल. कारण स्वतःचे घर असल्यामुळे जो आराम (व आत्मविश्वास) मिळतो त्याहून अधिक चांगले काही असू शकत नाही. यामुळे तुम्हाला ज्या-ज्या आघाड्यांवर तोंड द्यावे लागते त्या प्रत्येकीवर त्याचा थेट परिणाम दिसून येतो. जेव्हा घरांमध्ये अंतर्गत सुखसोयींसोबत रस्ते, वीज, दळणवणाची साधने, सामाजिक ठिकाणे यासारख्या पायाभूत सुविधा असतात, निसर्गाचे संवर्धन केले जाते, तेव्हा या सर्व बाबींचा घराच्या किमतीवर निश्चितच पडतो, जो कोणत्याही कुटुंबासाठी घर खरेदी करताना महत्त्वाचा घटक असतो.

शेवटचा भाग म्हणजे, घराच्या किमतीवर पायाभूत सुविधांचा परिणाम, याच कारणामुळे शहरातील रस्ते, जलवाहिन्या, वाहतूक, कचरा, बगीचे, नद्या, टेकड्या, गटारे, सार्वजनिक आरोग्य याविषयीच्या बातम्या (किंवा पायाभूत सुविधांविषयीच्या घडामोडी) व अगदी प्रत्येक गोष्ट जी चांगली घरे परवडण्यासाठी जबाबदार असेल, त्याबद्दल मला काळजी असते. मी जेव्हा माननीय उच्च न्यायालयाने पुण्याभोवतालच्या रिंग रोडच्या (म्हणजे अनेक रिंग रोडपैकी एका) विकासासंदर्भात दिलेल्या निकालाविषयी बातमी वाचली, तेव्हा मला वाटले लोकांना शहराच्या विकासाच्या या पैलूविषयी जागरुक करणे महत्त्वाचे आहे व म्हणूनच या लेखाची सुरुवात करण्यासाठी मी टॅमसेन यांचे अवतरण वापरले आहे. आता मी रिंग रोगविषयी कंसात जी टिप्पणी केली आहे ती वाचून भुवया उंचावलेल्या वाचकांना समजावून सांगतो, ती उपहासाने लिहीलेली नाही (मी असेही त्याविषयी आता कमी बोलतो). मात्र दोन रिंग रोड नियोजित होते किंवा त्यांची घोषणा करण्यात आली होती किंवा जाहीर करण्यात आले होते (त्याने काय फरक पडतो) तर ती बातमी त्यापैकी एका रिंगरोडविषयी होती.हा रिंग रोड राज्य सरकारद्वारे म्हणजे सार्वजनिक बांधकाम विभागाद्वारे नियोजित आहे व दुसऱ्या रिंग रोडचे नियोजन सरकारनेच केले आहे. मात्र नियोजन प्राधिकरण नावाचा मुखवटा घालून हे नियोजन करण्यात आले आहे, या संदर्भात ते पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण आहे. पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने नियोजित केलेल्या रिंग रोडविषयीच ती बातमी होती, ज्यामध्ये उच्च न्यायालयाने संबंधित रिअल इस्टेट कंपनीच्या बाजूने निर्णय घेतला. म्हणजेच या देशात अजूनही खरोखर न्याय होतो व न्याय देवतेच्या डोळ्यावर खरोखरच पट्टी आहे, कारण या प्रकरणी तिने बांधकाम व्यावसायिकाची बाजू न ऐकताच त्याच्याविरुद्ध निर्णय दिला नाही, तर व्यावसायिकाची बाजू न्याय आहे असा निवडा दिला !

मला सुरुवातीलाच एक गोष्ट स्पष्ट करावीशी वाटते की कुणालातरी योग्य किंवा एखाद्या सरकारी खात्याला चुकीचे ठरविण्यासाठी हे लिहीत नसून, शहराच्या किंवा प्रदेशाच्या विकासाविषयी आपल्या दृष्टिकोनाबद्दल हे आहे. यासाठीच उदाहरणादाखल ही बातमी व सदर प्रकरण दिले आहे. तुमच्यापैकी बहुतेकांना कदाचित माहिती असेल की (तुम्हाला माहिती नसेल तरीही काही फरक पडत नाही), सरकारने दोन रिंग रोड जाहीर केले आहेत व बाहेरून येणाऱ्या व पुण्यातून जाणाऱ्या रहदारीला व अवजड वाहनांना वळविणे हे त्यांचे उद्दिष्ट आहे व यामुळे पुणे/पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका क्षेत्रातील अंतर्गत रस्त्यांवरील भार कमी होईल (वगैरे वगैरे वगैरे). तसेच यामुळे ज्या लोकांना या दोन्ही शहरांच्या उपनगरांमध्ये जायचे आहे त्यांचा वेळ वाचेल,  उदा. मी मुंबईहून येत असेन व मी हडपसर किंवा लोणी किंवा खराडीमध्ये राहात असेन तर मी शहरातील सध्याच्या रस्त्याने जाण्याऐवजी रिंग रोडने इच्छित मार्गावर बाहेर पडून संबंधित उपनगरामध्ये माझ्या घरी जाऊ शकतो, जे सध्यातरी एखाद्या भीतीदायक स्वप्नाप्रमाणे आहे. नेहमीप्रमाणे या रिंग रोडचा उपयोग किंवा त्याची कल्पना किंवा गरज याविषयी दुमत नाही तर त्याची अंमलबजावणी हीच खरी समस्या आहे. म्हणूनच पहिली चूक म्हणजे दोन रस्त्यांची घोषणा करणे, दुसरी चूक म्हणजे घोषणा करण्यास, नियोजन करण्यास व तिला विकास योजनेचा भाग बनविण्यास अतिशय उशीर करणे व शेवटचा भाग म्हणजे हे रस्ते प्रत्यक्ष साकार करणे (म्हणजे ते प्रत्यक्ष बांधणे), हे सगळे स्वप्नवत असते. या सर्व प्रक्रियेमध्ये अतिशय जास्त काळ वाया जातो व वेगवेगळ्या विभागांमध्ये काहीही समन्वय नसतो जे सरकारचे मूलभूत वैशिष्ट्य आहे, नाही का? मात्र सामान्य नागरिकांनी (म्हणजे बांधकाम व्यावसायिकही) सरकारच्या या असमन्वयामुळे त्रास का सहन करावा या प्रश्नाचे उत्तर सरकारने दिले पाहिजे (हा हा, मी इतर कुणालाही नाही तर स्वतःलाच मूर्ख बनवतोय). रिंग रोड बांधण्यास उशीर होत असल्यामुळे एकीकडे नागरिकांना दैनंदिन प्रवास करताना वेळ, इंधन व आरोग्य (वाहतुकीमुळे येणारा मानसिक ताण) या तिन्ही आघाड्यांवर तोटा सहन करावा लागतो तर दुसरीकडे या रिंगरोडचे नियोजन केवळ कागदावरच असल्यामुळे (म्हणजे जमीनीवरील त्याच्या व्यवहार्यतेचा विचार न करता) मंजुरी प्रक्रिया थांबवण्यात आल्याने जमीन मालकांना तोटा सहन करावा लागतोय.

याचसाठी काही बांधकाम व्यावसायिकांनी, न्यायालयात जाण्याचे धाडस केले व त्यावर न्यायालयाने प्राधिकरणाने आधीपासूनच मंजुरी दिलेले प्रकल्प बांधण्याची परवानगी दिली आहे, त्यावर आता प्राधिकरणाचे असे म्हणणे आहे की त्यांना मंजुरी देण्यात आली आहे मात्र ते सदर रिंग रोडच्या मार्गात येत आहेत. न्यायालयाने दिलेला निर्णय अतिशय महत्त्वाचा आहे, मी तो बरोबर किंवा चूक यावर भाष्य करत नाही कारण माननीय न्यायालयाने तो निर्णय दिला असेल तर बरोबरच असला पाहिजे (बरेच वेळा असतो). मात्र यामुळे पायाभूत सुविधांच्या नियोजनाविषयीच प्रश्न निर्माण होतात जे शहर व प्रदेशासाठी अतिशय महत्त्वाचे असतात, म्हणून मला काळजी वाटते. नियोजनातील या चुका काही नवीन नाहीत, कारण आपल्या पुणे शहरातही एचसीएमटीआर, म्हणजे हायकपॅसिटी मास ट्रान्सिट रूट आहे, जो शहराच्या डीपीमध्ये (विकास योजनेमध्ये) गेली ३० वर्षे दाखवला जात आहे. मात्र सदर रस्त्याचे किंवा मार्गाचे एकही मीटर लांबीचे बांधकाम झालेले नाही (त्याने फारसा फरकही पडत नाही). असे असेल तर अशा प्रकल्पांची घोषणा करण्यात किंवा त्यांचे नियोजन करण्यात काय अर्थ आहे, असा प्रश्न मला विचारावासा वाटतो. असो तर या रिंग रोडची मूळ रुंदी १०० मीटर प्रस्तावित होती जी आता ६५ मीटर करण्यात आली आहे. त्यासाठी एक रिंग रोड आधीच नियोजित असल्यामुळे दुसऱ्या रिंग रोडची रुंदी ६५ मीटर ठेवता येईल असे समर्थन करण्यात आले आहे, उत्तम, परंतु असे असेल तर तो रद्दच का करत नाही, कारण दोन रिंग रोड कुणाला हवे आहेत ज्यामुळे नियोजनाच्या प्रक्रियेस विनाकारण विलंब होईल. त्याऐवजी विकास योजनेनुसार सामान्य ३० मीटर रुंदीचा रस्ता का बांधत नाही, कारण तुम्ही या ६१ मिटर रिंग रोडची सुद्धा परिस्थिती अभ्यासली तर तेथील भौगोलिक स्थितीमुळे मार्गाचे नियोजन का येथे  काहीही बांधणे अक्षरशः अशक्य आहे, हे अगदी नागरी नियोजनाचा प्रथम वर्षाचा विद्यार्थीही सांगू शकेल. त्याचप्रमाणे दुसरा रिंग रोड (सार्वजनिक बांधकाम विभागाद्वारे नियोजित) एवढा प्रभावी असेल तर त्याचे बांधकाम अजून सुरू का करण्यात आलेले नाही, त्याची जमीनीवर किमान आखणी करून ठेवा म्हणजे लोकांना या जमीनींचे व्यवहार करताना त्यांच्यावर या रस्त्यांच्या विकासामुळे काय परिणाम होणार आहे हे किमान माहिती असेल, बरोबर?

तर सांगायचा मुद्दा म्हणजे मी स्वतः एक अभियंता तसेच विकासक असल्यामुळे व पुणे शहराचा नागरिक असल्यामुळे या पायाभूत सुविधा किती गरजेच्या आहेत हे मला समजते व मी त्यांचे स्वागतच करतो. मात्र ज्याप्रकारे या प्रकल्पांची अंमलबजावणी केली जात आहे ते खरोखरच अतिशय चिंताजनक आहे. पुणे महानगरपालिकेने सध्याच्या सीमेच्या आजूबाजूच्या भागातील सुमारे २३ गावे आपल्या हद्दीत सामावून घेतली आहेत ज्यांची पुणे महानगरप्रदेश विकास प्राधिकरणाने आधीच विकास योजना बनवली आहे. आता समस्या अशी आहे की योजनेला कोण मंजुरी देईल तसेच पुणे महानगरपालिका कधी व कशाप्रकारे गावांची नवीन विकास योजना तयार करेल? तसेच दरम्यानच्या काळात या भागातील प्रकल्पांचे काय भवितव्य आहे कारण मुख्य शहरातील जमीनीचे दर अतिशय जास्त आहेत याचा विचार करता हे प्रकल्पच परवडणाऱ्या घरांसाठी मुख्य आशा आहेत. शहराच्या (शहरांच्या) विकासाच्या प्रत्येक पैलूसंदर्भात वेगवेगळ्या कारणांमुळे होणारा विलंब व धोरणे याबाबत पावले उचलणे व उत्तरे शोधणे आवश्यक आहे, मात्र ते कोण करेल ही समस्या आहे. सरकारी कामकाज व विलंब याविषयी वर्तमानपत्रामध्ये एक अतिशय उत्तम लेख वाचण्यात आला ज्यामध्ये सामान्य माणसाला मालमत्ता करातील दुरुस्ती, विजेच्या मीटवरील नाव बदलणे व इतरही अनेक लहानसहान गोष्टींसाठी उशीर झाल्याने किती त्रास सहन करावा लागतो हे लिहीण्यात आले होते. कल्पना करा, सामान्य माणसाची फक्त एका ना हरकत प्रमाणपत्र मिळवताना ही गत होते तिथे रिअल इस्टेटसारख्या व्यवसायांचे काय होत असेल जिथे शेकडो ना हरकत प्रमाणपत्रे व मंजुऱ्या आवश्यक असतात. प्रत्येक वेळी जर बांधकाम व्यावसायिकाला माननीय न्यायालयाकडे दाद मागावी लागली, तर घरे परवडणारी कशी होतील व “व्यवसाय सुलभतेचे” काय, ही माझी मुख्य चिंता आहे व कुणा एका विशिष्ट संस्थेवर टीका करणे हा उद्देश नाही, तोपर्यंत “राम भरोसे” याच परवालीच्या शब्दावर संपूर्ण देश चालतो आहे, आपण तर फक्त एका शहराचे बोलतो !

तर बोला, ‘प्रभू रामचंद्र की जय’! 

--

 

You can read in English version:

http://visonoflife.blogspot.com/2021/11/roads-real-estate-delays-city.html

 

 

संजय देशपांडे

संजीवनी डेव्हलपर्स

smd156812@gmail.com